पोखरा आफैंमा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र हो । त्यसमा पनि ताल किनार अझ बढी प्रभावित क्षेत्र हुन् । ताल किनार क्षेत्रमा ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने ताल अध्ययन समितिको ठम्याई छ । महानगरपालिकाले ताल किनार क्षेत्रमा भारयुक्त ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भवन आचारसंहिता बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।
‘पोखरा आफैंमा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र हो । सयौं वर्षदेखि ठूलो भूकम्प आएको छैन् । ताल किनार क्षेत्रलाई महानगरपालिकाले हलुका भवन बनाउने गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्छ,’ भूगर्भविद डा. सोमनाथ सापकोटाले भने, ‘महानगरले भवन आचारसंहिता निर्माण गरेर ताल क्षेत्रलाई जोखिम न्युनिकरण गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार फेवाताल बाहेक लेखनाथ क्षेत्रका तालहरुको मापदण्ड सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरेर महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाईसकिएको छ । ‘अबको जिम्मेवारी महानगरको हो । हामीले ताल क्षेत्रको जोखिमसँगै सौन्दर्यकरणको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ अध्ययन समितिले अध्ययन मात्रै गरेर पठाएको हो । कार्यान्वयन महानगरपालिकाले गर्ने हो ।’
डा. सापकोटाकै संयोजकत्वमा ताल अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हरेक दृष्टिकोणबाट तालको मापदण्ड अध्ययन गरेर महानगरपालिकालाई निर्णय गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएको बताए । अध्ययन समितिका सदस्य सचिव अशोक सुनारले लेखनाथका बेगनास र रुपातालमा ६० मिटर मापदण्ड कायम गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरे ।
‘रुपा र बेगनामा ६० मिटर र अन्य साना तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको छ’ शहरी योजना आयोगका अधिकृत समेत रहेको सदस्य सचिव सुनारले भने, ‘ताल विकास र संरक्षणमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना सम्बन्धी समेत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’ खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, दिपाङ र मैदी तालको मापदण्ड भने ३० मिटरको प्रस्ताव गरिएको छ । साना ताल तीन वर्ष यता विभिन्न सहकारीले कृषिजन्य उत्पादनको लागि संरक्षण गर्दै आएका छन् । साना सबै तालमा कृषि सहकारी गठन गरी स्थानीयले संरक्षण गर्न व्यावसायिक माछापालन गर्दै आएका छन् ।
भू उपयोग ऐन २०७६ ले स्थानीय तहले नै तालहरुको वर्गिकरण गर्नसक्ने उल्लेख छ । ताल तलैयाको जमिनको वर्गिकरण गर्ने र योजना बनाउन सक्ने उल्लेख छ । ताल तलैयाको क्षेत्रफल घोषणा गरेर ताल किनारमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन नदिने स्थानीय तहले निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३१ का वडाध्यक्ष कमल थापाले बेगनास र रुपातालको मापदण्ड ६० मिटरसम्म कायम हुनुपर्ने अध्ययन समितिलाई सुझाव दिइएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ११:५४ आइतबार