कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारमातहतमा निर्देशनालय स्थापना गरिएयता अहिलेसम्म निमित्तले नै चलाउँदै आएका छन्। कर्णालीमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआउनुले पनि प्रायः निर्देशनालय निमित्तले चलाउनुपरेको हो। संघबाट समायोजन भएर कर्मचारी आउन नमान्दा पनि कर्णालीका निर्देशनालयमा निर्देशक पद रिक्त भएका हुन्। त्यसकारण, निर्देशनालयले शीघ्र रूपमा लिनुपर्ने निर्णय गर्न गाह्रो हुने गरेको छ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालयमा छैटौं अधिकृत मोहन गिरी धन्नै दुई वर्षदेखि निमित्त निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनलाई काम गर्न सहज होस् भनेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले करारमा सातौं तहको कर्मचारी (डाक्टर) राखेको छ। कर्णालीमा गिरी छैटौं तहका अधिकृत निमित्त निर्देशक छन् तर उनी मातहतका कार्यालय पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रचण्ड खड्का आठौं तहका हुन्। अन्य जिल्लामा पनि गिरीभन्दा सिनियर कार्यालय प्रमुख छन्।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा डा. रविन खड्का एक वर्षदेखि निमित्त निर्देशक भएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै कृषि विकास निर्देशनालयमा चित्रबहादुर रोकाय निमित्त निर्देशक छन् भने शिक्षा विकास निर्देशनालय लामो समयदेखि दीपा हमाल कार्यरत छन्। एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हितसंरक्षण निर्देशनालयमा निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगी कार्यरत छन्। योगी प्रशासनतर्फका अधिकृत होइनन्। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा इन्जिनियर रामशरण आचार्य निमित्त निर्देशक छन् भने प्रदेश वन निर्देशनालय निमित्त निर्देशक शिवराम अधिकारी छन्। प्रदेश वन निर्देशनालय प्रदेशकै कान्छो निर्देशनालय हो। तीन महिनाअघि मात्र यो निर्देशनालय बनेको हो।
माथिल्लो तहको कर्मचारी नहुँदा भएकै कर्मचारीबाट निर्देशनालयमा निमित्त दिएर चलाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. किसनलाल भट्टले बताए। ‘सरुवाको तालमेल नहुँदा जुनियर निर्देशक भएको पाइयो,’ सचिव डा. भट्टले भने, ‘अब नयाँ मान्छे पठाउने सोचमा छौं। पशुपन्छी विकास निर्देशनालयमा छैटौं अधिकृत निमित्त निर्देशकलाई काममा सहज होस् भनेर करारमा सातौं तहको डाक्टर राखिएको छ।’ जिल्लामा रहेका कार्यालयका हाकिमभन्दा निर्देशनालयका निर्देशक जुनियर हुँदा अलि नमिलेको जस्तो देखिने सचिव डा. किसनलाल भट्टको भनाइ छ।
पदपूर्ति हुन नसकेकाले निमित्त निर्देशकको भरमा निर्देशनालय चलाउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गणेश राज वस्तीले बताए। ‘प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति नभएपछि भएका उपलब्ध कर्मचारीबाट निर्देशनालय चलाइएको हो,’ सचिव वस्तीले भने, ‘संघबाट समायोजन भएर आउन मान्दैनन्। त्यसैले भएकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको हो।’
निर्देशनालय रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले दरबन्दीअनुसार निर्देशक भएनभएको हेर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताए। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सहमति मागे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय दिन्छौं,’ सचिव सारूले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी निर्देशनालयमा व्यवस्थापनका लागि सहमति मागेका छैनन्।’
प्रकाशित: १८ पुस २०७८ ०३:५४ आइतबार