नापीका ५ र मालपोतका ५ गरी १० वटा कार्यालय विगत सात वर्षदेखि कागजमा मात्र स्थापना भएका छन्। हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याए पनि ती कार्यालय सञ्चालनमा छैनन्। ती प्रत्येक कार्यालयमा १० देखि १२ जनाको दरले कर्मचारी खटाइएको छ।
तर कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन। नापीका पाँचमध्ये तीन ठाउँमा कार्यालय खोलिएका छन्।कार्यालय खुले पनि काम हुँदैन। कर्मचारीको काम दिनभर घाम ताप्नु मात्र हो। सञ्चालनमा नआए पनि प्रतिकार्यालय ८० देखि ९० लाख रूपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ सालमा बाराको सिम्रौनगढ, धनुषाको ढल्केबर, बाँकेको नरैनापुर र सर्लाहीको बरलामा नापी र मालपोतका कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयसँगै कर्मचारीको दरबन्दी पनि छुट्टयाइयो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि २०७१ बाटै ती कार्यालयलाई बजेट पनि छुट्टयाउन थालियो।
फेरि २०७३ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले डोटीको गडसेरामा नापी र मालपोत कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि गडसेरामा पनि बजेट जान थाल्यो। उल्लिखित पाँच ठाउँमा कार्यालय सञ्चालनमा आएका छैनन्। ढल्केबर, सिम्रौनगढ र बरलामा भने नापीका कार्यालय खोलिएका छन् तर काम भएको छैन। सरकारले निर्णय गरेबमोजिम मालपोतका कार्यालय भने कहीँ पनि खोलिएका छैनन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ढल्केबर नापी कार्यालयका लागि ९७ लाख ९७ हजार, बरला नापी कार्यालयका लागि ८३ लाख र सिम्रौनगढ नापी कार्यालयका लागि ७८ लाख ७७ हजार बजेट छुट्ट्याइएको छ। मन्त्रालयले ती कार्यालयहरू ७ वर्षदेखि न खारेज गर्न सकेको छ न सञ्चालनमा नै ल्याउन।
कार्यालय खोलिएका ठाउँमा भाडा र न्यूनतम भए पनि कर्मचारीका लागि हरेक वर्ष बिनाउपलब्धि राज्यको व्ययभार भएको छ। खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘खर्च नभएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा दुरूपयोग गरिएको छ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले देशभर १३१ वटा नापी र मालपोतका कार्यालय स्वीकृत गरिएकोमा हाल १२६ वटा मात्र सञ्चालमा आएको बताए। सञ्चालनमा नआएका कार्यालयमा अबदेखि बजेट नजाने उनले बताए।
नापी विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘हामीले मन्त्रालयलाई ती ठाउँमा कार्यालय बन्द गर्न या सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक आग्रह गरेका छौं।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सञ्चालन हुन नसकेका त्यस्ता कार्यालय अब बन्द हुने बताए। मन्त्रिपरिषद्ले ती ठाउँमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको एक वर्षपछि नयाँ संविधान जारी भयो।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मालपोत र नापीबाट प्रदान गरिने सेवा स्थानीय तह हुने व्यवस्था गरियो। ‘मालपोत र नापी कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा अब स्थानीय तहबाटै दिनेगरी पहल भइरहेको छ।’ जोशीले भने, ‘त्यसका लागि प्रविधिको विकास गर्दै मालपोत र नापी कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको छ।’
मालपोत र नापीलाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याउन पहल भइरहेका बेला संघ मातहतमा रहेका थप कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने सञ्चालनमा नआएका मालपोतका पाँचवटा कार्यालयमा एक रूपैयाँ पनि बजेट खर्च नभएको दाबी गरे।
तर, नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले पाँच ठाउँमा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा नआएकाले नापी कार्यालय पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले सबै पूर्वाधार तयार गरेका छौं तर मालपोतले सेवा सञ्चालन नै गरेको छैन। मालपोतले सेवा सुरु नगरेपछि हामीले कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने।
सूचना अधिकारी ढकालले सञ्चालनमा नआएको कार्यालयहरूमा छुट्टयाइएको दरबन्दीअनुसार न्यूनतम कर्मचारी राखेर बाँकी कर्मचारीलाई नजिकैका अन्य कार्यालयमा पठाउने गरिएको बताए।
ती कार्यालयमा खटाइएका न्यूनतम कर्मचारीहरूले काम नगरे पनि सेवाग्राहीलाई सल्लाह र सुझाव दिने गरेको उनले बताए।विभाग स्रोतका अनुसार सञ्चालनमा नआएका कार्यालयमा सकेसम्म कर्मचारी जान चाहँदैनन्। गए पनि काज मिलाएर अन्य कार्यालयमा जाने गरेका छन्।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७८ ०२:३४ सोमबार