मानव अधिकार रक्षकहरुले सत्ता र शक्तिबाट थ्रेट हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन’मा सहभागी अधिकारवादीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सत्ता र शक्तिबाट थ्रेट हुने गरेको बताए।
सत्तामा रहेका, शक्तिमा पुगेका, राजनीतिक दल, कर्मचारी लगायतबाट मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सदैव थ्रेट हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। सूचना प्राप्ति, भौतिक सुरक्षा र संस्थागत सुरक्षा मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको उनीहरुले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सत्ता र शक्तिबाट सदैव थ्रेट हुने गरेको बताए। ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको भौतिक सुरक्षा, सूचना प्राप्ति र संस्थागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता हाे’, उनले भने।
गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले हरेक नागरिकले सुरक्षित भएको महसुस राज्यले गराउनुपर्ने बताए। ‘एउटी महिला मध्यरात घर बाहिर निस्कँदा पनि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ,’ उनले भने। राज्यले जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउँदा पनि मानव अधिकार आयोग टुलुटुलु हेरेर बसेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘हिजो द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष वा विद्रोहीले कुनै एकजनालाई नियन्त्रणमा लिँदा खोज्दै हिंड्ने मानव अधिकार आयोग अहिले जनताले सिटामोल नपाउने जनताको अधिकार रक्षाका लागिपनि लाग्नुपर्छ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले मानव अधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालय राज्यको न्यूनतम सर्त भएको बताए। पीडकलाई चील, राज्यलाई माउ र जनतालाई चल्लाको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘चील जहिलेपनि चल्ला लैजाने कोशिसमा हुन्छ, त्यसबाट जोगाउने जिम्मा माउको हो, त्यसैले राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।’
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले रक्षक नै भक्षक भइरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा मानवअधिकार रक्षक को हो भन्नेबारेमा राज्यले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताईन्। साथै उनले पिछडा वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई नेतृत्वमा पुर्याउन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिईन्। ‘महिला, दलित, अपाङ् लगायतलाई नेतृत्वमा पुर्याउन आयोगले सक्छ कि सक्दैन? किनभने नेतृत्वमा नपुगि अधिकार सुनिश्चित नहुने निश्चित छ,’ उनले भनिन्।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेलले महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने बेला भएको बताईन्। ‘हिजो मेरी आमाले बुबालाई नागरिकता बनाईदिनुस् भन्दा नागरिकता किन चाहियो भनेर बनाईदिनु भएन। तर अहिले त्यो प्राप्त भयो। अब हामीलाई नेतृत्व चाहिएको छ यसका लागि आयोगले भूमिका खेलोस्,’ उनले भनिन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले संविधान र कानून भन्दा माथि बसेर भीडले फैसला दिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको प्रति आपत्ति जनाए। ‘भीडले न्याय दिने कुरा मान्य हुँदैन, यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मानव अधिकारबारेको सचेतना समाजको तल्लो स्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए। ‘समाजमा मानव अधिकार रक्षक अनुकुल वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ र रहनेछ,’ उनले भने।
मानवअधिकार रक्षकहरुको पोखरामा शुक्रबार र शनिबार हुने दुई दिने सम्मेलनले मानव अधिकार, त्यसमा संलग्न रक्षकहरुको अवस्था, समस्या र भविष्यमा अप्नाउनुपर्ने रणनीतिका विषयमा घनिभुत छलफल गरेर पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जानकारी दिए। उनले सातै प्रदेशमा सम्मेलन भइरहेको र त्यसले जारी गरेको घोषणा पत्रका आधारमा आयोगले प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने बताए।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७८ ११:१३ शुक्रबार