कोभिड महामारीसँग संगठित रूपमा जुध्नुपर्ने बेलामा जबर्जस्ती संसद् विघटन गराएपछि लगत्तै केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली नागरिकता बाँड्ने काम परेको छ। फलस्वरूप नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जेठ ९ गते ४ बजेर २८ मिनेटमा जारी भएको छ। स्मरण रहोस्, यो विधेयक छलफलका लागि विगत दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। संसद् चालु रहँदा उनले संसद्लाई कुनै काम नै दिएनन्। उनी अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बसेका थिए।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।
छलफल बढाउनु अघि एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ। त्यो हो– नेपालको राष्ट्रियता। जो धेरै भारतविरोधी भयो, त्यो बढी राष्ट्रवादी हुने चलन पनि छ नेपालमा। राष्ट्रवादी हुन छिमेकीविरुद्ध हुनुपर्ने मान्यता अन्ध राष्ट्रवाद हो। यसले हाम्रो मुलुकको कहिल्यै भलो गर्दैन। हामीले आफ्नो मुलुकलाई माया गर्न कसैको विरोध गर्नुपर्दैन। छिमेकीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो स्वार्थ सुरक्षित भए मात्र तिमीहरूको नेपालमा रहेको स्वार्थ सुरक्षित हुन सक्छ। तर भारतविरोधी धारणा हुनु र बढिरहनुको कारण भारतले आफूसरह नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने मानसिक रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नुमा रहेको छ। त्यसले गर्दा उसले सधैं दादागिरी गर्दै आएको छ।
यो दादागिरीसँग नै नियत जोडिएको छ। त्यो नियत हो, नेपालमा भारतको भारतीयहरूको जति सक्यो संख्या बढाउँदै लैजाने, जसले गर्दा अन्ततः ब्यालेटबाटै नेपालको सत्ता राजनीतिमा उसको बलियो पकड रहिरहोस्। सयौं वर्षदेखि भुटानमा बसेका नेपालीलाई चाहिँ लखेट्न लगाउने, नेपालीको संख्या बढेर त्यहाँ आफ्नो पकड कमजोर होला भनेर। यता नेपालमा चाहिँ पकड बढाउन भारतीयलाई हुल्ने।
यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाली नागरिकता एउटा सधैं कडी बनेको छ। र, भारतीयहरूले सुरुदेखि नै भारतीय मूलकाले नागरिकता पाएनन् भन्ने आवाज आफूले र आफ्ना मान्छेहरूबाट उठाउँदै आएको छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भारतीय मूलको आवरणमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाउने हो। यहाँनिर अर्को कुरा हो, पाउने र बाँड्ने। यी दुईबीच धेरै ठूलो अन्तर छ। हामी नेपाली जहाँ बसे पनि नेपाली हौं। तराईमा बसेका नेपाली, जहाँ भारतीय मूलका नेपाली पनि छन्, तिनले नपाउने त कुरै भएन। यहाँ पाउने कुरा होइन। कुरा हो, जसरी भए पनि संविधानमा घुसाएर होस् या कानुन संशोधन गरेर भारतीय मूलका नाममा नेपाली नागरिकता भारतीयलाई बाँड्ने बाटो खोल्ने हो।
यो ऐतिहासिक वास्तविकता हो। यो विभिन्न चरणमा विभिन्न किस्तामा भएको छ। ठूलो संख्याको पहिलो किस्ता राजा फालेपछि कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रयोग गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत भयो। २०६३ सालमा ऐन बनाएर बाँडियो। यसमध्ये अधिकांशलाई सम्बन्धित गाउँका मानिसले देखेकै छैनन्। यसमध्ये अधिकांशको काम सुरुआती दिनहरूमा भोट दिने बेलामा मात्रै हो। त्यतिबेला गिरिजाबाबुले ४० लाखलाई बाँडे। यसका लागि अवसर हेरिन्छ र बनाइन्छ। मूलतः सत्ता सन्तुलित रूपमा असन्तुलित पार्नुपर्ने हुनुपर्दछ र पात्रको मानसिकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि बाटो बन्यो, २०७७ कात्तिक ५ गते, जब भारतीय खुफिया प्रमुख सामन्त गोयल डिल मेकर बनेर पहिलो लकडाउनको बेला गोप्य रूपले नेपाल आए।
त्यतिबेला ओली असन्तुलित भइसकेका थिए र उनको मानसिकता उनीहरूले बुझिसकेका थिए। त्यो भनेको सत्तामा टिक्न लाजघिन केही नभएको र जे पनि गर्न सक्ने मान्छे हुन् ओली भनेर। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीको अति गोप्य बालुवाटार भेटमा ओलीलाई जे गरेर पनि टिकाउने र ओलीले नागरिकता अर्को किस्ता बाँड्ने। यसपछि बदलिँदै गएका परिदृश्यहरूले यसलाई पुष्टि गर्दछ। नागरिकताको विषयमा सबभन्दा दरोसँग उभिएका नेता ओली थिए। र, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका कट्टर विरोधी थिए। यी दुवै तिनै व्यक्ति हुन, जसले २०७४ सालमा चुनाव हार्दा आफ्नो हार नभएर भारतको हार भनेका थिए।
यी पात्रहरूको मिलन गराइयो। यसरी यो नागरिकता अध्यादेश आएको छ। समयको कुरा गर्दा जोकोहीलाई पनि थाहा छ कि अध्यादेश भनेको नगरि नहुने कुनै खास कामका लागि मात्र हो, जसका लागि संसद् कुर्न या पर्खनै मिल्दैन। नागरिकता अध्यादेशको अहिले के त्यस्तो नल्याई नहुने अवस्था छ त ? निश्चित रूपमा छैन।करोना महामारीको रोकथामका लागि ल्याउनुपरेको अध्यादेश त होइन।
केपी शर्मा ओली संवैधानिक रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री होइनन्। प्रधानमन्त्री हुन चाहिने विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्ति हुन्। विश्वको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन सक्तैनन्। उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हो। यो नैतिक दायित्व हो, त्यत्रो पदमा पुगेको मान्छेको। यो प्रजातन्त्रको मर्यादा र प्रचलन हो। तर उनले त लाजसरम सबै पचाएर उल्टो प्रश्न गरे, कहाँ लेखिएको छ भनेर। र, यसरी अवैधानिक प्रधानमन्त्री भए। तर फेरि पनि राष्ट्रपतिसँगको ‘संगठानात्मक मिलेमतो’ को कारण तिकडम र जालसाजी गरेर उनी असंवैधानिक चुनावी प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
त्यसैले अवैधानिक प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको संगठानात्मक मिलोमतोको एकतन्त्रीय शासन नेपालमा अहिले चलेको छ। सर्वोच्चले अझै न्याय गर्ने आशा लिएका नेपालीका लागि यो गणतन्त्रात्मक ‘टु इन वान’ हो। यो राणाकाल शासनभन्दा धेरै खतरनाक शासन हो। मुलुक जति लुटे पनि र नेपालीहरूलाई जति दास बनाए पनि नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको कुरामा उनीहरूले कहिले पनि विश्वशक्ति बनेको ग्रेट ब्रिटेनसँग सम्झौता गरेनन्।
आउन पर्दैन भन्दाभन्दै जिद्दी गरेर मालिक रिझाउन जंगबहादुर पल्टन लिएर आफैं ब्रिटिस इन्डिया पुगे। र, सिपाही बगावत दबाए। पछि नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याए। चन्द्रशमशेरले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने कुरा सन् १९२३ मा ग्रेट ब्रिटेनसँग सन्धि गरेर स्थापित गरे। अझ अगाडिको कुरा गर्ने हो भने परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा अति दक्ष मानिएका भीमसेन थापाले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको एक तिहाइ भूभागमध्येबाट ‘निर्धारित सीमा’ का आधारमा केही फिर्ता ल्याएका थिए। २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको गुलामीमा मुलुकलाई पारेर सक्रिय राजा हुनुभन्दा संवैधानिक राजा भएर बस्ने बुद्धिमता देखाएका थिए।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०१:३५ मंगलबार