खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरूको सूची निर्वाचन आयोगले बारम्बार फेर्ने गरेको छ। आयोगले यसअघि विभिन्न मितिमा सार्वजनिक गरेको सूचीमा अहिलेसम्म पाँचपटक सूची फेरबदल गरिसकेको हो। सोमबार मात्र दुई उच्च कर्मचारीहरूको सूची फेरेको छ।
आयोगले यसअघि अछाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सोही जिल्लाको अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई खटाएको थियो। जोशीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत भई अछाम जान नमानेपछि आयोगले सूची फेरेको छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठलाई अछाम जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाएको छ।
यसैगरी आयोगले यसअघि धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण कार्यालयका आनन्दराज पन्तलाई खटाएको थियो। पन्तले डबजोङ गाउँपालिकामा जान इन्कार गरेपछि आयोगले सूची फेरेको छ। अब आयोगले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट श्रीकला पौडेललाई त्यस ठाउँमा खटाइएको छ।
आयोगले गत चैत १३ गते ६ सय ७६ जना उपसचिवसरहका कर्मचारीलाई एकैपटक निर्वाचन अधिकृतका रूपमा विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको थियो। तर तीमध्ये १ सयभन्दा उपसचिवहरूको सूची पटकपटक फेरिएको छ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ४ जना उपसचिवको सूची फेरबदल भइसकेको छ। जबकि, निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूलाई आयोगले शतप्रतिशत भत्ता दिने गरेको छ। शतप्रतिशत भत्ता दिए पनि १ सयभन्दा बढी उपसचिव आयोगले खटाएको ठाउँमा गएनन्।
आयोगका प्रवक्ता सालिकराम शर्मा पौडेलले भने बिरामी अथवा कुनै कारणले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरू नपुगेको बताए। तर संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव रवीन्द्रजंग थापाले भने, ‘आयोगले माग गरेअनुसार हामीले कर्मचारी आयोगमा पठाएका हौं। हामीले पठाएका कर्मचारीहरू अब हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्नुहुन्न।
उहाँहरूलाई खटनपटन गर्ने काम आयोगको हो।’ तर मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले भने खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरूलााई दायाँबायाँ नहेरी निर्वाचन कानुनअनुसार आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन कानुनअनुसार आयोगले कारबाही गर्ने हो भने यो समस्या रहन्न,’ उनले भने।
आयोग स्रोतका अनुसार खटाएको ठाउँमा जान नचाहने कर्मचारीहरूको सूची फेरबदल गर्न माथिल्लो तहबाटै दबाब आउने गरेको छ। चैतको अन्तिम साता आयोगले ८७ जनाको सूची फेरबदल गरेको थियो। अघिल्लो साता मात्र आयोगले १२ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको सूची फेरबदल गरेको थियो।
आयोगले भरतपुर महानगरपालिकामा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूची फेरबदल गरेको छ। भरतपुरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको सट्टा न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाएको छ। यसअघि आयोगले ७१ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सूची परिमार्जन गर्यो। शुक्रबार मात्र आयोगले बैतडी र सप्तरीका दुई गाउँपालिकामा नयाँनयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ।
बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा पठाइएका लोकबहादुर लोप्चनको नाम हटाएर उनको ठाउँमा विष्णुदत्त भट्टलाई पठाइएको थियो। यसैगरी सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा खटाइएका प्रकाशप्रसाद पोखरेलको नाम हटाएर उनको सट्टा यादवप्रसाद न्यौपानेलाई खटाइएको थियो। यसैगरी चैत २९ गते आयोगले १० जना निर्वाचन अधिकृतको सूची फेरबदल गर्यो। यसअघि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा खटाएकोमा लक्ष्मीदेवी हुमागाईंको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खटाइयो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा २ लाख कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि निर्वाचन आयोग अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्ला न्यायाधीश तथा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा उपसचिवसरहका कर्मचारीलाई आयोगले खटाउने गरेको छ। खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था छ।
यही वैशाख ८ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ। त्योभन्दा पहिले सबै ठाउँमा कर्मचारीहरूको जोहो गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका बेला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह (जनशक्ति व्यवस्थापन) २०७८ जारी गरिएको छ। निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकजना लेखा अधिकृत, एकजना कम्प्युटर अप्रेटर, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) सहित ७ देखि ९ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। यसैगरी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, सहयोगी कर्मचारी, मतदाताको नङमा मसी लगाउन, तथ्यांक फाराम भर्न तथा मतदाताको लाइन व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आयोगले चुनावमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति माग गरे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालयले जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ।समेटेको छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०२:४२ बिहीबार