कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन्। आज चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन बन्न नसकेको बताएका हुन्।
कोइरालाले अहिले ५३ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर बसेको बताए। उनले भने, 'बजेट अधिवेशन भएपनि यसलाई विधेयक अधिवेशन जस्तै गराउने, सबै विधेयकहरु यही अधिवेशनमा छलफल गराउने र त्यहाँबाट पास गर्नेछ।'
पहिलो प्राथमिकता नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रहेको भन्दै उनले लामो समयदेखि यो अवरुद्ध भएर बस्दा समस्या भएको बताए। निजामती ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विधेयक बनिसकेको भन्दै संसद्मा ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई पास गराउँदै जाने र अन्य विधेयकलाई पनि छिटो ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए। उनले मुलुकमा अपराध घटना धेरै हुँदा त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए।
उनले भने, 'त्यो अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीसँग भएका कानुनले जे जति सम्बोधन गरेको छ त्यो छदैछ,' उनले थपे, 'हदम्यादका कारणबाट केही घटनालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। हदम्याद कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने भनेर कानुन आयोगले भन्ने छ।'
यस विषयलाई अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन आफूले भनिसकेको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन आइसकेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरीने बताए। राष्ट्रिय राजनीतिमा विचारका कारणले विभिन्न मतभेद हुने भन्दै मन्त्री कोइरालाले केही मुद्धाहरुमा भने दलहरुले विभेद राख्नु पर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यकता नहुने बताए।
यौनजन्य हिसां, नागरिकताको विषय सबै दलको सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले यी विषयमा दलको सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने 'दलहरु बीचमा सहमति हुन्छ र ती कानुनहरु पास गर्छौं।' संक्रमणकालिन न्यायका लागि स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुने उनले बताए।
देशभर परामर्श गोष्ठी गर्दै गरेको भन्दै उनले भने 'कस्तो कानुन बनाउने, कानुनमा के कस्ता कमजोरी छन्, त्यसमा सुधार गरेर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा कसरी पुर्याउने भन्ने पक्षमा सरकार छ।'
संक्रमणकालिन न्याय र परिपुरणका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए। चितवनको बाँदरमुढेसहित देशभर द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको संम्बोधन हुने मन्त्री कोइरालाले बताए।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ १३:०५ शुक्रबार