२०७३ पुस पहिलो साता वर्षा बिना नै हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको घमीमा भीषण बाढी आयो। बेमौसमी बाढीले भीषण रुप लिँदा त्यो बेला ढाकमर खोलाका आठवटा काठेपुल बगेका थिए। गाउँमा खानेपानी ल्याएको पाइप बाढीमा बगेका थिए। बाढीसँगै खोलाका पानीघट्ट बगे। स्थानीय घरमा बाढीसँगै लेदो पस्यो। गाउँमा बढेमानका ढुंगा खसे। बाढीपछि त्रसित बनेका घमीका बासिन्दाले बाढी आउनुको कारण पहिल्याइदिन त्यत्तिबेलै सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए।
गत असारमा अर्काे हिमाली जिल्ला मनाङमा भीषण वर्षा भयो। वर्षाले धेरै मनाङीको उठिवास लगायो। महिनौं सडक अवरुद्ध हुँदा आउजाउ सकसपूर्ण बन्यो। मस्र्याङदी नदी आसपासका बासिन्दा निदाउन सकेनन्। गाडी रोकिँदा हेलिकप्टरको महंगो ढुवानीबाट खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य बस्तु भिœयाएर स्थानीयले दैनिकी गुजारे। अहिलेसम्म यो आकारको भीषण वर्षा कहिल्यै नदेखेका स्थानीयले वर्षाको कारण पहिल्याउन उत्तिबेलै अनुरोध गरेका थिए। तर, उनीहरुको त्यो गुनासो वर्षा सकिएसँगै सेलायो।
गत कात्तिक अन्तिममा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित टुकुचे पिक (६९२० मिटर) को केही खण्ड एकाएक खस्यो। करिब ६ हजार मिटर माथिबाट खसेको अनुमान गरिएको भीषण हिमपहिरोले हिमाली जिल्लामा त्रास निम्त्यायो। मानवीय क्षति नभएपनि हिमपहिरो खसेको ठाउँको अवस्था हेर्दा अझै जोखिम निम्तिनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ। पहिरो झरेको ठाउँमा तलबाट हेर्दा खस्ने अवस्थाको ढिस्को र चिरिएको भाग देखिएको स्थानीयले बताएका थिए। पहिरोको थप जोखिम अवस्थाबारे पहिल्याइदिन स्थानीयले अनुरोध गरेका थिए।
हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएका बाढीपहिरोका यी केही उदाहरण हुन्। यी मध्ये केही मौसमी बाढीपहिरो र केही बेमौसमी थिए। तर, कम वर्षा हुने हिमाली जिल्लाका पछिल्लो समय यस्तै प्रकृतिका विपद् निम्तिँदा क्षति हुने गरेको छ।
हत्तपत्ति प्राकृतिक विपद् नभोगेका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले पछिल्लो समय विपद् निम्तिनुको कारण पहिल्याइदिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुको आग्रह कतै सुनुवाई हुने गरेको छैन। घटनापछि केही समय सबैतिर चर्चा पाउने यस्ता विपद्का घटना केही महिनापछि सेलाउने गरेका छन्।
हिमाली भेगका स्थानीयले आगामि दिनमा यस्ता चूनौती थप निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएकोले जोखिम पहिल्याइदिन आग्रह गरेपनि कतै सुनुवाई नभएको गुनासो गर्छन। जलवायु परिवर्तको असरले यस्ता प्राकृतिक विपद् आउन थालेको भन्दै विज्ञले भनिरहँदा हिमाली भेगका नागरिक भने भविश्यप्रति चिन्तित छन्। आगामि दिनमा यस्ता विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था थाहा पाएका स्थानीयले वास्तविकता पहिल्याउन अनुरोध गरिरहेपनि त्यसको सुनुवाई नभएको उनीहरु बताउँछन्।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाकाकी उपाध्यक्ष बालकुमारी शेरचन भन्छिन, ‘वास्तवमा यो विषयमा खासै पहल भएको छैन, चर्चा पनि कम हुन्छ । अध्ययन गर्न जरुरी हो। तर, चाँसो कम देखिएको छ।’ उनका अनुसार यस्ता खालको अध्ययनमा स्थानीय तहसँग उत्तिसारो विज्ञ पनि हुँदैनन। जतिखेर हिमपहिरो आयो, त्यो बेला मान्छे सक्रिय हुने र अरुबेला निस्कृय हुने गरेको उनले बताईन। ‘हिउँ पर्ने समय अझै धेरै छ। हिउँ परेपछि अझै पनि पहिरो आउने हो की भन्ने त्रास छ,’ उनले भनिन, ‘तर, यसबारेमा स्थानीयमा उत्तिसारो जानकारी छैन।’
थासाङमै रहेको स्थानीय जनआदर्श अमरसिंह माविका शिक्षक प्रकाश सुवेदी पनि थासाङमा पहिरो झरेपछि बल्ल स्थानीयले हिमाली क्षेत्रको जोखिमका बारेमा थोरै चर्चा गर्न थालेका छन्। आगामि दिनमा यस्ता सम्भावित क्षतिको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्ने स्थानीयको आवाज रहेको उनले बताए। विगत पाँचवर्ष देखि थासाङमा रहेर अध्यापन गराईरहेका उनले आफु कार्यरत क्षेत्रको मौसमी गतिविधि नियालीरहेका छन्।
‘जलवायु परिवर्तनको असर भनेर एकछिनका लागि पन्छिने काम भएको छ। तर, हरेक वर्ष यस्ता खाले चुनौती थपिँदै गएका छन,’ उनले भने, ‘अब यो बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामी घटनापछि राहत र उद्धारमा खटिएका छौ । तर सम्भावित घटनाप्रति सचेत छैनौ।’
उनका अनुसार पहिरो झर्ने, बाढी आउने, खोला थुनिने, हिमपात हुने, अधिक वर्षा हुने खालका गतिविधि अहिले हिमाली क्षेत्रमा भईरहेका छन्। तर, यसबाट क्षति कम गर्ने र कारक पहिल्याउने विषयमा भने खासै चाँसो कसैको छैन। ‘यो बारेमा गहन रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। बस्ती पनि जोखिममा छन्। तर यहाँका बासिन्दाले पनि बिर्सन थालेका छन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले घटना बिर्से भनेर सरोकारवाला चुप लागेर बस्नु हुँदैन। सरकारले आगामि दिनका चुनौतीबारे अध्ययन गर्नुपर्छ।’
वारागुँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष फेन्चोक छेप्तेन गुरुङ पनि गाउँपालिकाभित्र हिउँदमा नपत्याउने खालका बाढीका घटना हुन थालेकोले सचेत हुन जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तनबारे चाँसो कम भएकै हो। हामीसँग विज्ञ पनि छैनन। हामीसँग बाढी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्राविधिक समेत छैनन,’ उनले भने, ‘खोलानालामा एकाएक बाढी आउने क्रम बढेको छ। तर, सबै निकाय जलवायु परिपर्तनको असर भनेर पन्छिएका छन्। वास्तविक कारण के हो कतै खोजि हुँदैन।’ स्थानीयले कारण पहिल्याउन अनुरोध गरेपनि सुनुवाई गर्ने कसले भन्ने नै नभएको उनले बताए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) संरक्षण अधिकृत समेत रहेका मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङका स्थानीय सन्तोष शेरचन जलवायु परिवर्तनको कुरा आउँदा अब जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तर्फ नलाग्ने हो भने क्षति बढी हुन सक्ने बताउँछन। बागलुङ, म्याग्दी, गोरखाको उपल्लो भेग सहित मनाङ र मुस्ताङमा अहिले धेरै समस्या निम्तिन थालेको उनले बताए। ‘मुहान संरक्षण गर्नमा ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले मुहानमा दिनहुँ हिमपहिरो झर्न थालेका छन, त्यसले बाढीपहिरो निम्तिन थालेका छन,’ उनले भने, ‘मुहानको समस्या समाधान नखोज्ने, तर, तटीय क्षेत्रको अवस्थाबारे चर्चा बढी हुने गरेको छ, यो समाधान होईन।’
प्रदेश सरकारले पनि ती भेगमा अधिकतम अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। ‘हिमाली भेगबाट हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ। हिमाली क्षेत्र जोगिन सके तटीय क्षेत्र सुरक्षित हुनेछ,’ एक्यापका शेरचनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको जोखिम क्षेत्रबारे चाँसो कम छ। जलवायु परिवर्तन मागि खाने भाँडो मात्र भएको छ। आगामि दिनमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम बढिरहनेमा दुईमत छैन। तर, भएका घटनाको क्षति बिर्सदै गइएको छ।’
हिमाली भेगबारे सचेत हुनुपर्ने जरुरी रहेको उनले सुनाए। संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी एक्यापसँग पनि भएकोले विभिन्न निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले बताए।
भूगर्भबिद् श्रीकमल द्विवेदी हिमाली क्षेत्रमा भईरहेका प्राकृतिक विपद्बारे के गर्ने भन्ने निकाय नै नभएको उनले बताए। यो बारेमा अध्ययन गर्ने भिन्दै निकाय आवश्यक रहेपनि यो विषयलाई कसले अध्ययन गर्ने भन्ने नै नभएको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको छलफल हुन्छन, तर समस्या निराकरणको उपायबारे हेर्नसक्ने नेपालमा निकाय नै छैन। तत्काल रेस्पोन्स गर्ने बाहेक यो बारेमा ध्यान दिने भिन्दै निकाय आवश्यक हो,’ द्विवेदीले भने, ‘तर कस्तो रणनीति के बनाउने भन्ने कोही छैन। विज्ञ सहितको टिम आवश्यक भएपनि यो क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको छ।’
हिमाली क्षेत्रमा नयाँ प्रकोप आइसकेको भएपनि यसलाई कसले हेर्ने भन्ने नै निकाय नभएको उनले बताए। ‘स्थानीयले सरकारसँग गुहार गर्न थालेका छन्। तर, गुहार सुन्ने निकाय कोही छैन,’ उनले भने, ‘अब भिन्दै निकाय यसका लागि आवश्यक छ। जसले अध्ययन पनि गरोस र समस्या समाधान गर्न रणनीति पनि बनाउन सकोस। घटनापछि उद्धार र राहतमा जुट्ने निकाय बाहेक अरुबेला सबै मौन छन्।’
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७८ ११:३२ आइतबार