जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका जानकारले जलवायु परिवर्तनका असरले आमनागरिकको जीवन संकटमा पर्दै गएको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग आयोजना गरेको अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २६ औँ सम्मेलनको तयारी र जलवायु परिवर्तनको नेपालको अवस्थाबारे कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा वातावरणविद् भूषण तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्का ठूलठूला घटना भइरहेको र यी घटनालाई सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको बताए। जलवायु परिवर्तनले आमनागरिकको जीवन संकटमा पर्दै गएको र यो मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले अझ प्रभावकारीरूपमा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कार्यक्रमका ‘प्यानलिष्ट’ तुलाधरले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागी भएर आफ्ना मुद्दाहरू प्रभावकारीरूपमा राखे पनि जलवायु परिवर्तनबाट आमनागरिकलाई सुरक्षित राख्ने हो भने कामको सुरुआत नेपालबाटै गर्नुपर्ने बताए। ‘नीतिहरू राम्रा राम्रा बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या छ। कतिपय नीति सरकार आफैँले पनि उलङ्घन गरिरहेको छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने।
अर्का ‘प्यानलिष्ट’ एवं नेपाली टाइम्सका प्रधानसम्पादक कुन्द दीक्षितले जलवायु परिवर्तन राजनीतिक मुद्दा भएको र यो आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको बताए। जलवायु परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्र, पानीको स्रोत, मानवीय स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले यी विषयलाई अझै प्रभावकारीरूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘मानवीय स्वास्थ्य र सर्वसाधारणको बाँच्ने उमेरसमेत घटिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र वातावरण प्रदूषण गर्ने प्रज्वलनशील इन्धनको आयातमा ठूलो खर्च भइरहेको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि यो एउटा ठूलो संकट हो,’ दीक्षितले भने, ‘अहिले देशमा भएका संकटहरूको पिरामिडको टुप्पोमा जलवायु परिवर्तन छ, समाजमा विद्यमान हरेक समस्या कहीँ न कहीँ र कतै न कतैबाट यो मुद्दासँग जोडिएका छन।
त्यसैले समाजका विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय खोतल्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या पनि सम्बोधन हुन्छन्।’
हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव प्रमुख मुद्दा
अर्का ‘प्यानलिष्ट’ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा राधा वाग्लेले यस पटकको कोप–२६ मा नेपालले प्रभावकारी उपस्थित जनाउने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी गराए। ‘हामीले त्यहाँ उठाउने विषयबारे राष्ट्रिय धारणा बनाउन १० वटा ‘थिमेटिक’ कमिटी बनाएका छौँ। कमिटीले आ–आफ्नो सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गरेर हामी सम्मेलनमा भाग लिन जान्छौं,’ उनले भने।
नेपालका हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसले आमनागरिकको तहमा निम्त्याइरहेको र सम्भावित संकटलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउने उनले जानकारी दिए।
सहसचिव डा वाग्लेले सरकारले प्रज्वलनशील इन्धनको खपत घटाउँदै लैजाने, अनुकूलन र नियमनका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने रणनीति अङ्गीकार गरेको जानकारी गराए। उनले यो मुद्दा आमनागरिकको जीवनसँग जोडिएको र राजनीति पनि आमनागरिककै लागि गरिने भएकाले त्यहीअनुरूप विषयवस्तु उठान गर्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका उपसचिव डा अरुणप्रकाश भट्टले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले अनुकूलन र नियमनका क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम गरेको उल्लेख गरे। उनले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म आवश्यक रणनीति, नीतिहरू बनाइसकिएको जानकारीसमेत गराए।
नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नै भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणलाई ध्यान नदिई गरिने विकास आयोजनाले क्षति मात्रै पुर्याउने भएकाले योजना बनाउँदा नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ०३:५२ बुधबार