उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालिन समाधानका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेर अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश जारी गरेको छ। वीरेन्द्रनगर–४ की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्व सुचनाविनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाई छुटेको तथा विद्युत अनियमति हुँदा आम नागरिकहरुले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो।
समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासमेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ। समितिलाई एक महिनाभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिवारी र सारुको आदेशमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, माग बमोजिम विद्युतको नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ र हालको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ।
यस्तै पहिचान भएका समस्याहरुको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ११:०९ बिहीबार