विकास आयोजनामा पार्टीका कार्यक्रर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यमले गार्दा निमाणकार्य अलपत्र पर्ने गरेका छन्। रास्कोट नगरपालिका निर्माणधीन रास्कोट रङ्गशालाको काम यतिवेला अलपत्र अवश्थामा छ। पञ्चवर्षीय योजनाका रूपमा लिइएको सो रङ्गशाला निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमै अलपत्र परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक करोड बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत कामसुरु भएको थियो। बजेट सबै खर्च भए पनि काम ३० प्रतिशत पनि हुन सकेन्।
दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि थप बजेट आयो। असार १५ सम्म उपभोक्ता समिति गठन गर्न ठिक्कै भयो। १० दिनमा आएको बजेट खर्चहुन नसकेर फ्रिज गएपछि रङ्गशालाको नाममा फेरि समिति बन्न सकेन र काम पनि हुन नसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
हालसम्म रङ्गशालामा दुई करोड आठ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। बजेट खर्च अनुसारको काम नभएपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित छन्। पहिलो वर्ष २०७४/७६ मा प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो सचिवालयका ध्वजवहादुर शाहीलाई समितिको अध्यक्ष बनाएर केही कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेका थिए।
उनले वडा तथा नगर भेलाले छनोट गरेको समितिलाई वैधता नदिएर सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँगको सल्लाहमा शाही नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न लगाएको र एक्साभेटर लगाएर प्रतिघण्टा १२ हजार भन्दा बढी दररेट राखेर रकम हिनामिना गरिएको मुख्यमन्त्रीको आदेशमा माओवादीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएको स्थानीय विश्वामित्र सिम्खडाको आरोप छ।
दोस्रोपटक पूर्वसहमति अनुसार योजनाबद्ध रूपमा समिति गठन भए पनि बजेटको अख्तियारी ढिलो आएकाले बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ज भयो। तेस्रोपटक भने सोचेजस्तो समिति बनाउन नसकेकाले मुख्यमन्त्रीकै नजिककाले निवेदन दिएर काम हुन नदिएको समितिका अध्यक्ष हंशराज सज्ज्यालले बताए।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह वमले बजेट खर्च भएको तर परिणाम देखिने काम नभएको बताए। उनले ठाउँ ठूलो भएकाले देखिने गरी विकास नभएको भन्दै ३२ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ११:४७ बुधबार