८३ वर्षीया सांघे फुटिङ लामा सहाराविहीन छिन्। उनको सहारा कोही नहुँदा सडकमै बास बस्न थालेको झण्डै पाँच वर्ष भइसक्यो। न उनको व्यवस्थापन हुन सकेको छ। न त स्थानीय सरकारले पुनर्स्थापनाको काम नै। उनलाई एकसरो लगाउन नै समस्या छ। एक छाकको लागि दिनभर हातजोडेर घरदैलोमा घुम्छिन्।
उनको स्थायी घर मुगु जिल्लाको डोल्फु गाउँ हो। तर जुम्ला सदरमुकाममा बेवारिसे जीवन गुजारीरहेकी छिन्, उनी। शारीरिक रुपमा निकै कमजोर भइसकेकी लामाको न कसैले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको छ। न त उनको खोजीखवरी नै भएको छ। बेसहारा जीवन गुजारीरहेकी उनी निकै दुःखका साथ बसिरहेकी छिन्। उनी अपाङ्गता भएकी व्यक्ति पनि हुन्। तर उनीसँग अपाङ्गताको परिचय खुल्ने कुनै कागजात छैन। नेपाली नागरिकता समेत नभएकी लामासँग अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाले दिएको लाभग्राही कार्ड मात्र छ। अहिले त्यही कार्डका आधारमा उनले बेलाबखत राहत पाउँछिन्।
उनको अवस्था हेरेर सिविएम नेपालले आइएनएफ नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसंगको साँझेदारीमा राहत उपलब्ध गराएको छ। ६० केजी चामल, दाल १५ केजी, खाने तेल ५ लिटर, नुन १ किलो, जिरा एक प्याकेट, चिनी ४ किलो, खुर्सानी १ प्याकेट, बेसार एक प्याकेट र सावुन २ वटा दिएपछि केही समयसम्मका लागि राहत मिलेको छ।
चन्दननाथ नगरपालिका २ डाँडाकोटकी हरिशोभा कामी पनि अपाङ्गता भएकी महिला हुन्। उनको शरीरको तल्लो भाग चल्दैन। उनी पनि निकै सकसमा जीवन गुजारीरहेकी छिन्। ६० केजी चामल, दाल १५ केजी, खाने तेल ५ लिटर, नुन १ किलो, जिरा एक प्याकेट, चिनी ४ किलो, खुर्सानी १ प्याकेट, बेसारलगायत राहत दिइएको छ।
अपाङ्गता भएका सहाराविहीन व्यक्तिका तीनै तहको सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन्। सरकार सहाराविहीनको सहारा बन्नु पर्ने हो। उनीहरुको कुशल अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर राज्य उनीहरु प्रति मौन देखिएको छ। अपाङ्ग पुनर्स्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल सरकार बेसहारा व्यक्तिको लागि कहिल्यै सहारा नबनेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकार पहुँचावाला र सपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि मात्रै हो जस्तो छ। सहाराविहीन दुःखी गरिवका लागि राज्य छैन। यो बिडम्वना हो।’ कोरोना महामारीमा सबैभन्दा मारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सडक मानव नै भए। उनीहरुले निकै दुःखदायी जीवन जीउनु पर्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले मौलिक अधिकारको रक्षा र परिपूर्ति गर्ने कुरामा सरकार संवेदनशिल हुनु पर्नेमा जोड दिए। 'जोखिममा परेका समूह र अपाङगता भएका व्यक्तिहरू समस्यामा रहनु राम्रो होइन,' उनले भने,‘सरकारले सहाराविहीन समूह र व्यक्तिको पहिचान गरी यथाशीघ्र स्वास्थ्य चेक जाँच कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ। राहत तथा पुनर्स्थापनको प्याकेज बनाउन जरुरी छ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन अस्तव्यस्त छ। उनीहरुले कोरोनाको खोप समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सडक मानव र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोना खोपको पहुँच वृद्धिका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। उनले भने, ‘अनि मात्र गाउँनगरमा सिंहदरबार पुगेको आभाष हुनेछ। सरकार बेसहाराको कुशल अभिभावक बनेको ठहरिनेछ।’
जुम्लामा २०६८ को जनगणनाअनुसार ३ हजार २ सय ४८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तर, अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्वाधार हरेक क्षेत्रमा कमजोर पहुँच छ। विद्यायल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघसंस्था र कार्यालयहरूको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन्।
सिबिएम नेपालको सहयोगमा आइएनएफ नेपालले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग साझेदारी गर्दै कोरोनाले प्रभावित व्यक्तिलाई राहत वितरण गरेको छ। चन्दननाथ नगरपालिकाका १० वटै वडा र कनकासुन्दरी गरी दुवै स्थानीय तहमा ५ सय ४५ जनालाई राहत वितरण गरेको छ। जसले निकै राहतको अनुभूति दिलाएको अध्यक्ष धिताल बताउँछन्।
'यो राहतले उनीहरुलाई अलिकति भएपनि राहत अनुभव दिलायो,' अध्यक्ष धितालले भने, ‘अब उनीहरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने गरि योजना तर्जुमा हुन जरुरी छ।’ आईएनएफ नेपाल जुम्ला समावेसी कोभिड १९ तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका कार्यक्रम संयोजक फालुराम चौधरी प्रति व्यक्तिलाई ६० केजी चामल, दाल १५ केजी, खाने तेल ५ लिटर, नून १ किलो, जिरा एक प्याकेट, चिनी ४ किलो, खुर्सानी १ प्याकेट, वेसार एक प्याकेट र सावुन २ वटा दिइएको बताए।
जुम्लाका दुईवटा स्थानीय तहमा झण्डै एक करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको हो। राहत पाउने लाभग्राही कार्ड समेत वितरण गरिएको छ। त्यो कार्डले अर्को पटक राहत दिन पनि सजिलो हुने अपाङ्ग पुनर्स्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताए।
प्रकाशित: ३ पुस २०७८ १३:५० शनिबार