जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जेष्ठ नागरिक प्रति जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। समयमै सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। जेष्ठ नागरिकको गुनासा सम्बोधन गर्न इच्छुक छैनन्। न जेष्ठ नागरिकको गुनासो सुन्छन्, न त जेष्ठ नागरिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सकेका छन्, जेष्ठ नागरिक नागरिक संघ जुम्लाका अध्यक्ष तिर्थराज भारतीले भने, ‘उल्टै दुःख दिने नियत राख्छन्। यो गाउँका सिंहदरबारको निकै ठूलो कमजोरी हो।’
उनले निशुल्क उपचार सेवा र आरक्षणसहितको छुट यातायात सेवा पाउन नसकेको बताए। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कमजोरी छ, उनले भने, ‘कुनै कार्यालयमा गुनासो लिएर जाँदा सम्बोधन हुदैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि माग्न आएको जस्तो व्यवहार देखाउँछन्। जसले जेष्ठ नागरिकलाई निरुत्साहित बनाउँछ।’
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आरक्षण सीट सहितको यातायात सेवामा छुट, सहज बैङ्किङ सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका धेरै सेवा जेष्ठ नागरिक मैत्री छैनन्। यी सेवाबाट बञ्चित हुने गरेको उनीहरु बताउँछन्। अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लगायतका ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन पुगेका छन्। उनले भने, ‘राज्य जेष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायीजस्तो देखिन्छ। तर राज्यका तल्ला तहका संयन्त्र बेखबरजस्तै लाग्छन्। हकहित अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। कुनै निकायमा जाँदा मगन्तेजस्तो व्यवहार गर्ने हुन्छ।’
जुम्लाका एक नगरपालिकासहित ७ गाउँपालिका छन्। यी गाउँका सिंहदबार हुन्। गाउँमा सिंहदरबार जेष्ठ नागरिकप्रति उदासिन छन्। यहाँका आठै स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकलाई वेवास्ता गरेको तातोपानी गाउँपालिका ६ खड्कवाडाका ज्येष्ठ नागरिक दल बहादुर खड्काले बताए। उनले भने, ‘भाषणमा जेष्ठ नागरिक अमूल्य सम्पत्ति हुन भन्ने व्यवहारमा जेष्ठ नागरिक उपेक्षित हुने अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ। उपचार गर्दा अस्पताल, यात्रा गर्दा सार्वजनिक सवारी साधन, बैङ्कमा लगायत सबै क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुने गरेका छौँ।’
वर्ष दिनमा आउने जेष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा दोसल्ला, टोपी लगाइदिएर हर्लिक्स दिएर औपचारिकता निभाउने गर्छन्। व्यवहारमा अपहेलित गर्छन्, चन्दननाथ नगरपालिका १ का दयादत्त हमालले भने, ‘जेष्ठ नागरिकलाई बोझ ठानिन्छ। यो स्वीकार्य हुँदैन।’ सबै बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवायुवती जेष्ठ नागरिक हुने भएकोले अहिलेको पिँढीले ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउँछन्।
जेष्ठ नागरिक डाँडामाथिका जुनजस्तै हुन। उनले भने, ‘उनीहरुको सम्मान गर्नुका साथै भरोसा बनिदिनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।’ ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने ५० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सहज बैङ्किङ सेवा लगायतका कानूनी प्रक्रियालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले जोड दिए। उनले भने, ‘जेष्ठ नागरिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले जेष्ठ नागरिकका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुने विषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसमा सबै सरोकारवाला निकाय आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन। जेष्ठ नगारिक प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ।’
जेष्ठ नागरिकका लागि राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने कर्तव्य छदैँछ। तर आफ्ना जेष्ठ नागरिक आमा बाबुप्रति छोराछोरी पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको छ। उनले थपिन्, ‘देश तथा जिल्लाभर बृद्धाश्रम बनाउनु राम्रो होइन। बाबुआमालाई बृद्धाश्रम छोड्ने र कर्तव्यबाट बञ्चित हुने छोराछोरीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ। छोराछोरी विदेश हुने बाबुआमा बृद्धाश्रममा हुने संस्कारलाई निरुत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
चन्दननाथ नगरपालिका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले जेष्ठ नागरिकको सेवाप्रति सधैँ जिम्मेवारपूर्वक काम गर्दै आएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘गत वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाटै निकास ढिला आएकोले ८ महिनाको एकमुष्ट वितरण गरिएको हो। यसवर्ष त्यस्तो हुने छैन। समयमै पहल गरेका छौँ। जेष्ठ नागरिकको सम्मान र प्रोत्साहनका लागि सदैव तत्पर छौँ।’
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७८ १०:४३ शुक्रबार