सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा तीनजनालाई बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग कारण मात्रै सोधेको छ। यो सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम भने होइन। तत्कालका लागि रिट निवेदकले माग गरेअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले कनिष्ठलाई बढुवा गर्नुको १५ दिनभित्र लिखित कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको सुनुवाई पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
सरकारले बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन गत बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट निवेदन आइतबार र सोमबार दुई दिन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। दुई दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् वैठकले तीनजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बरियता क्रम मिच्दै बरिष्ठलाई छोडेर कनिष्ठलाई बढुुवा गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
बरिष्ठलाई छोडेर कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्कीले निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन्। यही चैत १ मा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत जानुभन्दा अगाडि पनि कनिष्ठलाई एआइजी बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिमा लिखित उजुरीसमेत दिएका थिए।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी रहेको उजुरी सुन्ने समितिमा तीनैजनाले उजुरी दिएका थिए। समितिले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले तीन जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ०४:१५ बुधबार