बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेर सांसद सदस्यबाट निलम्बन भएका एमाले सांसद मोहन बानियाँले अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएपछि निलम्बन फुकवा गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन २२ गतेको बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको हो।
एक शिक्षिकालाई बलात्कार गरेको अरोपमा सांसद बानियाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पक्राउ गरेको थियो। हिरासतमा रहेका उनी अदालतको आदेशमा गत चैत २ गते धरौटीमा रिहा भएका छन्। धरौटीमा रिहा भएपछि उनले केही दिनअघि संसद् सचिवालयमा निवेदन दिँदै रोकिएको सेवासुविधा फुकुवाको माग गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद बानियाँको निवेदनमाथि कानुनी सल्लाह गरेर निर्णय लिने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ बमोजिम आफूले सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग सांसद बानियाँको छ।
नियवालीमा कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम आफू थुनामा नरहेको भन्दै उनले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। नियमावलीको यो व्यवस्थामा पक्राउ परेमा मात्र सेवासुविधा स्थगित हुने तर धरौटीमा रिहा भएमा सेवासुविधा फुकुवा गर्ने अर्थ लगाइएपछि सभामुखले यसबारे तुरुन्तै निर्णय गरेका छैनन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले नियमावलीले धरौटीमा रिहा भएमा सेवासुविधा फुकुवा गर्ने अर्थ लगाउनु गलत व्याख्या भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘संसद्को सेवासुविधा स्थगित हुने मुद्दाको कारणले हो।’ त्यसैले जुन मुद्दाले सेवासुविधा रोकिएको छ, रोकिएको सुविधा फुकुवा हुन आरोपबाटै निर्दोष सावित हुनुपर्ने उनले बताए।
‘मुद्दाको विषयलाई लिएर हिरासतमा राखेर कारबाही सुरु भएको अवस्था छ। अहिले धरौटीमा हिरासत बाहिर भए पनि दायाँबायाँ हुन थाले धरौटी ‘विथ ड्र’ हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘जुन मुद्दामा ‘एरेस्ट’ भएको अवस्था छ त्यस मुद्दामा ‘इनोसेन्ट’ भएको ठम्याइ नभइकन सेवासुविधा दिन मिल्दैन।’ धरौटीमा छुटेका व्यक्तिलाई संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन दिन नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘सांसदले संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन भने सेवासुविधा कसरी पाउँछ?’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘यसरी धरौटीमा छुटेकालाई सेवासुविधा दिन थाल्यौं भने अभियुक्त र गैरअभिुक्तबीच के फरक भयो र?’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७८ ०१:१९ शनिबार