कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, आधार बनाइ कोभिड–१९ संक्रमणका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो। समयमै राहत रकम नहुँदा विपन्न परिवारलाई समस्या भएको छ।
‘गरिब विपन्न व्यक्तिले ऋण निकालेर उपचार गर्दा खर्च गरेका थिए,’ सुर्खेतमा सञ्चालन भएको कोभिड सेल्फ हेल्फ ग्रुपका अभियान्ता सुदीप पुरीले भने, ‘समयमै राहत पाएको भए त्यस्ता ति व्यक्तिले ऋण तिर्थे।’ कतिपयले त अन्तिम दाहसंस्कार गर्दासमेत नहुँदा ऋण निकालेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले यस्तो संकटमा मृतकका परिवारलाई गिज्याउने खालको निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘राहत दिने निर्णयले खुसी भएका नागरिक कार्यान्वयन नहुँदा पीडित बने।’
राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फाइल आएको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘त्यो फाइल हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका छौं।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि र अर्थ मन्त्रालयबाट रकम आएपछि वितरण सुरु गरिने उनले बताए।
त्यस्तै विपदका कारण पूर्णरुपले घर भत्किएका परिवारलाई राहतस्वरुप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ पनि प्रदेश सरकारले दिन सकेको छैन। उक्त राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। एक हजार सात सय ५१ जनालाई एक लाख रूपैयाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्को वर्षा आइसक्दा समेत बाढीपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०५:५५ बिहीबार
