मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जलवायु परिवर्तनको विषय दिनानुदिन पेचिलो बनेको छ। कोरोना महामारीको कहरबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको विश्वले समयमै उपयुक्त प्रयास नगरे जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धिले केही दशकमै जीव र जगत्मा गम्भीर प्रभाव पार्ने तथा मानव अस्तित्व नै नामेट हुन सक्ने आकलन हुन थालेको छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्र बनिरहँदा यति धेरै महत्वको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय सरकारी संरचना अथवा निकायको अभाव देखिएको छ। यो विषय विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएको छ र कतिपय बेला नेतृत्वको विषयमा मन्त्रालयबीच तानातानसमेत देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा जलवायु परिवर्तनका विषयमा फोकल निकाय रहे पनि यो महाशाखाले अन्तरमन्त्रालय सहयोग र समन्वयमा यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले व्यवस्था गरेको संस्थागत संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिषद् गठन गरिए पनि आजसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन। यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा समन्वय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति गठनको व्यवस्था छ तर उक्त समिति पनि सक्रिय देखिएको छैन।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार कार्बन डाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ।
तर जलवायुजन्य जोखिममा रहेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखिएको ‘विषम वर्षा’, वनजंगलमा भीषण डढेलो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरो, तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान तथा सुख्खापनजस्ता प्राकृतिक
विपद्का घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग रहेको मानिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनका धेरै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव परेका छन् र यस्ता प्रभाव आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै शक्तिशाली निकाय अथवा मन्त्रालय गठन गर्न आवश्यक देखिएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन जुन हिसाबले अहिले महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ, त्यही हिसाबमा नेपालको सरकारी संरचनामा त्यो महत्व मुखरित छैन,’ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारी नेपालले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाउँदा विभिन्न १५ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपरेको सम्झन्छन्।
ती अधिकारीले भनेझैं जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पनि बहुपक्षीय मुद्दाका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा अन्तरक्षेत्रगत निकायहरूबीच बुझाइमा एकरूपता र समन्वयको कमी रहेको र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिसम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र आधारभूत तथ्यांकको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको विषय समग्र विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण हुन नसक्नु तथा समस्या सम्बोधनका लागि संस्थागत क्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रविधि तथा ज्ञानको कमी रहनु जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन क्षेत्रका मुख्य समस्या रहेको उक्त नीतिको ठम्याइ छ ।
‘जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुआयामिक विषयलाई एउटा मन्त्रालयले जिम्मा लिँदा अन्यले आवश्यक अपनत्व नलिने हुँदोरहेछ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ती पूर्वअधिकारी
आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्। ३० वर्षअघिसम्म जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणसँग सम्बन्धित विषय मानिएकोमा त्यसपछि यो क्रमशः आर्थिक, राजनीतिक हुँदै अहिले कूटनीतिक एवं सामरिक विषय बनेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा त्यसले मानवताको भविष्यमा पार्ने प्रभावको विषयमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने नेपालको चाहना कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन सकेन।
त्यो संवाद आयोजना गर्ने क्रममा वन मन्त्रालयले विषयतगत तथा प्राविधिक पक्ष सम्हालेको थियो भने प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभारमा थियो। ‘जलवायु परिवर्तन अब मूलरूपमा राजनीतिक र सामरिक विषय बनेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली भन्छन्।
उनी बदलिँदो पृष्ठभूमिमा एकातिर माथिल्लो स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सोच आवश्यक रहेको र अर्काेतिर त्यो सोचलाई मुखरित गर्न आवश्यक निकाय, जनशक्ति, उपकरण आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। ‘अव जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने निकाय छरिएर हुँदैन, यिनलाई मिलाएर उच्च तहको निकाय बन्नुपर्छ,’ डा. ओली थप्छन्।
छिमेकी राष्ट्र अगाडि
दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उच्च तहको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ। पाकिस्तानमा छुट्टै जलवायु मन्त्रालय छ भने भारत र बंगलादेशमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय रहेका छन्। भुटानले राष्ट्रिय वातावरण आयोग (नेसनल इन्भारोमेन्ट कमिसन) नै गठन गरेर वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरेको छ। मालदिभ्समा पनि वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रविधि मन्त्रालय कार्यरत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा नेतृत्व लिन चाहेका कारण पनि यसप्रकारको उच्चतम निकाय गठन हुन सके सो उद्देश्य पूरा हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ती अधिकारी नेपालका २ छिमेकी राष्ट्र विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा पर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘यो उत्सर्जनले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव पारेको हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन हेर्ने निकायले आगामी दिनमा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला मन्त्रालयभित्रको एउटा महाशाखाले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ।’ प्रकृति रिसोर्सस सेन्टरका क्षेत्री सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा वातावारण तथा जलवायु मन्त्रालयको गठन हुनुपर्ने र त्यसो हुन तत्काल नसके वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मात्र हेर्ने छुट्टै सचिवको व्यवश्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
कतिपय विज्ञले भुटानले गरेजस्तै राष्ट्रिय वातावरण आयोग गठन गर्न सकिने तर्क गरेका छन् भने अन्यले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने एक निर्दिष्ट सचीवको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरू यसप्रकारका उच्चतम निकायले विषयगत विज्ञहरूको सहयोग पनि लिनुपर्ने बताउँछन्।
प्राकृतिक प्रकोपका घटनासँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेको र नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले पनि यो विषयको महत्व झन् प्रखर बनेको छ।
‘अबको विकास प्रकृतिमा आधारित हुनपर्छ भन्ने छ। विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि ग्रिन रिजिलेन्ट र समावेशी विकासलाई जोड दिएका छन्,’ क्षेत्री थप्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्ने संरचना कमजोर हुनुहुँदैन।’
प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ००:४४ बुधबार