कोरोना संक्रमणदर बढेसँगै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा खुम्चाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले बुधबारदेखि यही माघ १८ सम्म साबिकका काममा हेरफेरको निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, कर्मचारीलगायत ३१ जनामा संक्रमण देखिएको प्रशासनले जनाएको छ। संक्रमणका कारण अदालतमा सबै जनशक्ति उपस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने भएकाले सेवा खुम्चाउनुपरेको प्रशासनको भनाइ छ।
बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दामा भने नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्तै जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित रुपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ।
गत वर्ष पनि सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन मात्रै हेर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसपटक भने सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता, तामेली, मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही नियमित रुपमा रहनेगरी निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर पनि सुनुवाइ हुनेछ।
थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ।
मुद्दा, निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी, तारेख लिनेजस्ता काम जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरी, भिडभाड हुन नदिईकन प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्ण बैठक बोलाएका थिए। उनले बोलएको बैठकमा सहभागी नभई न्यायाधीशहरूले छुट्टै बैठक बसी निर्णय गरी हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका न्यायाधीशहरूले यसअघि पनि पूर्ण बैठकमा छुट्टै बसेर हस्ताक्षर गरेका थिए। न्यायाधीशहरूले करिब दुई महिना प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका थिए। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न थालेपछि १९ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न थालेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेरेका छैनन्।
प्रकाशित: ५ माघ २०७८ ००:२८ बुधबार
