टीकापुर नगरपालिका–१ सिंचाइ कार्यालयनजिकै दर्जन बढी मन्दिर लहरै देख्न सकिन्छ। ती मन्दिर विभिन्न जातजाति र भेगका मानिसले निर्माण गरेका हुन्। कतिपय मन्दिरसँग जग्गाको स्वामित्व छ भने धेरैजसो मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएका छन।
मन्दिर निर्माणमा राज्यको ठूलो लगानी खर्च भएको छ। स्थानीय पालिकाका वडा कार्यालयदेखी प्रदेश सरकारले समेत मन्दिर निर्माणमा लगानी गरेका छन्। अझ कतिपय मन्दिरमा त पहुँच हुनेले संघीय सरकारबाट समेत बजेट मिलाएका छन्। केही मन्दिर भने सम्बन्धित सरोकारवालाले चन्दा संकलनबाट निर्माण गरेको पाइएको छ।
राज्यको लगानीमा निर्माण भएका यी मन्दिर विभिन्न जातजाति र भेगका मान्छेहरूको पूजाको दिनबाहेक वर्षभरि बन्द रहन्छन्। ‘मन्दिरमा दैनिक पूजाआजा हुनुपर्ने हो तर यहाँ त वर्षभरि ताला लगाईएको हुन्छ,’ स्थानीय ललित थापाले भने, ‘राज्यको लगानी दुरूपयोग भएको छ।’ यी मात्रै हैन नगरपालिकाभित्र रहेका अन्य मन्दिरमा समेत वडा कार्यालयदेखी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। टीकापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्दिरका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। उसले कैलाशेश्वर शिव मन्दिरका लागि मात्रै ३० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ।
नगरपालिकाले मन्दिरका नाममा धेरै रकम विनियोजन गरेको भन्दै नगरसभामा समेत चर्को आलोचना भएको थियो। नगरसभा सदस्य बिना थारुले मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिरहेको बेला मन्दिरका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरिनुलाई दुरूपयोग भनेकी थिइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन अर्यालले नगरपालिकाभित्र रहेका सबै मन्दिरका नाममा करित्र ३५ लाख रूपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएको बताए। उनले ती सबै योजना वडा तहबाटै छनौट भएर आएको बताए। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत ठूलो बजेट छुट्याईएको छ। त्यता कसैको ध्यान जाँदैन’ उनले भने–‘मन्दिरको बजेट बारे धेरैले टिकाटिप्पणी गरेको सुन्छु।’
बर्सेनि मन्दिरका नाममा रकम खर्च हुने गरेको केवल टीकापुर नगरपालिकामा मात्रै हैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा मन्दिरका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र सबै पालिकाले मन्दिरका नाममा वर्षेनी झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले मात्रै मन्दिरका नाममा वर्षेनी ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही बराबरको रकम मन्दिरका नाममा छुट्याएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा समेत प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा यही हाराहारीको रकम खर्च गरेको पाइएको छ।
वडा कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा खर्च गरेको अधिकांश रकम दुरूपयोग भएको छ। कतिपय मन्दिर नै नभएको ठाउँमा बजेट खर्च भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार पहुँचवालाले आफ्नो कुल पूजामा समेत बजेट विनियोजन गरेर दुरूपयोग गरेका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले बजेट दुरूपयोग रोक्न आगामी आर्थिक वर्षमा तेस्रो पक्ष अनुगमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले तेस्रो पक्ष अनुगमनमा जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका साथै नागरिक समाजको समेत संलग्नता रहने बताए।
प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०२:१३ सोमबार