कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। कर्णालीका लागि केवुलकार र सुरुङमार्गको सपना नयाँ भने होइनन्। यसभन्दा अघिल्ला वर्षमा पनि यी योजना महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखियो। तर कार्यान्वय नहुँदा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले यी दुई विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतजस्तै अहिले पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट–भुरीगाउँ–बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा राखेको थियो।
त्यस्तै प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण सडक, सुरुङ मार्ग, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, केवुलकार परियोजना र कर्णाली र भेरी नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा सम्भाव्यता योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भनेर बजेटसमेत व्यवस्था भएको थियो। यसभन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिताका साथ समावेश भएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन नहुँदै प्रदेश सरकारले पुनः केवुलकार र सुरुङमार्गका सपना कर्णालीवासीलाई देखाएको छ।
शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत–सिद्धपाइला, कोटवाडा–मान्म, रारा–मुर्माटपलगायतका स्थानमा केवुलकारको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनेको छ। सुरुङ मार्ग, जलमार्ग र रोप–वेलगायतका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने कार्यक्रममा समावेश भएको छ।
यस्ता महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तर उपलब्धि नदेखाउने हुँदा कर्णाली प्रदेशसभा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘कर्णाली भन्ने कुरा रहेछ, कर्णालीको अवस्था देखाउने रहेछ, गर्ने त आफ्नै रहेछ।’ उनको यो प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट हुन्छ की, ‘सरकारले केवुलकार र सुरुङमार्गका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न होइन मतदाता प्रभावित पार्न ल्याएको हो।’ प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणका लागि नभइ भरणपोषणमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्नमा चुकेको प्रदेश सरकारलाई सांसद पद्मा खड्काले संसद् बैठकमै प्रश्न गरिन्, ‘प्रत्येक वर्ष मीठा मीठा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने यसको अर्थ के ?’ कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन क्षेत्र र भुगोलमा गएर जनतासँग उपलब्धि देखाउन आधार नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सोशीला शाहीले नीति तथा कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्र जस्तो हुन नहुने प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ता पाल्ने बजेटले कर्णालीको काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यसैले सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्छ।’ प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकार सपना छुट्दैनन् तर पूरा पनि हुँदैनन्। जसले गर्दा कर्णालीवासी अहिले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभइ नेताका सपनामुखी हुने गरेको बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ठूलो चुनौती छ। बाह्य लगानी गर्न लगानीकर्ता पनि इच्छुक हुँदैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण उनीहरु यहाँ लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। लगानीको सुनिश्चितता नगरि ल्याइने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन हुने स्थानीयको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०७:४५ सोमबार