पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको वृत्तिविकास र स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्।
महानगरका कर्मचारीहरुले सोमबार महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरुको वृत्तिविकास र स्थायीत्वको ज्ञारेन्टी गर्न माग गरेका हुन्। सो अवसरमा महानगरपालिका संयुक्त कर्मचारी समितिका अध्यक्ष इञ्जिनियर झपटबहादुर थापाले ५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
कर्मचारीहरुले विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै ती माग एकहप्ता भित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। अन्यथा आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको महानगरले आफैले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपनि कर्मचारीहरुको समस्याका सम्वन्धमा उदासिन बनेको उनीहरुको आरोप छ।
कर्मचारीहरुले सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर निजामति सेवा तर्फका कर्मचारीहरुलाई दुईतह बृद्धि गरी स्थानीय तहमा पठाए पनि लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणालीमा उत्तिर्ण भई कामकाज गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार महानगरले कानून बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा १५ बर्षदेखि कर्मचारीहरुको बढुवा रोकिदा कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन्।
कर्मचारीहरुले २०६४ असोज मसान्त अगाडि अस्थायी र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा अदालतले गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरुले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। विगतमा कार्यालयले कर्मचारी संचयकोष, महंगी, पोशाक भत्ता लगायतमा गरेको व्यवस्था कायम गर्न समेत उनीहरुको माग छ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको सेवा सुनिश्तिता भएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन्। उनीहरुले अन्यत्रबाट महानगरमा जथाभावी कर्मचारी ल्याउने काम बन्द गरिनु पर्नेसमेत बताएका छन्।
कर्मचारीहरुले महानगरको कर तथा राजश्वलाई करमैत्री बनाइनु पर्ने, सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री एवं बेरुजु र बेथितिको सुधार गर्दै शुसासन मैत्री बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाउन माग गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपछि आएको लेखनाथ नगरपालिका र विभिन्न गाविस एवम् उपमहानगर समेतका गरी स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी झण्डै पाँचसय कर्मचारीहरु स्थानीय तहतर्फका कार्यरत रहेका छन्।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ११:०९ सोमबार