नेपाल प्रहरीमा विगत ३० वर्षदेखि वरीयतामा विवाद हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीमा ०४६ सालपछि आइजी नियुक्तिमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुँदा वरीयता विवाद भएको हो। हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै प्रहरीको वरीयतामा विवाद आउन सुरु भएको इतिहास छ। २०४९ सालदेखि थालिएको यस्तो विवाद अहिले २०७९ सालसम्म पनि जारी छ।

फरकफरक राजनीतिक दलले प्रहरी संगठनभित्र फरकफरक प्रहरी अधिकारीलाई अगाडि बढाउँदा यो समस्या आएको हो। साथै प्रहरी अधिकारीहरू नै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताजस्तो हुँदा पनि समस्या थप कचल्टिन पुगेको छ। प्रहरीमा वरीयता र सेवा अवधिको विषयलाई लिएर सधैं ब्याचीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। अहिले नेपाल प्रहरीमा आइजी नियुक्ति हुँदा पनि ब्याचीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वरीयता विवादमात्र निम्त्याएको छैन, सुरक्षा फौजमा कसलाई वरिष्ठ मान्ने, कसलाई कनिष्ठ मान्ने भन्ने समस्या पनि जन्माएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेको छ। २०५१ सालमा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आइजी बनाउँदा जेष्ठताको मर्यादाक्रम मिचिएको थियो। बोहोरालाई आइजी बनाउँदा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाइएको थियो। तर उनलाई थमौती गर्न पुनः ३२ वर्षे सेवा अवधि बनाइयो।

प्रहरीमा संगठनलाई अस्थिर बनाउने काम हालका प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेका हुन्। विगतमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बनेपछि त्यति बेलाका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजी भएको ३५ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाए। प्रधान नेतृत्वको प्रहरी संगठनले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन गराएको थियो। त्यस्तै २०६३ सालमा आइजीको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई घर पठाएर ओमविक्रम राणालाई आइजी बनाएपछि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड भएको थियो। राणाको कार्यकालमा २८ करोड रूपैयाँबराबरको भ्रष्टचार मुद्दा लागेको थियो। राणापछि पनि रोलक्रम मिचिएको थियो।

अवकाशको मुखमा रहेका हेमबहादुर गुरुङलाई आइजी बनाउन त्यसबेला हठात ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाएर पाँच महिनाका लागि आइजी बनाइएको थियो। त्यसपछि पनि आइजीको दाबी गरिरहेका र पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पछि पारेर रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजी नियुक्त गरिएको थियो। चन्द सुडान काण्डमा निलम्बनमा परेपछि शाह आइजी भएका थिए। शाहपछि कुवेर सिंह रानालाई भने रोलक्रमअनुसार आइजी बनाइएको थियो। त्यस्तै उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजी बनाउँदा पनि रोलक्रम मिचिएको थिएन।

नेपाल प्रहरीको २५औं आइजी नियुक्तिको विवादले देशको राजनीति नै दुई भागमा विभाजित भएको थियो। सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको चार घण्टामै सर्वाेच्चले त्यसलाई उल्टाएर नवराज सिलवाललाई आइजी बनाउन निर्देशन दिएको थियो। जसका कारण विवाद बढ्दै जाँदा करिब दुई महिनासम्म प्राविधिकतर्फका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको थियो।

त्यति बेला सिलवाल र चन्दबीचको प्रतिस्पर्धाले आइजी नियुक्ति पेचिलोमात्रै बनेन, सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। पछि सिलवालले राजीनामा दिए भने सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजी नियुक्त गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि नेपाल प्रहरीलाई विभाजित बनायो। खरेलले डिआइजीबाटै राजीनामा दिए। त्यसपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापाको नियुक्तिमा कसैले पनि प्रश्न उठाएका थिएनन्।

विवाद सधैं अदालतमा

विगतमा तत्कालीन डिआइजी दिनकरशशमशेर जबरा, यादव अधिकारी र नवराज सिलवालका मुद्दामा अदालतबाट बढुवामा जेष्ठता/वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ। २०७३ सालमा वरीयतामा तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा बढुवा गर्दा सरकार ठूलै विवादमा फसेको थियो।

एआइजी विश्वराज पोखरेललाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले २०७४ सालमा एसएसपीमा एक नम्बरमा बढुवा गरेको थियो। हाल भएको आइजी नियुक्तिको विवाद पनि अदालतसम्म पुगेको छ। यसले प्रहरी संगठन र सरकारप्रतिको आमनागरिकको धारणामा गम्भीर असर पारेको छ। अच्युतकृष्ण खरेल र नवराज सिलवालको मुद्दामा सरकारले गरेका नियुक्ति गैरकानुनी ठहर भएका थिए। यस्तो अवस्थामा सोमबार एआइजी विश्वराज पोखरेलले पनि रिट थपेका छन्।

एआइजी पोखरेलले रिटमा बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरूपण नभएसम्म आफूलाई कायममुकायम महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। एआइजी पोखरेलका तर्फबाट रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी अधिवक्ता सुनीता राउतले रिट दर्ता गराएकी थिइन्। 

रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमान्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको दाबी गरेका छन्। पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइजीमा धिरजप्रताप सिंह नियुक्त भएपछि हाल उनी बिदामा बसेका छन्।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७९ ००:३३ मंगलबार