गत स्थानीय निर्वाचन ताका एमालेबाट मेयरमा उम्मेदवार बनेका नरुलाल चौधरी र उपमेयरका उम्मेदवार सिता सिग्देल न्यौपानेको साझा प्रतिवद्धता तयार भयो।
एमालेले तयार पारिदिएको उक्त प्रतिवद्धताको ७ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अजेण्डा उल्लेख भयो। उक्त बुँदामा लेखिएको छ ‘उपमहानगरका जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने।’ मेयर र उपमेयरमा उनै चौधरी र न्यौपाने निर्वाचित भए।
तर, घोराही उपमहानगरका जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बाचा गरेर निर्वाचित यो उपमहानगरको नेतृत्व महामारीमा भने ‘समवेदनाहिन’ बन्न पुग्यो। कोरोना महामारीका बेला नागरिकको जिउ ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी पाएको उपमहानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट यसरी पञ्छियो की उपमहानगरबासीहरु कोरोनाले थला पर्दा समेत मल्हम बन्नै चाहेन।
तीन चरणको कोरोना महामारी मध्य सबै भन्दा बढि नागरिक दोस्रो चरणका बेला पीडित बने। अक्सिजनको अभावमा कैयनले ज्यानै गुमाए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, आइसाेलेसन निर्माण गरेर नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नुपथ्र्यो। तर यो उपमहानगरले नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि गर्नु पर्ने पहलकदमी लिनै चाहेन। एक वडा अध्यक्ष भन्छन्, ‘पहिलो चरणको कोरोनाका बेला व्याेहाेर्नु परेको झन्झट फेरि उपमहानगरले व्याेहाेर्न चाहेन।’
कोरोना महामारीका कारण बिरामीहरुले अस्पतालमा बेड नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। यसर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल निर्माणका लागि समेत स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यो उपमहानगरले आफू मातहतको अस्पताल निर्माण गर्नै चाहेन। ती वडा अध्यक्षका अनुसार अस्पताल निर्माण गर्दा पनि अक्सिजनको उपलब्धता हुन नसक्ने भएकाले अस्पताल निर्माण नगर्ने निर्णयमा उपमहानगर पुगेको थियो।
भलै अस्पताल निर्माणको जिम्मेवारीबाट पञ्छिएको उपमहानगरले घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केही रकम उपलब्ध भने गराएको थियो। ‘प्रतिष्ठानलाई केहि रकम बुझाएर कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने अभियानमा उपमहानगरले सहकार्य गरेको हो,’ ति वडा अध्यक्षले भने ‘आँफै अस्पताल बनाएर कोरोना महामारीलाई टार्ने योजना उपमहानगरले बनाएन।’
आफूले निर्माणको जिम्मा नलिएको उपमहानगरले नीजि क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनिएको अस्पतालको स्वामित्व समेत उपमहानगरले लिनै चाहेन। घोराहीका एक होटेल व्यवसायिले बढ्दो कोरोना महामारीका कारण नागरिकको ज्यान जान थालेपछि आफ्नो होटललाई कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न भन्दै होटेलको भवन निशूल्क उपलब्ध गराएका थिए। उक्त भवनमा अस्पताल निर्माणका लागि विभिन्न नीजि क्षेत्रहरु सकृय बनेका थिए।
तर, अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा उपमहानगरलाई लिन भने। तर उपमहानगरले भने व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै पञ्छियो। ‘अस्पतालका लागि चाहिने सबै सामाग्रीहरु नीजि क्षेत्रले उपलब्ध गराउने र त्यसको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा घोराही उपमहानगरले लिने भनेर अनुरोध गरिएको हो,’ अर्का वडा अध्यक्षले भने ‘तर उपमहानगरले यो बेलामा पनि अक्सिजनको अभाव कसरी आपुर्ति गर्न सकिन्छ? यो सम्भव छैन भनेर उसले जिम्मा लिनै चाहेन।’ उपमहानगरले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिन नचाहेपछि अस्पताल सञ्चालनको योजना बनाएका विभिन्न नीजि संस्थाहरु पनि पछि हटेका थिए।
कोरोना जाँचका लागि गरिएको विभेदले उपमहानगरको जनस्वास्थ्य प्रतिको चिन्तन झनै उदांगियो। स्वाब संकलनमा खटिएका उपमहानगरका कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ आफ्नैको कोरोना परीक्षण गर्ने नियतमा देखिए। फलतः त्यो बेला गम्भिर बिरामीहरुको कोरोना परीक्षण समेत यो उपमहानगरले गरिदिएन। ‘त्यो बेला त आफ्नाहरुकै मात्रै कोभिड जाँच गर्ने होड थियो नि,’ एक जनप्रतिनिधि भन्छन् ‘सबैले आ-आफ्ना मान्छेलाई बोलाएर मात्रै परीक्षण गराईए।’
घोराही उपमहागर १८ का बिनोद पोख्रेल सिकिस्त बिरामी थिए। अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदा अस्पतालले भन्यो ‘कोरोना परिक्षण गराउनुस्।’ परिवारले घोराही उपमहानगरले सुरु गरेको कोरोना परीक्षण सिविरमा पुर्यायो। वडा अध्यक्ष मार्फत परिक्षणका लागि टिपाएको नाम अनुसार पोख्रेलको कोरोना परीक्षणको पालो आयो।
सिकिस्त बिरामी पोख्रेललाई गाडीमै राखेर कोरोना परीक्षणका लागि पुर्याईयो। तर शिविरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पोख्रेलको परिक्षण गरिदिएनन्। पोख्रेलका छोरा बिपुलले भने ‘बुवाको पालो आईसकेको भएपनि बुवाको कोरोना जाँच गरिएन, बरु उनीहरुले आफ्नाहरुलाई परीक्षणका लागि बोलाईरहेका थिए।’ बिनोदको त्यहाँ कोरोना परीक्षण नै भएन। अनि परिवारले बिनोदलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शूल्क तिरेरै कोरोना परीक्षण गराउन बाध्य भया र पोख्रेल कोरोना पोजेटिभ भएका थिए।
त्यसो त, उपमहानगरकै जिम्मेवार अधिकृतहरुको भनाईले पनि कोरोना परीक्षणमा निकै विभेद भएको पुष्टि गर्छ। पोख्रेलको कोरोना परीक्षण नभएको विषयमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले भनेका थिए ‘त्यहाँ कम्युनिकेशन ग्याप भयो, डाईरेक्ट हामीलाई भनेको भएपनि हुन्थ्यो, हामीलाई भन्नु भएन।’
त्यसो त, अहिले निष्कृय बन्दै गएको तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला पनि यो उपमहानगर मौन नै रह्यो। उसले महामारी रोकथामका लागि सरकारी प्रोटोकल कुनै पनि पालनानै गरेन। फलतः यहाँका अधिकांश नागरिकहरुले उपमहानगरलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ‘अब फेरी मर्ने दिन आयो, उपमहानगर पक्कै पनि बोल्ने छैन।’
पहिलो चरण: कोरोना व्यवस्थापनका नाममा ‘घोटाला’
कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरको संक्रमणका बेला संघीय सरकारले जारी गरेको प्रोटोकललाई पालनै नगरेको उपमहानगरले पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला भने सकृयता देखायो। नागरिकहरुर्ला कोरोनाको महामारीबाट जोगाउने अभियान थालेको उपमहानगरले कोरोनाकै नाममा घोटाला गरेको तथ्य नै भेटिन्छ। खरिदै नगरेको सामाग्रीहरु खरिद गरेर लाखौँ रकम फर्जी खर्च देखाएको उपमहानगरकै खर्च विवरणले पुष्टि गर्छ। उपमहानगरले पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला क्वारेन्टिन र आईशोलेशन कायम रहँदासम्म २ करोड ८० लाख ७० हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
उपमहानगरले यो अवधि सम्म २ हजार ३ सय ११ जना क्वारेन्टिनमा बसेको संख्या उल्लेख गरेको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ अन्तर्गत २०७६ चैत देखि २०७७ असार मसान्त सम्मको कुल खर्च २ करोड ४७ लाख ८९ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद शिर्षकमा मात्रै २२ लाख ३४ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको बिवरण तयार पारेको यो उपमहानगरले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको खाना÷खाजा खर्च समेत बेहोरेको उल्लेख गरेको छ। जबकी यो खर्च हुँदै नभएको खर्च हो। उपमहानगरले खाना र खाजामा ४ लाख ४२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण तयार पार्यो।
क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको उपमहानगरले भवन निर्माण गरेको वा पाल खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। यसैगरि झुल, तन्ना, खाट ईलेक्ट्रिक सामान र बिछ्यौना खरिद गरेको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरि क्वारेन्टिमा बसेकाहरुलाई टुथपेष्ट, ब्रस, तौलिया चप्पल ईत्यादी खरिद गरेको जनाएको छ। उपमहानगरले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार यसको कुल लागत २२ लाख ३४ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ छ। वडा तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका वडा कार्यालयहरुले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको लागतलाई हेर्ने हो भने उपमहानगरले खरिदै नभएको सामान समेत खरिद गरेको देखाएर लाखौँ रकमको गलत बिबरण संघीय सरकारलाई पठाएको पुष्टि हुन्छ।
अझ खाना खर्च वापत लागेको खर्च साढे चार लाख रुपैयाँ त झनै झूठ सावित छ। जबकी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि वडामा सञ्चालन भएका क्वारेन्टिमा बसेकाहरुलाई खाना नै नखुवाएको वडा कार्यालयहरुको भनाईले छर्लंगै पार्छ। यि वडाहरुका अनुसार उपमहानगरपालिकाले सुत्नका लागि प्रति व्यक्ति एउटा म्याट, एउटा तन्ना र एउटा झूल मात्रै प्रदान गरेको हो। वडाहरुका अनुसार यि बाहेक उपमहानगरले खरिद भनिएको सामाग्री सबै झूठ हो।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा ५ वटा क्वारेन्टिनहरु सञ्चालन भए। यि पाँचै वटा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको खाना उनिहरुकै परिवारले खुवाए। यो वडाका अध्यक्ष माधव चौधरीले भने ‘उपमहानगरपालिकाले वडामा खाना खाजा वापत केहि पठाएको हैन।’
यसैगरि उपमहानगरपालिकाले उल्लेख गरेको टुथपेष्ट,तौलिया, चप्पल , सुत्नका लागि खाट यो वडामा खरिद भएकै हैन। ‘हामीहरुले हात धुने साबुन भने किनिदिएका हौँ, त्यो पनि यो रकम वडाकै हो,’ उनले भने ‘चप्पल, तौलिया, खाट,टुथपेष्ट ब्रस केहि पनि किनिएको हैन।’ उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले यो वडालाई प्रति व्यक्ति सुत्नका लागि एउटा म्याट,एउटा तन्ना र एउटा झूल मात्रै वितरण गरेको हो।
यो उपमहानगरको ४ नम्बर वडामा चलेका चारवटा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई वडाले स्थानीयहरुसंग सहयोग उठाएर खानाको व्यवस्थापन गर्यो। तर उपमहानगरले संघीय मन्त्रालयमा बिबरण पठाउँदा आफ्नो लागत भएको देखाईदियो। यो वडाका वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर सार्किले उपमहानगरपालिकाबाट खाद्यान्न सहयोगै नभएको बताए। यसैगरि यो वडाले पनि उपमहानगरपालिकाबाट पाएको भनेको एउटा म्याट, एउटा तन्ना र एउटा झूल मात्रै हो।
वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बिष्णुमणी दाहालले पनि उपमहानगरपालिकाले एक तन्ना, एक म्याट र एक झूल बाहेक अन्य सहयोग उपमहानगरपालिकाबाट नभएको बताए। ‘उपहानगरपालिकाले खानाको जोहो गरिदिएको हैन,वडाले पनि गरेको हैन,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टिनमा बसेका परिवारकै सदस्यहरुले खानाको ब्यवस्थापन गरेका हुन्।’
वडा नम्बर १५ ले भने क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु सबैलाई खानाको व्यवस्थापन गर्यो। एउटा मात्रै क्वारेन्टिन रहेको यो वडाले विभिन्न दाताहरुसंगको सहयोगमा यो व्यवस्थापन गरेको हो। यो वडाले पनि उपमहानगरपालिकाले खाना, खाजाका लागि भनेर उल्लेख गरेको भएपनि उसको एक दाना अन्न क्वारेन्टिनमा नपरेको दाबी गर्छ। ‘उपमहानगरपालिकाबाट खाद्यान्नका लागि सहयोग भएकै हैन,’ यो वडाका वडा अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘मैले विभिन्न दाता गुहारेर उहाँहरुको सहयोगमा भित्रै मेस चलाएका हौँ।’ उपमहानगरका वडा नम्बर ६ ,७ र ८ का वडा अध्यक्षहरुको भनाईले पनि उपमहानगरपालिकाको सहयोग र खर्च उस्तै झूठ सावित गरिदिन्छ।
खाना खाजा खर्च र पलङ,टुथपेष्ट,ब्रस, तौलिया चप्पल खरिद गरेको भनेर गलत बिवरण बुझाएको उपमहानगरले केहि वडाहरुमा भने बिद्युत तथा पानीको व्यवस्थापन गरिदिएको वडाहरु बताउँछन्। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई प्रति व्यक्ति एउटा म्याट,एउटा तन्ना र एउटा झूठ सहयोग गरेको उपमहानगरपालिकाले खाना खाजा लगाएत आफूले गर्दै नगरेका कामहरुको प्रतिवेदन किन तयार पार्यो त?
आफूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाईएको लाखौँ रकम खर्च उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन सरासर झुठ हो भनेर उपमहानगरकै प्रतिनिधिहरुको भनाईले पुष्टि गरिदिन्छ। यो उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने उपमहानगरले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन सरासर झुठ छ। अर्थात खर्च कागजमा मात्रै छ, व्यवहारतः खर्च भएकै छैन।
जबकी मन्त्रालयमा पठाईएको प्रतिवेदन प्रमाणित गरेर हस्ताक्षर गर्ने उनै घर्ती पनि एक हुन्। उनले पनि उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरुमा प्रति व्यक्ति सुत्नकालागि एउटा म्याट,एउटा तन्ना र एउटा झूल प्रदान गरिएको बताए। तर कुनै पनि क्वारेन्टिनमा तौलिया, चप्पल, टुथपेष्ट, ब्रस, पलङ लगाएतका वस्तुहरु उपमहानगरले सहयोग नगरेको उनले बताए।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७८ ११:११ बुधबार