सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरे सुरक्षाकर्मीलाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। जारी अध्यादेशको परिच्छेद ५ को कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले आदेश उल्लंघन गरेमा तत्कालै १ लाख र संस्थाले आदेश उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ।
यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गरेमा जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पटकैपिच्छे प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा सोको उल्लंघन गरेमा पटकैपिच्छे २ सय रुपैयाँ र सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्नेदेखि बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए २ हजार र अन्य सवारी साधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ।
अध्यादेश बिपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई माथि उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन पाउने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै अध्यादेशको पालना नगर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्नो पदीय दायित्व समयमा निर्वाह नगर्ने वा यस अध्यादेश बिपरित कार्य गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकार समेत प्रजिअलाइ दिइएको छ।
अध्यादेशले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिकार्य अधिकारीको तर्फबाट प्रजिअले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, जाँच गर्दा कुनै यात्रु संक्रमित भएको शंका लागेमा यस्तो यात्रुलाई अस्पताल पठाउने वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघसंस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, सामुदायिक भवन र यातायातका साधनको परिचालन गर्ने वा गराउने कार्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ १०:३५ मंगलबार