संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भए पनि अझै समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित अगुवा युवा महेश नेपालीले गुनासो गरे।
समता फाउन्डेसन नेपालको आयोजना तथा अपांग पुनस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको समन्वयमा जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दिनहुँजसो विभेदका घटना भइरहेका छन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। दलित समुदायमा सचेतनाको खाँचो छ।’ उनले जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताउँदै दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाहरू हुँदै आएको भए पनि पीडित पक्षले खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसकेको बताए।
कानुनी प्रक्रियामा जाँदा गैरदलितहरूले थप समस्या ल्याउने डर दलित समुदायमा छ। जसका कारण दलित समुदायले जातीय विभेद खेपिरहनुपरेको छ। उनले थपे,‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेकाले सबैले हेपेका हुन्। दलित समुदायमा रहेको डरलाई निकालेर फाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने देखिएको छ। यो हिम्मत पलाउनुपर्छ।’
पत्रकार समेत रहेका नेपालीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेद हट्न नसकेको स्पष्ट पारे। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै विभेदमा पर्नु संविधानको उल्लंघन मात्रै होइन, समाजको कुरूप चित्र पनि हो। अझै जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको सिञ्जा गाउँपालिका ६ काँडागाउँका विवेन्द्र नेपालीले बताए।
उनले भने,‘जातीय छुवाछुतका सन्दर्भमा सामान्य परिवर्तन भएको छ तर जातीय विभेद कायमै छ। जुम्लामा जनप्रतिनिधिबाटै विभेद हुने गरेको कैयौ उदाहरण छन्।’ सर्वसाधारण मात्र होइन दलित जनप्रतिनिधि समेत विभेदबाट पीडित छन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन्। जनप्रतिनिधि बनेर पाँच वर्ष बित्न लागिसकेको छ तर जातीय र लैंगिक भेदभाव सहेका धेरै दलित महिला जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन्।
विगतमा दलित भनेर भोट नदिने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले तुलनात्मक रूपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य पुर्णप्रसाद धितालले भने, ‘यो क्रमिक रूपमा बिस्तारै निर्मूल भएर जाने विश्वास गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दलितमाथिको विभेद कायमै छ। सरकारी तथा गैरदलित समुदायबाटै पहलकदमी हुन आवश्यक छ।’
नेपाली कांग्रेस जुम्लाका जिल्ला पार्टी सचिव तथा चन्दननाथ नगरपालिका ५ का वडा अध्यक्ष अर्जुनसिंह कठायतले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाए।
दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेका छौं। सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सबैको साथसहयोग चाहिन्छ। उनले भने,‘जातीय छुवाछुत र विभेद अत्यका लागि समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलित समुदायको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।’
नेकपा एमाले जुम्लाका उपाध्यक्ष सुरतबहादुर शाहीले गरिबी र शिक्षाको कमीले जातीय भेदभाव हुने गरेको बताए। पहिलेभन्दा अहिले त धेरै परिवर्तन भइरहेको छ,एकीकृतका उनले भने,‘बिस्तारै अन्त्य हुने दिशामा भइरहेको छ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुम्लाका नेतृ नारायणी चौलागाईले जातीयताका आधारमा भेदभाव भइरहेको जनाइन्। यदि उजुरी आए पनि राजनीतिक दलको संरक्षणले समस्या पैदा हुने गरेको अनुभव सुनाइन्।
सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका कानुनी अधिवक्ता रेनुका राईले कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित कानुनी उपचारका लागि आएमा कानुनी कार्वाही गरिने प्रतिक्रिया दिइन्। जुम्लामा जातीय छुवाछुतविरुद्धमा उजुरी नपर्नुले जातीय विभेदका घटनाहरूले प्रश्रय पाइरहेको बताइन्।
अर्का अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले अदालतसम्म जातीय विभेदका घटना न्यून आउने गरेको बताए। जातीय विभेद भयो भनेर मात्र हुँदैन। उनले भने,‘त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्छ। प्रमाण नभए सहेर बस्नुको विकल्प छैन। शब्दमा गरिने विभेद र व्यवहारलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने गर्छ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी युवन चौधरीले जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै दर्ता हुने बताए। जाहेरी ल्याएर मात्रै घटना दर्ता नहुने उनको भनाइ छ। प्रहरीको प्रक्रिया पूरा गरे मात्र घटनाले स्थान पाउने उनी बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईका अनुसार २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, जातीय भेदभावबारे विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रममा समावेश गरी जानुपर्नेमा जोड दिइन्। जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने दलित अगुवा धनराज सुनारले बताए। गरिबीका कारण अझ बढी शोषणमा परेकाले उनीहरूको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहहरूले पनि चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जातीय विभेद दलित–दलितबीच र गैरदलितमा पनि भए पनि यसको बढी मारमा दलित समुदाय परेको कार्यक्रममा सहभागीले बताए।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०३:४० बुधबार