सरकारले सुदूरपश्चिमका छ पहाडी जिल्लालाई बाढीपहिरो सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले नेतृत्वको टोलीले गएको कात्तिक ३ गते ती जिल्लामा बाढीपहिराले मानवीय तथा धनजनको ठूलो क्षति गरेकाले यस क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको थियो।
सोही माग बमोजिम गृहमन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७८ माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी तथा डोटीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। असोज अन्तिम सातादेखि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो भने करोडौंको बालीनाली नोक्सान भएको थियो। बाढीपहिरोले सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला तथा डोटीका नागरिकहरु अलपत्र परेका थिए भने कतिपय घरबारविहीन भएर बास बस्नका लागि पनि समस्यामा परेका छन्।
सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बझाङ तथा डोटीमा भएको थियो। बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अर्बौंको धनजनको क्षति भएको थियो।
सुदूरपश्चिमका डोटी र डडेल्धुरामा पाँच/पाँच, बझाङका चार तथा बैतडी, बाजुरा र दार्चुलाका दुई/दुई पालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसिंह, आदर्श, जोरायल र सायल गाउँपालिका र डडेल्धुराका नवदुर्गा, अमरगढी, आली ताल, गन्यापधुरा र परशुराम गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। यसका साथै बझाङका थलारा, बित्थडचिर, खप्तडछान्ना र जयपृथ्वी गाउँपालिका, बैतडीका सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका, दार्चुला दुहुँ र अपी हिमाल गाउँपालिका र बाजुराका हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ १२:२४ बुधबार
