अपहरण, बेपत्ता, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा आरोपमा पक्राउ परेका ६ जनालाई थुनामुक्त गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले आदेश दिएको छ। तत्काल मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको र उक्त मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशनसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारी वकिल आरोपित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्ण मुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंहलाई पक्राउ परेको २१ दिनपछि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरुलाई पक्राउ गरेको २१ दिनमा प्रहरीमा प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा हाजिर गराएको थियो।
उक्त मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला सरकारी कार्यालयले जनाएको छ। ‘२५ दिनभन्दा बढी अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मिल्दैन,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सह जिल्ला न्यायाधिवक्ता निसा कुसुम पौडेलले भनिन्, ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि पर्याप्त प्रमाण पुगेन।’ प्रमाण अभावका कारण उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘आरोपितहरुलाई थुनामुक्त गर्दा अनुसन्धान सकिएको भन्ने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।’
उनका अनुसार २५ दिनभन्दा बढी थुना बस्दा पनि आरोपितलाई आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण नमिले जमानी छाडेर अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये दुई जनालाई जमानीमा अनुसन्धान भइरहेको थियो भने ६ जना थुनामा थिए।
पीडित परिवार र केही महिला अधिकारकर्मीहरुले थप चार जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता पनि गराएको थिए। ती चार जना आरोपितको ठेगाना र थरसमेत उल्लेख नहुँदा अनुसन्धान गर्न जटिल भएको बताइएको छ। ‘हामीले आठ जनालाई अनुसन्धान गरिरहेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटै मुद्दामा थप चार जनाको नाम आएपछि पनि अनुसन्धानमा समस्या भएको छ।’
छिमेकी र अन्यसँग अनुसन्धान गर्दा मुद्दामा आरोप लगाइएजस्तो प्रमाण नभएको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ। महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले उपलब्ध गराएको भिडियोमा समेत पर्याप्त प्रमाण नभएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशपछि उनीहरुलाई थुनामुक्त गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मधुसुदन न्यौपानले बताए।
‘अनुसन्धान थप लम्बिने भयो,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रावधानअनुसार आरोपितलाई २५ दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन।’ अनुसन्धानका दायरा धेरै भएकाले पनि यस विषयमा अनुसन्धान ढिला भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘पहिला आठ जनाविरुद्ध जाहेरी थियो। पछि थप चार जनाविरुद्ध जाहेरी परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्र होइन सम्पत्तिको विषय पनि मुद्दा परेको छ। यसले अनुसन्धान गर्न समय लागेको हो।’
निर्मलाले पहिलो श्रीमान्को निधन भएपछि भारतमा दोस्रो विवाह गरेको र भारतमै प्राकृतिक (कालगति) ले उनको मृत्यु भएको प्रमाण प्रहरीले संकलन गरेको छ। ‘निर्मलाको मृत्यु दर्ता, मृत्युपछि हुने दाहसंस्कार गर्न लाग्दाका तस्विरहरु प्रहरीसँग उपलब्ध छ,’ डिएसपी न्यौपानेले भने, ‘उनको कर्तव्य ज्यान भएको प्रमाण भेटिँदैन।’
महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले भारतमा झिकाइएको मृत्यु दर्ताको समेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेको छ। भारतीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पनि अनुसन्धान अझ थप समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
यता महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले भने प्रहरीले पीडितको संरक्षणका लागि कमजोर प्रमाण संकलन गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारद्वारा छानबिन समितिले उक्त मुद्दामा सुरुदेखि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि प्रहरीले पुरानै प्रमाणलाई आधार मानेर पीडितलाई न्यायभन्दा झन अन्याय गरेकाले महिला अधिकारकर्मीहरु र पीडित परिवारले पाँचौ दिनदेखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। पीडित परिवारले निर्मलाका नाममा रहेको करोडौंकाे जग्गा हडप्न आरोपित व्यक्तिहरुले हत्या गरेको ओरोप लगाएको छ।
निर्मलाको श्रीमान् र दुई छोराको कालगतिले मृत्यु भएपछि उनको हत्या गरी सम्पत्ति हिनामिना गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७८ ११:३७ सोमबार
