गत असारमा हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा भीषण वर्षा भयो । वर्षासँगैको बाढीले मस्र्याङ्दी नदी किनार छियाछिया बनायो। स्थानीयका घर बाढीको बेगमा बगे, कैयौंलाई उठिबास लगायो। बाढीको चपेटामा परेका गाउँले लामो समयसम्म पालमुनि बस्न बाध्य भए।
बाढीको मारमा सबैभन्दा बढी नासोँ गाउँपालिका–१ तालगाउँका बासिन्दा परेका थिए। तालगाउँमा ४३ घर छन। मस्र्याङदी नदी किनारसँगैको बस्ती तालगाउँका अधिक घरमा बाढी पसेको थियो। बाढीको चपेटामा परेका त्यहाँका गाउँलेले अझैपनि गतिलो छानामुनि टाउको लुकाउन पाएका छैनन्।
स्थानीयका अनुसार यो पटक बाढीको चपेटामा परेको तालगाउँका बासिन्दा आगामि दिनमा पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। किनभने मस्र्याङदी नदीले सबैभन्दा पहिला डुबाउँदा तालगाउँ प्रभावित हुनेछ। किनकी खोलाकिनारमै बस्ती छ। नदीमा पानीको वहाव सामान्य बढ्दा पनि बस्तीमा पानी पस्छ। नासोँ–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङ भन्छन, ‘बैशाख लागेपछि नदीमा पानीको वहाव बढ्न थाल्छ। गर्मि लागेसँगै हिउँ पग्लेर नदीमा वहाव बढ्दा तालगाउँको बस्तीलाई नै जोखिम हुन्छ।’
हिमालपारिको जिल्ला र कम पानी पर्ने हुँदा मनाङका बासिन्दा यसअघि बाढीपहिरोको चपेटामा खासै परेका थिएनन। तर, योपटक वर्षायाममा अधिक वर्षा हुँदा नदीको बहाव सिधै बस्ती छिरेको थियो। ‘अहिले खोलाले धार फेरेको छ। अब त वर्षामा मात्र होईन, हिउँदमा पनि जोखिम हुन्छ। किनकी मस्र्याङदीको उत्पत्ति नै हिमालबाट भएको छ। हिउँ पग्लिएपछिको पानी सिधै सिमिने भएकोले नदीको वहाव बढिहाल्छ। त्यही भएर बाढीको चपेटामा पर्न अब वर्षा कुनुपर्दैन, हिउँद नै काफी हुन्छ,’ उनले भने।
तालगाउँका बासिन्दालाई तत्कालै स्थायी व्यवस्थापन गर्न नसके आगामि दिनमा अझै बढी क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाई छ। ‘हिउँद छँदै व्यवस्थापन गर्ने हो भने क्षति हुनबाट रोकिएला, नत्र वर्षासम्मै कुर्ने हो आगामि दिन तालगाउँका लागि झनै जोखिमपूर्ण हुनेमा पक्का छ,’ उनले भने, ‘तालगाउँको संरक्षणबारे सरकारी निकायमा छलफल समेत भएको हामीलाई थाहा छैन।’
पर्यटनले डो¥याएको बस्ती
तालगाउँका सबै बासिन्दाको जग्गाको लालपूर्जा छैन। वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार ४३ मध्ये २७ घरको मात्र लालपूर्जा छ। सार्वजनिक जग्गाको बस्ती भएकोले पनि सरकारले गाउँलेलाई व्यवस्थित गर्न चाँसो नदेखाएको हुनसक्ने उनको आँकलन छ। ‘लालपूर्जा हुनेको पनि निकै नै थोरै जग्गा छ,’ उनले भने, ‘हिमनदीका कारण हिउँदमा र वर्षामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने वा के गर्ने भन्नेबारे तत्काल कदल चाल्न जरुरी छ।’
स्थानीय मीनराशी गुरुङका अनुसार तालमा नजिकैको नाचे, ओडार र घेराङ लगायतका गाउँबाट झरेर बस्ती बसेको थियो। यो गाउँ अन्नपूर्ण फेरो पदमार्गमा पर्छ। वरिपरि अग्ला चुचुरा र खोँचको समथर मस्र्याङदी किनारमा यो बस्ती छ। विश्वकै प्रख्यात पदमार्गमा अन्नपूर्ण फेरो परेर स्वदेशी र विदेशी पर्यटको आउजाउ सुरु भएपछि माथिल्लो भेगका गाउँले ताल झरेर चिया पसल सुरु गरेका थिए। पर्यटनले व्यापकता पाउँदै गर्दा तालमा होटल र बसोबास बढ्दै गयो। त्यही अनुसार २०४६ तिर केही व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए।
‘पर्यटकलाई सुविधा दिएर आम्दानी हुन थालेपछि गाउँले लोभिएर ताल झरे, अनि यतै बस्ती बढ्दै गएको हो,’ उनले भने, ‘बीचमा एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो। तर, त्यसपछि हुन सकेन।’ उनका अनुसार पर्यटन फस्टाउन थालेसँगै तालमा आएर सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर बसेकोले धेरैसँग लालपूर्जा छैन। ‘
हामी आफै पनि बुबाको पालामा ताल झरेका हौ। मेरो केही जग्गाको लालपुर्जा छ, केहीको छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटनकै कारण स्थापित भएको बस्ती भएकोले पनि यहाँ बसोबास टिकेको हो।’ बाजेको पालामा बसेको बस्तीले पछि छोरानाती छुट्टिदै जाँदा बिस्तार भएपनि सबैले लालपूर्जा पाउन नसकेको उनले बताए।
बाढीपहिरोको चपेटामा परेपनि तालबासी सहजै पुख्र्याैली घर फर्किन चाहँदैनन्। कारण–मीनराशी गुरुङ भन्छन, ‘सार्वजनिक जग्गा भएपनि अहिलेको बसोबासले पर्यटनबाट लाभ दिलाएको छ। गाउँ फर्केर गरिखाने पेशा हुँदैन। त्यसैले गाउँ फर्किने अवस्था रहन्न। उनका अनुसार गाउँलेको पुख्र्याैली बस्ती पनि झाडिमा लुक्न थालेको छ। किनकी मान्छेको आउजाउ हुन छाडेको धेरै समय भईसकेको छ । हिजोको जग्गाजमिन अब जंगल बनेको छ।
‘खोला किनारमा भएपनि यहाँ (तालगाउँ) पर्यटनले जोगायो। अब गाउँ फर्केर खेती गरेर जिविका चलाउन सकिन्न,’ उनले भने। लामो समयदेखि बसिरहेको र पेशा व्यवसाय गरिरहेकोले पुरानो गाउँ फर्किदा जिविका चलाउनै नसक्ने उनले बताए। ‘सरकारले बिस्थापितै गर्ने हो भने गास र बासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, नत्र बस्ती खालि गर्ने कुरा सहज छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पोखरामै लगेर घर बनाएर राखिदिए पनि बस्न सकिन्न। किनकी तालमा पर्यटनले धानेको थियो। अन्यत्र जाँदा रोजीरोटी ग्यारेन्टी हुँदैन। घर मात्र भएर हुँदैन, खाने आधार पनि चाहिन्छ।’ आगामि वर्षायाम अघि नै आफुहरु सुरक्षित भईसक्नुपर्ने उनले बताए।
गाउँलेलाई विकल्प
जलवायु परिवर्तनको असरसँगै कुनैपनि बेला मस्र्याङदी उर्लिन सक्नेबारे गाउँले पनि सचेत छन्। त्यसैमाथि किनारकै बस्ती, कुनैपनि बेला जोखिम निम्तिन सक्ने भएकोले तत्काल जोगिनुपर्ने जरुरी गाउँलेले देखेका पनि छन। त्यसैले गत असारको बाढीपछि बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गाउँलेले नै विकल्प अघि सारेका छन।
स्थानीय भानु माविका शिक्षक समेत रहेका सिंहबहादुर गुरुङका अनुसार तालगाउँका ४३ घरका बासिन्दाले पुर्नबासका लागि फाराम भरेका छन। पुर्नबास रोजेपनि यत्तिकै अवस्थामा गाउँलेलाई जीवन धान्न भने गाह्रो रहेको उनी बताउँछन।
‘बाढीमा बगेका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि पहल भएको छैन, नदी डाइभर्सन गरेर बस्ती जोगाउन योजना पनि छैन,’ उनी भन्छन, ‘नदीको सतह पहिले भन्दा माथि उठिसकेको छ। अर्काे वर्ष अहिलेको भन्दा कम पानी पर्दा पनि बस्ती डुबानमा पर्ने पक्का छ। त्यसैले बेला छँदै जोगिनुको विकल्प छैन।’
उनका अनुसार गाउँलेलाई चारवटा विकल्प दिइएको छ। सरकारले मनाङभित्रै वा बाहिर जग्गा उपलब्ध गराएर घर बनाउन पैसा दिने, व्यक्तिको आफ्नै जग्गामा घर बनाइदिने, एकीकृति बस्ती बनाएर सार्ने वा सरकारले पैसा दिने र जग्गा आफैले किनेर बस्ने भन्ने विकल्प दिइएको छ। त्यसपछि गाउँलेले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा अनुदान रकम लिएर घर बनाएर बस्न चाहेका छन। ‘सानोतिनो रकमले बस्ती अन्यत्र सार्न गाह्रो छ। किनकी बास मात्र भएर भएन, बाच्नका लागि खेतीपाती गर्नुपर्छ। बाहिर जाँदा खेतीपाती हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थापन सहज छैन । तर, गाउँलेहरु जोखिम मोलेर बस्न भने चाहँदैनन।’
अर्का गाउँले मीनराशी गुरुङ पनि सरकारले तालगाउँमा बस्नै हुँदैन भनेर ह्विप जारी गरेर हटाउन सकेको पनि छैन र गाउँलेले पनि वर्षाैदेखि बसिरहेको ठाउँ हत्तपत्ति छाड्न चाहेका छैनन। ‘वर्षाैदेखि बसेको ठाउँ चटक्कै छाड्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘कि त सरकारले बस्नै दिनु भएन, त्यसमा पनि सरकारको आँट छैन, स्थानीयबासी बसोबास छाड्नु नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन।’
स्थानीय प्रशासनको प्रयास
बाढीबाट विक्षिप्त भएका गाउँले मध्ये आधाले पुर्नबास चाहेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्य बताउँछन्। ‘तालका आधा गाउँलेले पुर्नबास चाहेका छन। तर, जसले व्यवसाय गरेको छ, उनीहरु भने बाहिर जान चाहँदैनन,’ आचार्य भन्छन। उनले पनि तालको अधिकांश जग्गा सार्वजनिक भएको बताए। पर्यटक हिड्ने पदमार्ग परेकोले होटल राख्नेगरि नजिकैको घेराङ, नाचे र ओडार लगायतका गाउँबाट गाउँले वर्षाैअघि ताल झरेका थिए। सिजनको राम्रो आम्दानीका कारण उनीहरुले व्यवसाय बढाउँदै लगे। ‘सार्वजनिक जग्गा भएपनि लामो समयदेखि बस्दै आएकोले उनीहरु सबैजना अन्यत्र जान चाहँदैनन,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक मलिलो र बलौटे माटोको फाँट भएकोले खेतीपाति पनि हुने भएकोले हत्तपत्ति स्थानीयले थातथलो छाड्न चाहँदैनन। तर नदीको जोखिम भने छ।’
उनका अनुसार २०५० मा बगरछापका बासिन्दालाई दानाक्यूमा पुर्नबास गराउँदा पनि त्यहाँका गाउँले सर्न मानेका थिएनन। गाउँलेहरु दुवैतिर बसेका थिए। बगरछापका पहिरो पीडितलाइ पुर्नबास गराउँदा दुवैतिर बसोबास भएको थियो। यस्तै समस्या यहाँपनि आउने सम्भावना छ। ‘तालबाट हटाउनै परे उनीहरुका लागि रोजगारको विकल्प दिनुपर्छ यसका लागि पदयात्रा रुटलाई केही डाइभर्ट गर्ने प्रयास भएको छ,’ आचार्यले भने।
प्रजिअ आचार्यका अनुसार अहिलेको पदमार्गलाई डाइभर्ट गरेर घेराङ, ओडारगाउँ हुँदै अपर ट्रयाल रुटबाट चलाउने हो भने बस्ती सार्न सकिन्छ। तालबाट उक्लेर माथि डाँडामा पुगेर दानाक्यू निस्कन सकिनेगरि पदमार्गको रुट परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए। ‘त्यो रुट चलेमा व्यवसाय सर्छ। त्यसपछि तालका बासिन्दा घेराङ र ओडार गाउँमा फर्किनेछन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले दिएको छ।’
त्यत्ति मात्र नभई तालगाउँ आफैमा कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्नेबारेमा पनि अध्ययन भईरहेको छ। तालमा सुरक्षित तरिकाले बस्ती बसाउन सकिने अवस्था भएमा त्यसमा लगानी गर्ने तर योग्य नभएमा फोर्स गरेरै भएपनि अन्यत्र बसाई सार्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। तर हालैमात्र पुल बनाउँदा गरेको माटो परीक्षणले तालमा बसोबास सहज देखिन्न। किनकी त्यहाँको भूगोल निकै नै कमजोर छ। त्यसले बसाई सहज र सुरक्षित हुँदैन। ‘माथिल्लो पदमार्गलाई स्तरोन्ती गरेर तालभन्दा करिब डेढघण्टा माथिबाट पदमार्ग चलाउन सक्ने हो भने सबै सुरक्षित हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारेमा पनि अध्ययन भईरहेको छ।’
बाढीपीडितले अहिलेसम्म केही रकम पाइसकेका छन । तीनलाख रुपैयाँका दरले अहिले गाउँलेले रकम लगिसकेका छन। ‘तत्कालका लागि उनीहरुलाई स्थापित गर्न खोजेका हौ। दीर्घकालिन रुपमा पुर्नबासमा जाने वा बस्ती स्थानान्तरणमा जाने भन्ने रहन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरु पुरानै ठाउँमा फर्किन नचाहेमा समस्या हुने हो।’ तत्कालका लागि गाउँलेलाई पुर्ननिर्माण राहतको रकम दिएको र पुर्नबासको अध्ययन भईरहेको उनले बताए। ‘मैले गृहमन्त्रालयलाई यसबारेमा जानकारी दिएको छु। गृहमार्फत खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत अध्ययन हुनेछ,’ आचार्यले भने।
प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ११:०५ मंगलबार