समाज

महिला अधिकार कागजमै, नियम–कानुन सहरमै

रोल्पाकी कली (नाम परिवर्तन) २०५९ सालमा माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सरकारी सुरक्षाकर्मीको जालमा परिन्। माओवादीका नाममा उनीमाथि ज्यादती मात्र भएन १७ वर्षीया उनको अस्मितासमेत लुटियो। आधा दर्जन सेनाका जवानले रातभर बलात्कार गरे। उनले न न्याय पाइन् न त राहत नै। सरकारले कलिलाई द्वन्द्वपीडित पनि मान्दैन।

बलात्कारमा परेको केही वर्षपछि कलीले छिमेकी गाउँका एकजना केटासँग बिहे गरिन्। बर्सेनि पाँच सन्तान जन्माइन्, तर उनीसँग २ छोरी मात्र बाँकी छन्। श्रीमती बलात्कारमा परेको खबर कताकताबाट कानमा परेपछि श्रीमान्ले समयसमयमा पुरानो घाउ कोट्याइरहन्थे।

मानसिक रूपले विक्षिप्त कलीजस्ता दर्जनौं महिला आज पनि विगतसँग तर्सेर बाँचिरहेका छन्। महिला अधिकार, समानता र समताजस्ता मुद्दा सहरका भाषणमा मात्र सीमित हुँदा दुर्गमका महिला आज पनि नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य छन्।

रुकुमकी २१ वर्षीया परू (नाम परिवर्तन) ले केही समयअगाडि पे्रम विवाह गरिन्। छोराले अन्तरजातीय बिहे गरेको भन्दै परूका सासू–ससुरा रिसाएर मजदुरी गर्न भारततर्फ लागे। बिहे गरेको केही समयमै गर्भ रह्यो। उनले छोरा जन्माइन्। बच्चा जन्मिएपछि बाउआमालाई फकाएर घर पठाउने अनि आफूले उतै मजदुरी गर्ने भन्दै परूका श्रीमान् भारत हिँडे।

नेपाल भारत सिमानासम्म टेलिफोन सम्पर्कमा आएका श्रीमान्को मृत्युको खबर लिएर सासू–ससुरा नेपाल फर्के। ६ महिने सुत्केरी बुहारीलाई छोरा खाएको भन्दै तथानाम गाली गर्ने क्रम सुरु भयो। घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि परूले माइती गुहारिन् तर प्रेम विवाह गरेकी छोरीलाई खासै महत्व दिइएन।

बिहेमै चित्त नबुझेको छोरी विधवा भएको ४५ दिन नपुगेको भन्दै माइतीले शरण दिएनन्। यतिबेला परू ६ महिनाको बच्चा बोकेर नांगै खुट्टा सदरमुकाम झरेकी छन्। महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने केही संघसंस्थाको पहलमा उनले दैनिकी कटाउँदै छिन्। पछिल्लो समय उनलाई आफ्नै जीवन फलामको च्युरा बनेको छ।

सहरका अदालत र प्रहरीका अपुरा मुचुल्कामा रहेका बलात्कारका घटनाबारेमा सर्वत्र चर्चा हुने गर्छ तर दुर्गमका हिंसा र महिलामाथि हुने यातनाबारेमा कोही बोल्ने गर्दैनन्। आरक्षण कोटाका नाममा पदमा पुगेका महिलाको चिन्तन पुरुषवादी भइसकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

माओवादी द्वन्द्वले १० वर्षसम्म थिलोथिलो बनाएका रोल्पा/रुकुमजस्ता दुर्गमका महिला आज पनि घरेलु हिंसामा परेका छन्। उनीहरूका पीडा न स्थानीय सरकारले सुनिदिन्छ न त स्थानीय प्रशासनले चासो दिन्छ। ‘परालको आगोजस्तै हुन् घरेलु झगडा।’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘आज लड्छन् भोलि मिल्छन्।’

सहरमा अधिकार खोज्दै हिँड्नेका आँखा दुर्गमको अवस्थाका बारेमा नपुगेको प्रमाण परू र कली उदाहरण मात्र हुन्। सहमतिसहितको यौन सम्बन्ध मनमुटावपछि बलात्कार हुँदै जाँदा उठ्ने आवाज परू र कलीका पीडामा बोल्दैनन्। महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा र दुर्व्यवहार सधैं सबैका लागि अमान्य हो तर यतिबेला कानुन अनि नियम सहरबाट निस्केर गाउँ पुग्न सकेको छैन।

संविधान बन्दा होस् या कानुन निर्माण गर्दा होस्, समग्रतामा बनाइएको हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्दा नीतिनियम दुर्गमतिर आउन सक्दैन। ‘अधिकारजति सहरमुखी भए। सुकिला–मुकिलाका दैलामा फगत पुग्ने कानुन विपन्नका आँगनमा समेत आउँदैन।’ एक महिला अधिकारकर्मी भन्छिन्, ‘कतिपय महिलामा पुरुषवादी चिन्तन हाबी हुँदै गएको छ।’

दुर्गम गाउँमा हुने विभिन्न हिंसा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका नाममा चौपारीमै परम्परागत शैलीमा मेलमिलाप हुन थालेपछि कानुनी राज्यको धज्जी उड्न थालेको हो। बलात्कार प्रयास, बोक्सी आरोप, चरम घरेलु हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई स्थानीय सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १९ असार २०७९ ०३:४१ आइतबार