जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले समाजमा कुरीतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य अभियान थालेको छ। पहिलो चरणमा छाउपडी प्रथाविरुद्धको सचेतना अभियान थालेको हिमाले पछिल्लो समयमा छाउपडी नवार्ने परिवारलाई सम्मान गर्न थालेको हो।
छाउपडी प्रथा समाजको कुरीति भएकोले जरैदेखि उखेल्नको लागि विभिन्न विकल्प अघि सारीएको हो। महिलासंग उपाध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत छाउपडी जस्ता कुरीतिजन्य क्रृयाकलाप निरुत्साहित गर्ने कार्य भइरहेको उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बताइन्।
उनले भनिन्,‘छोराछोरी बीचको गहिरो विभेद छ। छाउपडी प्रथाले समाजमा हिंसा निम्त्याइरहेको छ। यी दुबैलाई गाउँपालिकाबाट निर्मुल पार्ने अभियान थालिएको हो।’ छोरीलाई छोरासरह सम्पत्ति दिने र छाउपडी हुँदा घरमै बस्ने परिवारलाई सम्मान गरेको उपाध्यक्ष रोकाया बताउँछिन्।
छोराछोरी बराबरी हुन्। छाउपडी प्रथा कुसंस्कार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पालिका तयारी अवस्थामा छ। गाउँपालिकाले छोरा समान छोरीलाई सम्पत्ति दिएकोमा जिरा रोकाया, मुगा शाही, डुगल शाही, आनन्द शाहीलाई सम्मान गरेको हो। छाउपडी प्रथा वार्ने नगरेको भन्दै स्थानीय खाम्बा शाही, राजबहादुर शाही, देबु सुनारलाई सम्मान गरिएको उपाध्यक्ष रोकाया बताउँछन्।
समाजका हरेक विकृतीजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो, उपाध्यक्ष रोकायाले भनिने्,‘भेदभावरहित समाज निर्माण अभियानमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ। त्यो पाइराखेका छौँ।’ छोरी जन्मिदैको दिनबाट विभेदका शिकार बन्ने गर्छन्। छोरीले पनि छोरा सरह काम गर्न सक्छन भन्ने प्रमाणित गर्न गाउँगाउँमा सचेतना छर्ने काम पनि गरिएको छ।
यो समाज छोरा जन्माउनकै लागि धेरै सन्तान जन्माउने परम्परामा बाँधिएको छ। उपाध्यक्ष रोकायाले थपिन,‘यो विभेदकारी संस्कारले पुरुषलाई हौसला दिन्छ। महिलालाई निराश बनाउँछ। जसले समाजमा छोरीले जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम छ। अब छोरा सरह छोरीले पनि सम्पत्ति माथिको हक राख्न पाउनुपर्छ।’
काजक्रिया गर्न,अंश खानका लागि छोरा नै जन्माउने संस्कार गलत छ। यो संस्कारको अन्त्य गर्न सबैको एकमत हुन जरुरी छ।’ कतिपय महिला छोरा नजन्माएकै कारण घरेलु हिंसाका शिकार बनेका छन्। तर हिमा गाउँपालिकाका डुगल शाही, आनन्द शाहीले छोरा हुँदा हुदै छोरीलाई सम्पत्ति दिएका छन्। गाउँपालिकामै १९ जनाले छोरीलाई पैत्रिक सम्पति दिएको विवरण गाउँपालिकाले संकलन गरेको छ।
सबैलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले जानकारी दिए। सरकारको ऐन भन्दा खोलाको चैन ठूला भन्ने उखानका कारण यहाँका महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन्। अंश खाने, काजक्रिया गर्ने छोरा नै हुनु पर्ने गलत संस्कारका कारण अधिंकास महिलाको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ।
जुम्लाका धेरै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटा बताउँछन्। छोराकै आशामा झण्डै एक दर्जन छोरी जन्माउन गरेको उदाहरण छन्। जसले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनुका साथै घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर गरिबीको दर्जामा उभिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
कार्यालय प्रमुख सापकोटाले यही कारणले महिला बिरामी पर्ने र केही महिलाको त अकालमै मृत्यु हुने गरेको बताए। गाउँमा अझै पनि छोरीमाथि गरिने विभेद र हिंसा न्यूनिकरण हुन सकेको छैन। विभेदकै कारण यहाँका छोरीहरूले सेवा सुविधा, अवसर, सहभागिता र पोषणबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
स्थानीय जिरु रोकाया छोरी माथिको विश्वास जबसम्म रहँदैन। तबसम्म कुनै पनि छोरीले सुख नपाउने बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘छोरी नहुँदा कुनै पनि घरको शोभा बढ्दैन। हरेक काममा छोरी नै अब्बल छन्। तर छोरी माथि नै विभेद हुन कत्तिको सान्दर्भिक हो?’
छोराछोरी विभेद न्यूनिकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिइन्। छोरीमाथि अभिभावक, परिवार तथा समाजबाट हुने भेदभावको पूर्ण अन्त्यका लागि सबैको हातेमालो जरुरी देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्।
तर, संविधान तथा कानूनमा व्यवस्था भएका धारा उपधाराले सरकारले घोषणा गरेका भरमा नै छोरीमाथिको विभेदको अन्त्य सम्भव छैन। तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ ०५:३१ आइतबार