तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ साल असोज ३० गते सम्झौता भएको रोल्पा अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। २०७७ असोज २९ मा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना पूरा गर्न पहिलोपटक २०७८ जेठ २९ सम्म नौ महिना म्याद थप भएको थियो।
दोस्रोपटक कोरोनाको कारण भन्दै सरकारले २०७८ चैत ३० सम्म म्याद थप गर्यो। नियमअनुसार योजना सकाउनुपर्नेमा दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा पनि सरकारी तवरबाट म्याद थप्नेबाहेक काम भएको छैन। ३० करोड ६१ लाखको लागतमा भवन निर्माण पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीले यही साउन मसान्तसम्म फेरि समय मागे तर काम गरेनन्।
‘काम गरेको भए सकिन्थ्यो तर ठेकेदारले कामै गरेन’, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख खड्क चौधरी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायी पहुँचमा छन्। उनीहरू कानुन नै फेर्ने हैसियत राख्छन्। हामीले म्याद थप गर्नेबाहेक अरू गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजाने हो भने सरुवा मात्र नभएर अन्य परेसानी पनि हुन्छ।
उता निर्माण व्यवसायीको फरक दाबी छ। ‘सुरुमा कार्यालयले समयमा बजेट दिएन। करिब १ वर्ष कोरोनाका कारण काम गर्न पाइएन। अहिले साउन मसान्तसम्म फेरि म्याद थपेका छौं। काम गर्दै छौं।’ अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएका श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिका खगेन्द्र बुढामगर भन्छन्, ‘अहिले त निर्माण व्यवसायी महासंघले काम नगर्ने भनेको छ तर पनि काम गरिरहेका छौं।’
बुढामगर बताउँछन्, ‘मूल्य वृद्धि बढेका कारण पनि गाह्रो भएको हो। सुरुसुरुमा कार्यालयले समयमा डिजाइन र लाइन दिएन। अहिले त्यो समस्या छैन। कार्यालयले समयमै सहयोग गरेको भए छिटो हुन्थ्यो। निर्माणस्थलमा गतिलोसँग काम भइरहेको देखिँदैन, तर निर्माण व्यवसायी असोजसम्म म्याद थप गरेर योजना लम्बाउने धुनमा छन्।’
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर, पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, कांगे्रस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, एमाले नेता गोकुल घर्तीलगायतका राजनीतिक नेतृत्व घर जाँदाआउँदा बाटोमा पर्ने रोल्पा अस्पताल पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको घरनजिकै पर्छ, तर अस्पताल जीर्ण छ। स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय कस्टका साथ सेवा दिन र लिन बाध्य छन्।
राजनीतिमा बलियो पहुँच देखाउने निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिन नसकिने सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। ‘कानुनी प्रक्रियामा जान, ब्ल्याक लिस्टमा हाल्न सकिने अवस्था छैन। ठेकेदारलाई पत्राचार गर्नेभन्दा अरू काम गर्न सकिने अवस्था छैन। ठेक्का तोड्न गाह्रो छ। काम गर्छ भने म्याद थपौं न त भन्ने विभागको धारणा हुन्छ।’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख खड्क चौधरी भन्छन्, ‘उसलाई कारबाही गर्दा आफैं कारबाहीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरुवा मात्र नभएर अरू कारबाहीसम्म हुन सक्छ।’
प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०५:५८ बुधबार
