पोखरा महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्रै भिन्दै पार्किङ्गस्थल बनाउने भएको छ। सडकमै सवारी पार्किङ्ग गराएर सर्वसाधारणसँग शुल्क उठाँउदै आएको महानगरपालिकाले व्यस्त बजार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा आफू मातहत आएपछि त्यही जग्गामा सवारी पार्किङ्गस्थल बनाउने योजना सहित काम सुरु गरेको छ।  

व्यस्त बजार क्षेत्र न्युरोडको ५ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलको जग्गा जिल्ला अदालत कास्कीले सार्वजनिक ठहर्याएपछि महानगरलाई पार्किङ्गस्थल बनाउने बाटो खुलेको हो। चिप्लेढुङगादेखि सभागृहचोक अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालिन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये ५ रोपनी ४ आना क्षेत्रफल समितिको नाममा आउन बाँकी थियो। न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो। जग्गामा दशकौंदेखि पोखरा महानगरपालिका–४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो।  

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले जग्गा दावी गर्दै आएका थिए। जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊँ भनि नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकारी संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दावीसहित मुद्दा हालेको थियो।

गएको १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला बमोजिम जग्गामा पार्किङ्गस्थल बनाउने गरी पोखरा महानगरपालिकाले काम सुरु गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जमिन उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो।  

उपत्यका नगरविकास समितिले सोमबार उक्त जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको छ। बाँकी जमिन सम्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले तत्कालको पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचना बाहेकको जमिनलाई सम्याइएको जानकारी दिए। ‘सम्मानित अदलतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सुचना दिएका छौं। बाँकी रहेको जमिनमा हामीले डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौं। उक्त जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।  

महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गत बिहीबार उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। पदभारग्रहण पछि बसेको उपत्यका नगरविकास समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप उपत्यका नगरविकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो।  

सोही निर्णय बमोजिम त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सुचना जारी गर्दै खाली जमिन सम्याइएको प्रशासकीय अधिकृत रिज्जाल जानकारी दिए। पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व उठाउन कोभिड अघि दुईवर्षको लागि सडकमै पार्किङ शुल्क उठाउन फेवा सावित्री(जे.भी) लाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यद्यपी कोभिडकै कारण समय थप गरिएको छ।

व्यस्त बजार क्षेत्रमा मोटरसाईकललाई १० रुपैयाँ, जिप, भ्यान लगायतका हल्का सवारीलाई प्रतिघण्टा १५ रुपैयाँ, मझौला सवारी साधनलाई प्रति घण्टा २० रुपैयाँ, ठुला सवारी साधन ट्रक लगायतलाई प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। संस्थागत सवारी साधनको हकमा भने ट्याक्सीको लागि १ हजार र नगरबसको लागि १५ सय रुपैयाँ मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने छ। कम्पनीले महानगरपालिकासँग तीन करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो।  

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०८:२० मंगलबार