सरकारले अत्यावश्यक सेवाभित्र राखी बन्दहडताल निषेध गरेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मा त्यहीकै कर्मचारीले तीन सातादेखि मुख्य कार्यालय घेराउ गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। ट्रेड युनियन र सवारी चालक एसोसिएसनले आफूहरूले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन शुक्रबारदेखि झनै सशक्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
युनियन र एसोसिएसनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर मुख्य कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई असार २४ देखि बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सबै काम रोकेर कार्यालय घेराउ गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन आह्वान गरेको छ।
खानेपानीजस्तो नागरिकको मौलिक हक र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको संस्थामा तीन साता लामो आन्दोलन हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्न कुनै पहल थालेको छैन। आन्दोलन पाँचौं चरणमा पुगिसकेको छ। यस्तै अवस्था रहे सेवा नै प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलनकुमार शाक्यको बर्हिगमनको माग राख्दै आन्दोलन थालेको युनियन र एसोसिएसनले असार १ देखि अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसनिकट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्त बोहराले भने केयुकेएलका नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका लागि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए।
उनले हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यले कार्यकुशलता देखाउन नसकेका कारण संस्था धराशयी बन्दै गएकाले उनको बर्हिगमनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको स्पष्ट पारे। ‘केयुकेएल खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि सर्वेसर्वा सञ्चालक समिति नै हुन्छ। बोर्डले पटकपटक छलफल गरिरहेको छ तर समाधानको उपाय नआएका कारण थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको हो,’ अध्यक्ष बोहराले नागरिकसँग भने, ‘केही दिनमा माग पूरा नभए सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ।’ उनले थपे, ‘बोर्डले प्रमुख कार्यकारि अधिकृत शाक्यको बर्हिगमन नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन फिर्ता हुँदैन।’
केयुकेएलका सञ्चालक समिति बोर्डका अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिलेशप्रसाद खत्रीले बोर्डको आफनौ नियम कानुन भएकाले कसैको दबाबमा पदाधिकारी हटाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यलाई बोर्डले प्रक्रिया पुर्याएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेकाले र चार वर्षभित्र कसरी अघि बढ्नेलगायत विषयमा सम्झौतासमेत भएको जनाए।
‘कर्मचारीको मागमा बोर्डले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकै छ। बोर्डले केयुकेएलको प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भएको कार्यसम्पादन करार समेतका आधारमा कम्पनीको कामकारबाहीको मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य बोर्डले गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष खत्रीले नागरिकसँग भने, ‘आन्दोलनले भोलिका दिनमा खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा अवरोध हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै बोर्ड बैठकले आन्दोलनकारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।’
केयुकेएलका कर्मचारीहरूकै अनुसार तीन महिनाअघि खानेपानीमन्त्रीका स्वकीय सचिव कृष्ण चौधरी र उपसचिव शशी लम्साल ९० जना मन्त्रीनिकट कर्मचारीहरूको लिस्ट बोकेर सेवा करार नियुक्ति गर्नुपर्ने माग लिएर कार्यकारी प्रमुख शाक्यसमक्ष आएका थिए। केयुकेएल कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नवलसिंह साउदले केही महिनाअघि मात्र खानेपानी लिमिटेडले संस्थामा राजनीति हस्तक्षेप रोक्न ९० करारको पद रद्द गरेको र सोही पदमा अब फेरि सेवा करारमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै संगठनको पनि विरोध गरेको स्पष्ट पारे।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आफू मन्त्री भएदेखि कहिल्यै कतै कुनै किसिमको नियुक्तिका लागि दबाब नदिएको स्पष्ट पारे। उनले खानेपानीजस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताको मौलिक अधिकारभित्र रहेका खानेपानी संस्थामा आन्दोलन हुनु दुःखद भएको बताए। ‘हो, केयुकेएलमा करारका ९० कर्मचारीको पद रद्द गरिएको छ। त्यो पदमा कर्मचारीहरू रिक्त भएका कारण कार्यालयको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ,’ मन्त्री चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘मैले ती ९० पदमा प्रक्रिया पुर्याएर मात्र नयाँ नियुक्ति गरी कार्यालयको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न भनेको हुँ। केयुकेएल खानेपानी मन्त्रालयभित्र रहे पनि सर्वाधिकार बोर्डमै हुन्छ। पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वा हटाउने बोर्डले नै गर्छ।’
सिइओका कामकारबाहीसँग कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको सूचना आफूकहाँ आएका मन्त्री चौधरीले बताए। ‘९० करार पदमा विज्ञापन गरेर नियुक्ति गरी बोर्डले कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन चुस्त पार्नुपर्छ। करारमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको हैसियतले मैले बोर्डका अध्यक्षलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइसकेको छु। अब छिट्टै निकास निस्कन्छ।’
प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०२:३३ शुक्रबार