पश्चिमबाट पूर्व उत्तरतर्फ लमतन्न फैलिएको भिरालो जमिन। डेढ दशकअघि त्यही भिरालो जमिनमा थियो रायखोरवासीको रवाफ, सान र पहिचान।
तर, २०६१/६२ सालमा गाउँको शिरान र पुछार दुवै भागबाट गएको विशाल पहिरोले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ स्थित रायखोर गाउँलाई सखाप बनायो। तीस घरपरिवार विस्थापित भयो, ५० जनाभन्दा बढीको अन्न उब्जाउ हुने खेतबारी पहिरोले नास्यो।
तल्लो र माथिल्लो भेगमा विभाजित रायखोर गाउँका ५० भन्दा बढी घरपरिवार अहिले पनि जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएका छन् भने आसपासको खेतीयोग्य जमिनको नाम–निसाना मेटिएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिले सताइएका रायखोरवासीका लागि सरकारले सान्त्वना र सहुलियत दिन त परको कुरा झन सास्ती दिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। रायखोरका १०० भन्दा बढी व्यक्तिले पहिरोले नामोनिसान नराखेको घर र जग्गाको अहिलेसम्म मालपोत कर तिर्दै आएको बताउँछन्।
सरकारलाई हुँदै नभएको घर र जग्गाको कर तिर्दै आएका रायखोरका देवीलाल पुनले भने, 'कागजमा (लालपूर्जा) त घर पनि छ, जग्गा पनि छ। मालपोत कर पनि बर्सेनि तिर्दै आएका छौँ। तर, न ओत लाग्ने घर छ न कमाइखाने खेतबारी, यस्तो पनि हुँदोरहेछ।'
डेढ दशक अगाडि बस्ती माथिबाट खसेको पहिरोले विस्थापित भएका पुनले पूरै जग्गाको मालपोत कर तिर्दै आएको बताए। बस्ती, खेतबारी गरी सयौँ रोपनी जमिनको लालपूर्जामा पहिरो चले पनि नियमित कर तिर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
रायखोर गाउँ पहिरोका कारण कुरूप देखिएको छ। गाउँको दायाँतर्फ र पुछारमा ठूलाठूला ढुङ्गा असरल्ल परेका छन्। पहिलेको उर्वर जग्गा अहिले पशुचौपायाको चरन क्षेत्रका रूपमा समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ।
पहिरोले क्षति पुर्याएको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा घोषणा गरी कर मिनाहा गर्न स्थानीय पीडितले सरकारसँग माग गरेका छन्। 'मेरो जग्गा लालपुर्जाको कागजमा मात्र छ, धेरै पहिरोले बगायो, आधाभन्दा बढीमा चट्टानले ओगटेको छ', स्थानीयवासी वसबहादुर पुनले भने, 'यस्तो जग्गाको पनि मैले विगत १५ वर्षदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आएको छु।'
यहाँका पहिरोले विस्थापित भएका र घरजग्गा जोखिममा रहेका स्थानीयवासी छिमेकी गाउँ र सहरबजारमा बसाइँसराइ गरी गएकाले पालिकाबाट अनुगमन गरी तिरो तिर्ने समस्याबाट छुटकरा दिनुपर्ने रघुगङ्गा–६ रायखोरका वडा सदस्य लीलबहादुर पुनले बताए।
'क्षतिपूर्तिका लागि निरन्तररूपमा आवाज उठाउँदै आएको छु तर सुनुवाइ भएको छैन', रघुगङ्गा–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले भने, 'रायखोरको पहिरो जिल्लाको ठूलो पहिरोमध्येमा पर्छ।'
यता रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जग्गा नभए पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा जग्गा कायमै रहेको देखिएको अवस्थामा सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेमा करमुक्त गर्न सहज हुने बताएका छन्।
उपयोगविहीन जग्गालाई सार्वजनिक जग्गामा दर्तागरी मालपोत कर कट्टा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले त्यस्तो जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गरी सामुदायिक वन वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी कर छुट गर्न सकिने बताएका छन्। रासस
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७८ ०७:५६ शनिबार