सहकर्मीले असहयोग गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठेरोमा परेका छन्। पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने समझदारी सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले आइतबार गरेका छन्।
गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश छन्। तीमध्ये १४ जनाले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरोमा परेका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले राजीनामालगायतको विकल्प खोज्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाए।
बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टको बैठक बसेर समस्याको समाधान खोज्ने बताएका थिए। उनले फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुन बारका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएका छन्।
बारका पदाधिकारी बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ न्यायाधीशले दिउँसो २ बजेदेखि छुट्टै छलफल गरेका थिए। फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रै राखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।
‘न्यायपालिकाको विषयमा गम्भीर विवाद उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्नु ठीक होइन,’ छलफलपछि एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिका प्रमुखको पदमा बसेर मुख्य विषयमा छलफल नगर्ने बैठकमा हामी जाँदैनौं।’
न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग भागबन्डा मागेको, अदालतलाई विवादित बनाएको विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश छलफलमा बस्यौं। पाँचजना आउनुभएको थिएन’, उनले भने।
छलफलमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले उठाएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बार प्रतिनिधिसँगको छलफलमा केके भयो?
नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको भेटमा अटोमेसन प्रणालीबाट मुद्दाको इजलास तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलियाका गतिविधि रोक्न अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसैबीच बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारका लागि आवश्यक देखिए कसै न कसैले त्याग गर्नुपर्ने बताएका थिए। आफूहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नगएको र सकेसम्म विकल्प खोज्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
‘न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादनमा विश्वसनीयता र पारदर्शिता हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘आफूखुसी इजलास गठन गर्ने काम रोकिनुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं।’
न्यायपालिकामा बिचौलिया खतरनाक रहेकाले रोक्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने कुरा पनि आफूहरूले राखेको उनले बताए।अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँगको कुराकानीमा न्यायपालिका सुधारका लागि गत साउनमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।
प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले तुरुन्तै राजीनामा दिएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए। जवाफमा जबराले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले मंगलबारदेखि नै पेसी व्यवस्थापनका लागि गोलाप्रथा प्रणालीको परीक्षण गर्ने बताएका थिए।
उनले गठबन्धन सरकारमा आफूले कुनै भाग नमागेको दाबीसमेत गरेका थिए। ‘मैले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन भनेको थिइनँ। बरु सञ्चारमाध्यममा हल्ला भएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष हमाललाई मन्त्री नबनाउन आग्रह गरेको थिएँ’, जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७८ ००:१२ सोमबार
