नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभिायन चलिरहेका बेला दलित महिला संघले नेपालमा दलित महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। दलित पुरुष र अन्य महिलाको तुलनामा उनीहरूमाथि त्रिपक्षीय हिंसा भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मंगलबार संघले ‘नेपालमा दलित महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपालमा दलित महिलामाथि त्रिपक्षीय हिंसाि भएको दाबी गरेको हो।
प्रतिवेदनले एक वर्षको अवधिमा दलित पुरुष र महिलामाथि भएको हिंसाको तथ्यांक र अन्य र दलित महिलाबीचमा भएको हिंसाको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष असोजदेखि यो वर्षको कात्तिकभित्र भएका छुवाछुतका ६७ वटा घटनामध्ये ४१ वटा दलित महिलामाथिका घटना छन् भने २४ वटा दलित पुरुषमाथिका छन्। आत्महत्या दुरुत्साहन ४ वटा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी भएका १९ वटा घटनामध्येमा १२ वटा दलित महिलामाथि र ७ वटा दलित पुरुषमाथि भएका थिए। जबरजस्ती करणीका ११ घटनामध्येमा १० वटा दलित महिलामाथिका हिंसा छन्।। यो हिसाबले ६३ दशमलव १६ प्रतिशत घटना दलित महिलामाथि र १६ दशमलव ८४ वटा घटना दलित पुरुषमाथि हिंसा भएको देखिन्छ।
यो वर्षभरिमा ७ जनाको हत्या हुँदा चारजना दलित महिलाको मात्र भएको छ। तीमध्येमा तीनजना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी हिंसा प्रदेश २ का दलित महिलामाथि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। एक वर्षमा ६७ वटा घटनामध्ये प्रदेश २ मात्र २२ वटा घटना रहेका छन्। जबरजस्ती करणीका कुल ११ वटा घटनामध्येमा ७ वटा प्रदेश २ मा मात्र छन्।
प्रतिवेदनले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित घटना, राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मानेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा २०७६/०७७ मा परेका २५ वटा उजुरीमध्ये १९ वटा दलित महिलामाथिका हिंसा थिए भने दलित पुरुषमाथिका १७ वटा घटना छन्।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्दीप भण्डारीले नेपाल प्रहरीमा परेका मुद्दामध्येमा दलित महिलाको अवस्थाबारेमा दुई वर्षको अवस्थाबारेमा तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७४ सालमा ४२ हजार ८ सय ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ हजार वटा ६ सय ९२ वटा महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा भएका छन्। यो हिसाबले कुल मुद्दा ३६ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी रहेकोमा १८ प्रतिशत दलित महिला तथा बालबालिकासँग जोडिएका छन्। यो हिसाबले कुल महिला हिंसाको ५० प्रतिशत हिंसा दलित महिला तथा बालबालिकामाथि मात्र हुने गरेको तथ्यांकले औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल प्रहरीमा परेका ४० हजार १ सय २० वटा मुद्दामध्येमा १८ हजार ८ सय ४३ वटा मुद्दा महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसासँग सम्बन्धित छन्। यो हिसाबले ४६.९६ प्रतिशत महिला हिंसाका उजुरी छन्। तीमध्येमा दलित महिला तथा बालबालिकासँग १५ दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकभित्र रहेका १५ हजार १ सय ७४ वटा मुद्दामध्येमा ७ हजार ५ सय ६३ वटा महिला तथा बालकालिकासँग सम्बन्धित छन्। यो हिसाबले ४९ दशमलव ८ प्रतिशत पर्छ। तीमध्येमा १० दशमलव ३५ प्रतिशत दलित महिला तथा बालिका हिंसाका मुद्दा छन्।
कार्यक्रमका सहभागीले प्रतिवेदनले स्थानीय तहमै समाधान भएका हिंसाका घटना समेट्न नसकेको औंल्याए। स्थानीय निकायमा परेका उजुरीलाई समेत अध्ययनमा समेटिएको भए दलित महिलामाथिका हिसा यो तथ्याकंभन्दा धेरै हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सोही क्रममा हिंसाको न्यायीक निकाय प्रहरीले उजुरी नलिने र सही न्यायिक प्रक्रियामा साथ नदिएकाले दलित महिलामाथिको हिंसा घटन नसकेको दलित अधिकारकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मीले बताए।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा आउने उजुरीका तथ्यांकलाई समूहगत रूपमा छुट्टयाएर तथ्यांक संकलन गरेमा दलित महिलामाथिको हिंसाको क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहज हुने दलित महिला संघकी महासचिव रेनु सिजापतिले बताइन्। सोही क्रममा संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले प्रत्येक वर्ष दलित महिला तथा बालिकाको हिंसाबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन संघले सार्वजनिक गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउने बताइन्।
सोही क्रममा संघकी संस्थापक अध्यक्ष तथा नेता दुर्गा सोवले हिंसामा समग्र महिलाको मात्र कुरा गर्दा दलित महिलामाथिको हिंसा उपेक्षामा पर्ने गरेको बताइन्। ‘महिला हिंसा भन्दैमा हिंसा सम्बोधन हुँदैन, को महिला हिंसामा परेका छन् भनेर समूहगत रूपमा खोजिएमा मात्र नीति तथा कार्यक्रमले संवोधन गर्न सकिन्छ,’ नेता सोवले भनिन्।
महिला हिंसाको उजुरीका विषयमा नेपाल प्रहरीमाथि लागेका आरोप संस्थागत कमजोरी नभएर व्यक्तिगत भएको नेपाल प्रहरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भण्डारीले तर्क गरे। नेपालले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा संस्थागत रूपमा थप प्रयास गरिरहेको छ तर व्यक्तिगत रूपमा त्रुटि भएको पाइएमा उनीहरूमाथिसमेत कारबाही हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि प्रहरीले हिंसा हुनै नदिनको लागि जनचेतनाका कार्यक्रम र घटनापछि कारबाही गरिरहेको उपरीक्षक भण्डारीले बताए। हिंसा अन्त्यको लागि नेपाल प्रहरीले चालु वर्षको चार महिनाको अवधिमा १५ हजार ७ सय ८० वटा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम देशभरिमा सञ्चालन गरिसकेको र यो कार्यक्रमवाट ७ लाख ३९ हजार ६ सय २४ जना पुरुष र ६ लाख ११ हजार ४ सय ७४ जना महिला गरी १२ लाख ३७ हजार ५ सय ७२ जना जनता लाभान्वित भएको प्रहरीले जनाएको छ।
समाजका हिंसा न्यूनीकरणको लागि प्रहरीमा परेका उजुरीलाई शुन्य सहनशीलताको आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको हरेक निकायलाई निर्देशिका बनाई परिपत्र जारी गरेको भण्डारीले जानकारी गराए। नेपाल प्रहरीले हिंसा न्यूनीकरणको लागि यी प्रयास गरे पनि मानिसको सोचमै परिवर्तन नआएसम्म हिंसाको अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘नेपालले कानुनको व्यवस्था गरेको छ, तर सबैको सोचमा परिवर्तन ल्याउन प्रहरीले तल्लो तहसम्म जनतासँग सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०७:३२ बिहीबार
