‘कहिले को मेरो जग्गा हो उठ भनेर धम्क्याउन आउँछ। कहिले ५–७ जना आफ्नो जग्गाको सिमाना छुट्याउनुपर्यो भनेर डोरी तेस्र्याउँदै नाप्न आउँछन्। अनि कहिलेचाहिँ यहाँ प्लटिङ गर्नुपर्यो भनेर एक जत्था नै आउँछ।
प्रत्येक महिना/दुई महिनामा यस्ता गतिविधि दोहोरिइरहँदा हामी त हैरानै भइसक्यौं,’ खजुरा गाउँपालिका–६ स्थित गिजरा बस्तीका कविलाल बिक दिक्क मान्दै सुनाउँछन्।
खाडसारी चिनी मिल तथा ऐलानी र केही व्यक्तिगतसमेत गरी करिब ५३२ बिघा जग्गामा अहिले खासगरी भूमाफियाको आँखा गडिरहेको छ। करिब २ हजार भूमिहीन परिवारको बसोबास रहेको यो जमिन यस्तै अन्योलका कारण न उचित सदुपयोग हुन सकेको छ न त भूमिहीनले नै ढुक्कसँग निदाउने अवस्था सिर्जेको छ।
७४ वर्षीय खगेन्द्रजंग शाही आफ्नै पहलमा यो खालीमा जग्गामा २०४७ सालमा सय घर चौधरी र अन्य गरी १ सय ८० घर भूमिहीनलाई बसाएको बताउँछन्। त्यसयता यहाँ बसोबास गर्नेको संख्या क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका पालिका अध्यक्ष कविलाल भन्छन्, ‘महँगिएसँगै यहाँको जग्गामा धेरैको आँखा लाग्न थालेको छ। त्यसैले बिचौलियाहरू निकै चल्मलाउन थालेका छन्।’
अचम्म त यो छ कि यति धेरै संख्यामा मानिस बसिरहँदा पनि सरकारीतवरबाट कति जग्गा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने पत्तो लगाउन पहल भएको छैन। त्यसैले चिनी मिल, व्यक्तिगत र सरकारी तीन पक्षको जमिन कति कति हो भन्ने कसैलाई थाहै छैन।
स्थानीय स्मृति रसाइली भन्छिन्, ‘सरकारीतवरबाट यो जग्गा यसको हो, यो सरकारी हो भनेर छुट्याइदिए पनि हामी ढुक्क हुने थियौं। गन्जागोल अवस्था रहेकाले यहाँ त सबैले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिरहेका छन्। जसको मारमा हामी भूमिहीन परिरहेका छौं।’
मानखोला र जेठी नालाको बाढी छिर्छ बस्तीमा। तर पनि सक्नेले समेत राम्रो र सुरक्षित घरमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। सुरक्षित घर अभावमा यहाँका बासिन्दा निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। सुरक्षित घर बनाउँ भने कुन दिन उठाइदिने हो ठेगान छैन। रामचन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘कुन जमिन कसको हो भन्ने छुट्याइदिएर तिमीहरू यहाँ अर्थात यति सीमाभित्र बस्न पाउँछौ भनेर तोकिदिए पनि ढुक्क भएर निदाउन सकिन्थ्यो। तर हामीलाई अन्योलमा पार्ने काम मात्र भएको छ अहिलेसम्म।’
बस्तीमा जनकल्याण आधारभूत नाम गरेको विद्यालय छ। जनसेवा नामक माध्यमिक विद्यालय पनि छ। पानीको ट्यांकी निर्माण भएको छ। वितरणका लागि पाइप पनि बिछ्याइसकिएको छ। बिजुलीको सुविधा छ। स्वास्थ्य चौकी पनि छ। यसरी सरकारीतवरबाट विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तो अवस्थालाई स्थानीयले आफ्नो बसोबासलाई सरकारीतवरबाट दिइएको स्वीकृतिका रूपमा बुझेका छन्।
त्यसैले उनीहरूको प्रश्न छ, ‘यदि हाम्रो बसोबासलाई मान्यता दिइएको हो भने फेरि किन सधैँ त्रासको वातावरण कायम राख्ने ? राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला सचिव नवराज बमले त सोधि पनि हाले– यस्तो गन्जागोल अवस्था कायम राखेर भूमिहीनमाथि अन्याय गर्न पाइन्छ? आखिर सरकारलाई पनि फाइदा छ त यसबाट?’
शान्तिनगर र आठ बिघा नाम गरेका दुईवटा गाउँ भूमि अधिकार मञ्चमा आबद्ध छन् यहाँका बासिन्दा। उनीहरू यही संगठनको बलमा आफूहरूलाई उठाउन आउने अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई लखेट्ने गर्छन्। स्मृति भन्छिन्, ‘हाम्रो संगठन थिएन भने भूमाफियाहरूले यो जग्गा हडपिसकेका हुन्थे।’ आफूहरूले गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पटकपटक यो जग्गाको बारेमा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेको बताउने नवराज भन्छन्, ‘उल्टै कतिपय सवालमा बिचौलियाको पक्षमा कामकारबाही हुने गरेको देख्दा दिक्क लाग्छ।’
सरकारले भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभई बसिरहेको जमिनबाट नउठाउने निर्णय गरेको उहिल्यै हो। तर पनि बेलाबेलामा उठाउन धम्क्याउनेप्रति आन्दोलित भइरहन पर्नु विडम्बना भएको स्थानीयको दुखेसो छ। वडा सदस्य हजुरा बमको भनाइ छ, ‘अहिले हामी यहाँको जग्गा बेचबिखनका लागि स्थानीय तहबाट दिइने सिफारिस रोक्न सफल भएका छौं। तर समस्या यतिले समाधान हुँदैन। यसका लागि सरकारी पक्ष गम्भीर हुनै पर्छ। नत्र २ हजार परिवारको बिचल्ली गराएको पाप सरकारलाई लाग्नेछ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७८ ०६:०४ शनिबार