सरकार फेरिएपछि यो वर्ष मात्र थप ३ दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएका छन्। तीन तहका सरकार बनेपछि तीनै तहका सरकारहरूले मनपरी तरिकाले सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
विज्ञहरूले नेपालमा सार्वजनिक विदाको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएका छन्। तर सरकारले विभिन्न अवसरमा थप सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्ने गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विभिन्न मितिमा थप ३ दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ। सोनाम ल्होसारको अवसरमा सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा घोषणा दिने निर्णय गरेको छ।
चुनावको मुखमा सरकारले मनपरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो। मनपरी बिदा घोषणा गर्दा सरकारको नियमित काम, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक काममा बाधा पुग्ने तथा पहिले नै योजना बनाएका सेवा ग्राहीहरूले सास्ती भोग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७८ भरि दिने बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा माघ १९ गते (सोनाम लोहारको दिन) विदा दिने व्यबस्था गरिएको थिएन तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बुधबार बिदा घोषणा गरिएको छ।
प्रशासनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले चुनावको मुखमा सम्बन्धित जात र समुदायलाई खुशी बनाउने नाममा सरकारले मनपरी बिदा घोषणा गरेको बताउँदै भने, ‘तर यसले मुलुकको विकास निर्माण समेत बाधा पुग्छ। प्रशासनिक कामा पनि अवरोध आउँछ,’ त्रितालले भने, ‘नेपालमा त्यसै पनि सार्वजनिक बिदा बढी छन्। त्यसमा पनि सरकारले आर्थिक वर्षको बीचबीचमा बिदा घोषणा गर्दा यसले सेवाग्राहीलाई सास्ती दिन्छ।’ त्यसमा पनि पहिले नै योजना बनाएका सेवाग्राहीहरूलाई अपर्झट बिदा घोषणा गर्दा अप्ठयारो पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
देउवा नेतृत्व सरकारले धान्य पूर्णिमाको दिनमा समेत सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। २०७७ चैत ९ गतेको राजपत्रमा धान्य पूर्णिमाका दिन बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थिएन। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १४ गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
ओली सरकारले निकालेको सूचीमा कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पनि बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थिएन। सरकार फेरिएपछि यो वर्ष मात्र थप ३ दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएका छन्। तीन तहका सरकार बनेपछि तीनै तहका सरकारहरूले मनपरी तरिकाले सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
कुनकुन दिन सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बिदा दिने विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अपर्झट अवस्था या संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बिदा दिने चलन छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आम रूपमा सेवाग्राहीलाई कठिनाइ उत्पन्न हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन कार्यविधिले प्रदेश सरकारलाई वर्षभरि ६ दिन तथा स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन कार्यविधिले स्थानीय सरकारलाई वर्षभरि तीन दिन बिदा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यविधिबाहिर गई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने गरेका छन्।
तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमिल्सना गौतमका ससुरा बुवा कृष्णप्रसाद गौतमको निधन भएकोमा उक्त गाउँपालिकाले गत साउन २२ गते गाउँपालिकाभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिकाका मेयरका बुवाको निधन भएकोमा सो नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
२०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सम्मलित थिए।
उक्त कार्यदलले सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै, सातामा दुई दिन बिदा दिन र बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय समय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।
२०७७ चैत ९ गतेको राजपत्रमा पर्व बिदा, सम्बन्धित धर्म संस्कृतिक भौगोलिक स्थानमा दिने बिदा, जात्रा बिदा, दिवस बिदा, दसैं बिदा, तिहार बिदा गरी विभिन्न किसिमका बिदा दिने घोषणा गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दिइने सार्वजनिक बिदाको संख्या अन्य देशहरूको तुलनामा बढी छन्। अन्य देशहरूमा दिने सार्वजनिक बिदाको अध्ययन गरेर नेपालमा सार्वजनकि बिदाको संख्याको कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बिदा अध्ययन कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०५:४१ बुधबार