जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिले पुस १७ गते पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकामा रहेका दुईवटा क्रसर उद्योग शिल गर्यो। जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, वन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु सदस्य रहेको समितिले लेकवेशी नगरपालिका–८ चिसापानीस्थित लामा राजेन्द्र एसएनएस जेभी र लेकवेशी बालुवा प्रशोधन उद्योग अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेको, मौज्दात नापजाँच गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको, पुरानो प्रमाणित स्टकसँग भिडान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको, रोयल्टीको अवस्था स्पष्ट नभएकोलगायतका बुँदा राखेर स्थलगत मुचुल्का तयार गर्यो।
दुवै उद्योगहरुलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजातसहित समन्वय समितिमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्यो। समितिले सुर्खेतका आठवटा क्रसर उद्योगहरु अनुगमन गरे पनि उस्तै प्रकृतिका क्रसर उद्योगहरु भने शिल गरिएनन्। कानुनविपरित सञ्चालन भएका भन्दै बन्द गरिएका तिनै उद्योग खुलाउने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ।
मंगलबार समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले शिल गरिएका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पदमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मुनबहादुर रावत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत खडानन्द खत्रीलगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले अवैध भनिएका दुई क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने र १५ दिनभित्र अनुगमन गरिएका सबै उद्योगहरुलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो।
समन्वय प्रमुख सिग्देलले दुईवटा उद्योगमात्रै बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताए। ‘१५ दिनभित्र सुर्खेतका सबै क्रसर उद्योगहरुलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यति बेलासम्म शिल गरिएका दुईवटा उद्योगहरुलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ।’ उनले प्रक्रियामा जाँदा सुर्खेतका सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने भएपनि ‘व्यवहारिकता’ हेरेर शिल गरिएका उद्योग पनि सञ्चालन गर्न भनिएको बताए।
समन्वय प्रमुख सिग्देलले दुईवटा मात्रै उद्योग शिल गर्ने र बाँकी उस्तै प्रकृतिका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिँदा समस्या आउने बताए। ‘१५ दिनभित्र सबै क्रसर उद्योगहरुले आवश्यक कागजात पेश गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखसहितको बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘उक्त बैठकको निर्णयका आधारमा कुन–कुन बन्द गर्ने र कुन–कुन उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय हुन्छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल अनुगमन समितिले शिल गरेका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय नभएको बताउँछन्। ‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएपछि उद्योगहरु शिल गरिएका हुन्,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘प्रक्रिया नपुर्याउँदासम्म ती उद्योगहरु सञ्चालनमा आउँदैनन्।’ उनले समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आफ्नो उपस्थिति भएपनि निर्णयमा आफू नबसेको बताए।
‘एक साताअघि स्थलगत निरीक्षणका क्रममा शिल गरिएका उद्योगहरु खोल्ने निर्णय भएको हो भने सरासर गलत भयो,’ उनले भने, ‘मापदण्डपिवरितका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन अनुमति दिन सकिँदैन्, समन्वय प्रमुखले भनेपनि ति उद्योगहरु बन्द हुन्छन्।’
उनले जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटालाई निर्णय सच्याउन निर्देशन दिइएको बताए। ‘शिल गरिएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको भए तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने, ‘अरु क्रसर उद्योगहरुको हकमा आवश्यक कागजाग हेरेपछि निर्णय लिन्छौं।’
समितिले उस्तै प्रकृतिको लेकवेशीकै भेरी एग्रीग्रेड एण्ड सिफाइनरी उद्योग अनुगमन गरेपनि राति परेको भन्दै शिल गरेको थिएन। ‘बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति लिएको भेरी एग्रीग्रेडले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ,’ अनुगमन समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘समितिकै केही सदस्यहरुको स्वार्थका कारण राति परेको बहाना बनाएर उद्योग शिल नगरेरै फर्कियौं।’
प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ०८:११ बुधबार