प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सतिमितले अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा तत्काल उद्धार गर्न कुटनीतिकलगायतका सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले तालिवान विद्रोहीहरु राजधानी कावुल नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा रहेकाले भिडन्तका क्रममा नेपाली नागरिक अप्ठ्यरोस्थितिमा पर्न सक्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो हवाई उद्धार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालका सचिव भरतराज पौड्यालले अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनालाई केही समयदेखि नियालिरहेको जानकारी गराउँदै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सकुशल स्वदेश ल्याउन मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा प्रयास गरिरहेको बताए।
उनले भने,“अफगानिस्तानको स्थिति जटिल हुँदै गएको छ, त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा चिन्ताप्रति सरकार चिन्तित छ, सुरक्षित रुपमा उद्धारका लागि मन्त्रालयले चासो र चिन्तकासाथ काम गरिरहेको छ, विभिन्न प्रयास भइरहेको छ।”
भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँगको नियमित सम्पर्कमा अफगानिस्तानका नेपालीको उद्धारका लागि प्रयास भइरहेको उनले बताए। श्रम स्वीकृत लिएर सङ्गठित तथा औपचारिक रुपमा त्यहाँ गएर रहे बसेका नेपाली एक हजार ५०० को हाराहारीमा रहेको आँकलन गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
अफगानिस्तानमा विदेशी सहायता परियोजना तथा विदेशी नियोगमा आकर्षक तलब सुविधाका कारण दक्ष कामदार जाने हुनाले त्यहाँ रहेका नेपालीको सङ्ख्या बाहिर सञ्चारमध्यममा आएजस्तो नभएको पनि सचिव पौड्याले स्पष्ट पारे।
बैठकमा सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपाली नागरिक त्यहाँ भएको द्वन्द्वबाट असहज स्थितिमा रहनुपरेकाले तत्कालै योजना बनाएर स्वदेश ल्याउने कार्यमा विलम्ब गर्न नहुने सुझाव दिइन्। विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र अधिकारको सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्ने हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य र नियमितरुपमा त्यससम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ।
यसअघि बैठकमा सांसदले रोजगारीका लागि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज तत्कालै चार्टर गरेर ल्याउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन नपाएर त्यहीँ अप्ठ्यारोमा पर्न नदिन तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क स्थापित गर्ने सूचना जारी गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ १३:२६ आइतबार