वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह(मिडिया) संचालनको तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भईरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि सरोकारवालाहरुले तीव्र विरोध गर्दै आपत्ति जनाईरहेका छन्।

प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता विपरित रहेको भन्दै त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गर्ने भन्दै सरोकारवालाले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशको संचार नीतिबारे संवाद कार्यक्रममा सहभागी अगुवा पत्रकार, जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सांसदहरुले मिडिया संचालन गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले संचारगृह चलाउने बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गर्ने र बहुमतको आधारमा संचारगृह संचालन गरे कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सरकारले हिजो कुनै मिडिया नहुँदा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन संचालन गर्नु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘किनकी जनतामा सूचना र मनोरञ्जनका लागि मिडिया चाहिन्थ्यो, तर आज हजारौंको संख्यामा रहेका स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।’

संविधान कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको संघीय सरकारको छायाँ सरकार वाग्मती सरकार भएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रदेश सरकार केन्द्रको इकाई जस्तो भएको छ,’ उनले थपे, ‘संचार क्षेत्रमा अंकुश लगाउन, सरकारले नगरेका कामको प्रचार गर्न र नराम्रो लुकाउन मिडिया संचालन गर्न लागेको हो, त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौ।’ प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि संचारमाध्यमलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन प्रदेश सरकार उदार हुनुपर्नेमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको उनको जिकिर थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले २१ औं शताव्दीमा प्रदेश सरकारले संचारगृह संचालन गरेर सबै गर्न सकिन्छ भन्नु महामुर्खता भएको बताए। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मिडिया चलाएर स्वतन्त्र प्रेसमा अंकुश लगाउँछु भन्नु मुर्खताबाहेक केही होईन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको निर्णयविरूद्ध संसदमा लड्छौ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सिर्जना अर्यालले नेपालकै ६६ प्रतिशत मिडिया र ५० प्रतिशत पत्रकार भएको वाग्मती प्रदेशमा सरकारले मिडिया संचालन गर्ने निर्णयको तीव्र विरोध जनाईन्। ‘कोरोना महामारीबाट संकटमा परेका मिडिया र पत्रकारलाई राहत र प्रोत्साहन वाग्मती सरकारले दिएन,’ उनले आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘सेवामूलक मिडियालाई नदिई नाफामुलक होटललाई विद्युतमा छुट दिने वाग्मती सरकार कुन युगमा जाँदैछ ?’

नेपाल पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले सरकारले मिडिया संचालन गर्दा सबै मिडियालाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ‘सरकारको गुनगान गाउन सबै जिल्लामा कार्यकर्ता भर्ती गरी मिडिया संचालन गर्ने र प्रदेशभित्रका सबै सरकारी विज्ञापन संकलन गर्ने तयारी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा दम्भ, अहंकार रहेकाले सच्चिने अवस्था देखिन्न, त्यसैले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको तयारीमा छौ।’

१३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन शुरु गरेको पत्रकार महासंघले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीलाई संचारमैत्री बजेट ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय सुनिल खड्का र ध्रुव रावल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडाशैनी लगायतले शाही शासनमा जस्तो सरकारको भजन गाउँन प्रदेश सरकारले रेडियो, टिभी, न्यूज एजेन्सी संचालन गर्दा मिडिया जगत र प्रेस स्वतन्त्रतामा दुरगामी असर पार्ने भन्दै सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने तर्क गरे।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारले संचारगृह व्यवस्थापन र संचालनमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सवैको अवनत्व नभए संचालनमा समस्या हुने बताए। ब्रोडकाष्टिङ एशोसियसन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईंले भने नेपालका ५० र वाग्मती प्रदेशका १३ स्थानीय तहले एफएम रेडियो संचालन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले मिडिया संचालन गर्नु सामान्य भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले मिडिया संचालन गर्न लाग्दा रोईलो गर्नुपर्ने र आतंक मच्चाउनुपर्ने अवस्था होईन,’ उनले भने।

यसअघि पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेशले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारले संचारमाध्यम संचालन गर्ने बिषय स्वीकार्य नहुने भन्दै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए। ‘सरकारी संचारमाध्यमलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा बिकसित गर्ने बहस चलिरहेका छ,’ उनले भने, ‘वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति छ, प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सबै खाले हर्कतहरुका विरुद्ध सबै ऐक्यबद्धता हुन आग्रह गर्दछु।’

प्रकाशित: १५ असार २०७८ १४:३४ मंगलबार