जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ५ नराकोटकी राज्यलक्ष्मी हमाल किशोरीको पक्षमा वकालत गर्ने एक अभियन्ता जस्तै हुन्। उनी किशोरी अधिकारका बारेमा संधै छलफल गर्छिन्। गाउँमा बालिका वा किशोरीमाथि भएको अन्यायका बारेमा सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्छिन्। पछिल्लो समयमा बालिका वा किशोरीमाथि अनलाइनबाट हुने हिंसाका विषयमा आवाज उठाउन थालेकी छिन्।
पटक-पटक गाउँको सिंहदरवार भनिएका स्थानीय सरकारको दैलोमा गएर किशोरी अधिकारका बारेमा सुझाउँछिन्। बालिका र किशोरीमाथि भइरहेको हिंसा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिन्छिन्। बालविवाह रोक्ने कार्यमा सक्रिय बन्न ध्यानाकर्षण गर्छिन्। नजिकैको सरकारसमक्ष गुनासो पोख्छिन्। राज्यलक्ष्मीले भनिन्,‘अहिले अनलाइन विकृतिको मारमा किशोरी तथा बालिका छन्। यो नियमन गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार संघीय सरकार यो विषयमा चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ।’
हिमा गाउँपालिका ६ की उमा अधिकारी इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्ने अनलाइन विकृतिको बारेमा हरेक विद्यालयमा परामर्श चलाउँछिन्। उनी अनलाइन सदुपयोगका बारेमा बताउँछिन्। बालिका र किशोरीमाथि अनलाइनबाट धेरै हिंसा भइरहेको छ। समाजमा जगडिएका हिंसामा बालकभन्दा बालिका पीडित छन्। अहिले इनटरनेटमा धेरै हिंसा भइरहेको छ। उमाले भनिन्,‘बाल तथा किशोरी अधिकार संरक्षण र सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ। यो कार्यमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ।'
किशोरकिशोरी बराबर हुन्। राज्यले किशोरी अधिकारका लागि खासै चासो दिएको छैन। उनले थपिन्,‘ इन्टरनेटको पहुँच पुगेका विद्यालयमा खोजी गर्छु। पुरुषवादी समाजमा महिलाको फोटो देख्ने वित्तिकै नानाथरी लेख्छन्। फोटो नांगै बनाउनेदेखि विभिन्न आरोप लगाएर पोष्ट गर्छन्। यो स्वीकार्य हुँदैन। अब ग्रामीण क्षेत्रका किशोरी जाग्न जरुरी छ।’
उमा र राज्यलक्ष्मी उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समयमा जुम्लाका किशोरी गाउँबस्तीमा सामाजिक विकृतिका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्। बालविवाह, बहुविवाह, जारी प्रथा, छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीति अन्त्यको लागि पहल गरिरहेका छन्। जिल्लाको एक नगरपालिकासहित ८ वटै स्थानीयतहका किशोरी आफ्नो हक अधिकारका विषयमा गहन भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
'विश्वका सूचना, जानकारी लिन हामी अनलाइनमा जान्छौँ। तर अनलाइनको प्रयोग गर्दा दुरुपयोग गरिरहेका छौँ', राज्यलक्ष्मीले भनिन्,‘कोभिडका कारण अनलाइनमा चलाउन बाध्य छौँ। तर अनलाइन कक्षमा पनि हिंसा भइरहेका छन्। नानाथरी किशोरी तथा बालिकाकामाथि हिंसा हुने गरेको प्रति गहिरो दुःख छ।’
अनलाइनले पढ्नको लागि नयाँ नयाँ जानकारी लिन सक्छन्। पहिले चिठ्ठी पत्रको प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले अनलाइन प्रयोगका नाममा किशोरीको फोटो कलेक्सन गर्ने, नांगो बनाउने, भिडियो बनाएर शरीरमाथि हिंसा गर्ने गरिएको पाइएको छ। यो कार्य न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय सरकार उदासिन छन्।
अनलाइन हिंसाबाट किशोरी बच्न र बचाउनको लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिन्। अनलाइनमा सम्पर्क गरेर भेट्न बोलाउने, बेच्ने र बलात्कार गर्ने कार्य बढिरहेका छन्। बालबालिकालाई हरेक क्षेत्रमा अनलाइनको प्रयोग हुनुपर्छ। तर सही सदुपयोग हुनुपर्छ। महिला र बालबालिका हिंसामा पर्नु हुँदैन। यो मान्यता जुम्ला किशोरीको छ।
गाउँपालिकामा किशोरी मैत्री कानुन तर्जुमा गरेर योजना बनाउनु जरुरी छ। उजुरी गर्ने ठाउँ थाहा हुदैन । कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । नयाँ नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, विद्यालयमा सचेतनाका क्रियाकलाप गर्ने र निगरानी बढाउने कार्यमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ।
साइबर अपराधका विषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल किशोरी तथा बालिका अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने,‘बालअधिकार र किशोरी अधिकारका बारेमा हामी सचेत छौँ। अनलाइनमा भइरहेको हिंसा नियमनको लागि पहल भइरहेको छ। अब तत्काल किशोरीमैत्री कानुन ल्याएर समाजमा विद्यमान विकृतिविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ।’
क्याड नेपालद्वारा सञ्चालित छिटो तथा जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण परियोजनाका प्रमुख सोमराज जिसी किशोरी आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सक्ने भइरहेको बताए। उनका अनुसार जुम्लाका किशोरी आफ्नो प्रतिभा, हिम्मत, आँट, साहस र धैर्यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जुम्लाको सिँजा र हिमा गाउँपालिकाले एक दिने किशोरीलाई अध्यक्ष समेत बनाएका छन्। किशोरीको हौसला, उत्प्रेरणा प्रदान गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष एक दिनको लागि जिम्मेवारी दिएको स्थानीय तहले बताएका छन्।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०८:११ सोमबार