नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित नहुँदा लाखौँ मानिस अनागरिक भएर आएको समस्या समाधानका लागि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने वातावरण मिलाउन सांसदले शीर्ष नेतृत्वसँग माग रेका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज विधेयक विषयमा महिला सांसदसँग छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अनागरिक भएर बाँचेकाको पीडा सम्बोधन गर्न पनि चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्। सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेको जानकारी गराइन्।
सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेकाले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको बताइन्। “बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको हो”, उनले भनिन्।
सांसद समिना हुसेनले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको उल्लेख गरिन्। नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन पनि उनले मञ्चसँग आग्रह गरिन्।
सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम हुनुपर्ने बताइन्। यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि नागरिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको विचार थियो।
सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। संविधान र कानुनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भने पनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ थियो।
सांसद मीनाक्षी झाले अरु देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिन्। नेपालकै मुसहर समुदायले अझै नागरिकता पाउन नसकेको पनि सांसद झाले सुनाइन्। नेहा थापा र निशा थापालाई नागरिकता नभएकैले स्नातक तहमा भर्ना हुन समस्या प¥यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसले स्नातक तहमा भर्ना भएर अध्ययन अघि बढाउन पाए पनि नागरिकता नभएकै कारण बैंक खाता खोल्ने, रोजगार हुनेलगायत समस्या समाधान हुन नसकेको थापा दिदीबहिनीको गुनासो छ।
मञ्चमा नागरिकता पीडितको समस्या समाधानका लागि अदालतमा मुद्दा हालेर वकालत गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता सुषमा गौतम थापा दिदीबहिनीलाई नागरिकता दिनू भनी असार १ गते बुधबार उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको सुनाइन्। पोखराकी एक युवतीले यस्तै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भदौमा दायर गरेको मुद्दामा अहिलेसम्म पेशीमात्र चढेको छ। फैसला भएको छैन। हाल २६ वर्षकी ती युवती नागरिकता पाउनकै लागि १८ वर्षदेखि लड्दै आएको बताउँछिन्।
ती युवती सानै हुँदा बाबु बेपत्ता भएका थिए। हाल आमाको पनि निधन भइसकेको छ। आमाका नाममा जन्मदर्ता भएकाले नागरिकता लिन खोज्दा नपाएको उनले कार्यक्रममा सुनाइन्। यस विषयमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अझै पेशीमात्र चढिरहेको छ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नौ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बसेका छन्। तिनले अझै नागरिकता पाउन नसकेको अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन्। आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७९ १५:२६ शुक्रबार