संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन्। स–साना कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनु परेको छैन। तर, कतिपय अवस्थामा एकतहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ।
वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या रहेको त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो छ। यस्तै गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको पनि छ। वन ३ तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ। तीनतहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाई छ।
संघले २०७६ मा वन ऐन ल्याएर प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले संघ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिँदा यसले थप अन्योल त बनाएको वन अधिकृतहरुको भनाई छ।
वन व्यवस्थापनमा देखिएका यस्तै समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा क्लोज क्याम्प नै गर्यो। शुक्रबार सुरु भएको दुईदिने कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यिनै विषय उठान गरे। उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संघ उदार हुन सकेन। यो गम्भीर विषय हो।’
नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमुना भनिए पनि अहिले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। वनको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिले वन विकासको वाधक बनेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने उनले भनाइ राखे। उनले भने, ‘एउटा रुख काट्नु परे संघ सरकारको निर्णय कुरेर बस्नु परेको छ, अब पुराना कानुन फेर्नुपर्छ।’
प्रदेशका वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए। अहिले वन संरक्षण भन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाई छ। हिमाल, पहाड र तराईका लागि एकै खाले कानुन उपयुक्त नभएको भन्दै ठाउँ र परिस्थिति अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्री थापाको भनाइ थियो।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। वनजंगल बढेसँगै वन्यजन्तु– मानव द्वन्द्व बढेको, जंगल बस्ती र आँगनसम्मै आइपुगेको छ।’ मुलुकभित्रको जंगलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचरका सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए। वाधकका रुपमा देखिएका ऐन पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशका पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखे। तनहुँका डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्ले उक्त अवसरमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७८ १०:४३ शनिबार