गजुरी-२ बारविसेका पहिरो पीडितलाई अहिले दिनमा भोक न रातमा निन्द्रा छैन। हुरी बतास र पानी परेको दिन त बालबच्चा समेत भोकभोकै पर्छन्। ‘हुरीले टेन्ट उडाउँछ, पानीले चुलो भिजाउँछ’, काखमा दुधे बाला भएकी पञ्चमाया तामाङ भन्छिन्–‘३ वर्षदेखि खाटमुनी लुकेरै हुरी बतास र पानीबाट बच्दै आएका छौं।’
२०७६ साउन ५ गते गजुरी–२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो। बस्तीका २१ परिवार विस्थापित भए। त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो पीडितहरु बारबिसेमा बस्दै आएका छन्। ३ वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन विताइरहेका पीडित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म ठेगाना लगाउन सकेको छैन। ‘३ वर्ष वित्यो। यता गए उता भन्छन्, उता गए यतै पठाउँछ। कहाँ कहाँ जाऔं हामी घुमेको घुमेई भयौं’, मानबहादुर तामाङ पुरै बस्तीको समस्या सुनाउँछन्।
बस्तीका गरा कान्लाहरुमा परेको चिरा अहिले पनि उस्तै छ। धाँजाहरु पुरिएका छैनन्, झन बढ्दो छ। भुगर्भविद्ले पनि त्यो बस्तीमा पुनः बस्ती बसाउन मिल्दैन भनेका छन्। २१ परिवारका हरेक घरमा ६/७ जना छन्। एउटा घरमा बच्चाहरु मात्रै २/३ जना छन्। हिउँदको महिना जसोतसो कटाएपनि वर्खा सुरु भएदेखि उनीहरुको विचल्ली छ।
केही समयअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालकै अगुवाइमा २१ वटै परिवारलाई टेन्ट उपलब्ध गराइयो। च्यातिनै लागेको त्यो टेण्डलाई अहिले चारैतिर डोरीले कसिलोगरि बाँधिएको छ। त्यहि टेन्टभित्र खाट, लुगाकपडा र भाडावर्तन यत्रतत्र छरपष्ट देखिन्छ। ओत लाग्न टेण्डको छहारी भएपनि खाना पकाउन र खान खुल्ला ठाउँ उनीहरुको बाध्यता हो। जब हावाहुरी सहित मेघगर्जन्छ, पानी पर्छ, त्यतिबेला न सुत्ने ठेगान हुन्छ न खाने, टेण्डलाई छहारी बनाएर भोकभाकै रात काट्न बाध्य छन्।
२०७६ साउन ५ गतेको त्यो दिन। धनमाया तामाङ त्यो दिन सम्झदै आँखाबाट आँशु झार्छिन्। आफ्नै घरमा बसिरहेको बेला एक्कासी हावाहुरीसहितको पानीले घर वरपरको माटो बगाउन थाल्यो। घर, जमिन चिराचिरा पर्न थाल्यो। ओत लाग्ने छहारी भासिन थालेपछि छिमेकीहरुको भागाभाग हुन थाल्यो छिमेकीसहित बस्ती छोडेकी धनमाया र उनका छिमेकीहरु आजसम्म फर्किएकै छैनन्।
धनमायाको भन्दा कम्ता छैन सुनबहादुर तामाङको पनि पीडा। भूकम्पले बाह्रबिसेको घर भत्काइदियो, अनुदानमा बन्दै गरेको घरमा बस्न समेत पाएनन्। बाढिपहिरोले डाँडै बग्यो, तीन वर्षदेखि टेण्डभित्र श्रीमती आइतमाया तामाङसहित ६ जनाको परिवार जसोतसो गुजारिरहेका छन्।
सुनबहादुरको टेण्डभित्र एउटा खाट छ। नजिकै भान्छाको सामानहरु छरपष्ट छ। कोही त्यही खाटमा सुत्छन्, कोही भुइँमा। हावाहुरी, पानी आउँदा भागाभाग, रुवाबासी चल्छ। साना बालबच्चा रुने, कराउने गर्छन्। ‘कोही खाटमुनि लुक्छन् कोही तरकारीको किरेट ओडेर बस्छन्’ सुनबहादुर भन्छन्, ‘यसपाली पनि हावाहुरीको मौसम सुरु भएको छ, कहाँ बस्नु, के खानु अत्तोपत्तो छैन।’ आफ्नो परिवारको बिलाप सम्झेर उनी बेलाबेलामा भक्कानिने गरेका छन्।
बारबिसेका २१ घरधुरी सबैको व्यथा एकै छन्। कोही टेण्डमा त कोही पूराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन्। यही वर्ष मात्रै फेरेको टेन्ट पनि हावाहुरीले च्यातिदै गएको छ। पानी परेको बेला टेण्डमा पानी छिरेर बस्ने ठाउँ पनि हुन्न। सर्प, गड्यौला लगायतका जनावर बस्तीमै पस्छ। बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाँउ छैन। बस्ने ठेगान छैन, खाने ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्।
चुनावअघि पनि चाडै नै सुरक्षित बास र गासको बन्दोबस्त मिलाइदिने भन्दै फर्किए तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो। ती आश्वासन अहिले 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स' जस्तै भएको छ। स्थानीय चुनावअघि गासबासको व्यवस्था मिलाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा बसेका बिस्थापितहरु अहिले निराश भएका छन्।
उनीहरु विस्थापित भएसँगै खाद्यन्न अभाव पनि भोगिरहेका छन्। खाद्यन्न अभाव हुनुमा भएका जग्गाजमिनमा पनि खेती गर्न नसक्नु हो। भएका जग्गाजमिन पनि पहिरोले पूरिएको छ। अहिले मुख्य समस्याको रुपमा सुरक्षित आवास र खाद्य अभाव हो। बसोबास रहेको गाउँमा जमिन चिरिएर भासिएको छ।
पहिरो विस्तापित बस्दै आइरहेको बारबिसे बस्तीको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गाभाडा उपलब्ध गराइदिएको छ। तर दिर्घकालिन समाधान हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएकोे जग्गावालाले बस्ती छाड्न आग्रह गरेपछि कहाँ जाने, के गर्ने अन्यौलमा छन्। आफूहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिदिन, जिविकोपार्जनका तालिमहरु प्रदान गरिदिन अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन्।
पीडितहरुले शुक्रबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बस्ती स्थानान्तरणको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्साललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। चामवास बारविसेका २१ घरपरिवारको ९२ जना पहिरोबाट प्रभावित छन्।
बस्तीको गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरुले समेत पटक पटक अवलोकन गरेका छन्। तर स्थायी प्रवन्ध मिलाउन सकेका छैनन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले पटक पटक अनुगमन भएको र प्रक्रिया अघि बढेको बताए। तीन तहको सरकार सहभागी हुनुपर्ने कार्यविधी जटिल भएकै कारण समस्या थपिएको उनको भनाई छ।
प्रकाशित: १७ असार २०७९ १५:१६ शुक्रबार