नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियामा दलितका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। बिहीबार राजधानीमा नेपाल प्रेस काउन्सिल र क्रियाशिल दलित पत्रकार संघ नेपालद्वारा आयोजित गोष्ठीमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
उनले दलित समुदायको मुद्दा राज्यको मुद्दा भएकोले संचारगृहसहित अन्य निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘दलितको मुद्दा राज्यको मुद्दा हो, नेपाल प्रेस काउन्सिलले दलितको मुद्दामा संचार माध्यमलाई सचेत गराउने र अन्य गर्न सक्ने काम पनि काउन्सिलले गर्छ’, अध्यक्ष बस्नेतले भने। बस्नेतले प्रेस काउन्सिल र दलितको मुद्दा, दलितका मुद्दा र संचारगृह र सरकारसंग जोड्ने पुलको काम काउन्सिलले गर्ने बताए।
सोही क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दलित समुदायवाट आएका पत्रकारको समावेशीताको लागि संरचना नै बनाएको जानकारी दिए। दलित समुदायको मुद्दालाई मिडियाले उठाए पनि प्राथमिकताको लागि आफ्नो कुरा मिडियालाई दलित आन्दोलनको जिम्मा रहेको बताए।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगिता खड्काले दलितको मुद्दामा योजना नै बनाएर समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको बताइन्। पछिल्लो समय दलित पत्रकारहरुको समेत सहभागिताको जागरण आइरहेको भएपनि यो विषयमा निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। मिडियामा दलित पत्रकारको बृत्ति विकासमा अप्रत्यक्ष विभेद गरेको इंगित गरिन्।
नगरिक दैनिकका सम्पाक गुणराज लुइँटेलले समाजमा देखिएका अन्य दुःख जस्तै दलित समुदायको मुद्दा पत्रकारले आफ्नै दुःखको रुपमा अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले दलित समुदायको विभेदको विषयमा दलित मात्र नभएर अन्य पत्रकार संवेदनशिल बन्नु पर्ने बताए।‘ दलित पत्रकार मात्र नभइ अन्य पत्रकारलाई पनि यो विषयमा संवेदनशिल बनाउने प्रकारको तालिमको आवश्यकता रहेकाे उनले बताए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार तथा लेखक शुशिल विकेले दलित समुदायको मुद्दा मिडियाको लागि आवाज विहीन विषय भएकोले यसलाई राज्यको समस्याको रुपमा राज्यको चौथो अंग मिडियाले लिनु पर्ने सुझाए। विकेले दलितका मुद्दालाई मिडियाको भूमिकाले माथि उठाउन सक्ने भएकोले प्रेस काउन्सिलले सबै मिडियालाई अनिवार्य समावेशी बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको लागि पहल गर्नु पर्ने बताए।
नेपाल प्रेसका सम्पादक मातृका पौडेलले दलित आन्दोलन नै पछिल्लो चरण अवसरमुखी बन्दै गएकोले मिडियाको लागि दलितको मुद्दाले थप गति लिन नसकेको बताए।
सोही क्रममा राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले दलितको राज्यको मुद्दा भएपनि खोजमुलक र फलोअफ समाचार लेखनमा कमजोरी रहेको औल्याएँ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले मिडियाले पछिल्लो समयमा दलितको विषयमा घटनाप्रधान भएर समाचार सम्प्रेषण गरेपनि उनीहरुको बहुपक्षीय विषयमा गहिरिन नसकेको बताए। यसको पछि स्वयं दलित आन्दोलनले गति लिन नसक्नु अर्को कारण रहेको विश्वकर्माले बताए।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पवित्रा सुनारले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका समाचार सम्पादक निरज साउद, विश्लेषक हिरा विश्वकर्मा, पत्रकार अशोक दर्नाल,सरु सुनार लगायतले दलितको मुद्दाको सुरक्षाको लागि मिडियाको पहिलो भूमिका देखिएको बताएका थिए।
प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले काउन्सिलले समाचारकक्ष र प्रकाशित समाचार सामग्रीलाई दलितमैत्री बनाउन र समावेशीकरणका मुद्दालाई सञ्चार माध्यमले महत्व दिए/नदिएको विषयमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले दलित समुदायले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमलाई उपकरण सहुलियत, पत्रिका वर्गीकरणमा सहुलियत, दलित समुदायका पत्रकारलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार, क्षमता अभिवृद्धिका तालिम दिने जस्ता कार्यमा आगामी दिनमा काउन्सिलको भूमिका निरन्तर जारी रहने बताए।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ०८:३६ शुक्रबार