घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ निवासी भोजराज अधिकारीले आइसोलेसन निर्माणका लागि २३ कोठे दुईवटा भवन निःशुल्क दिने घोषणा गरे । बिभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत आइसोलेसन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सहमतिसहित घोराही उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनको नेतृत्व लिने निर्णय भयो । आइसोलेसन ब्यवस्थापनको नेतृत्व लिने गरि सहमति जनाएको उपमहानगरपालिका एकाएक ‘ब्याक’ भयो ।
एक वडा अध्यक्षका अनुसार उपमहानगरपालिका आइसोलेसन सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै पछि हटेको हो । ‘आइसोलेसन चलाउन सकिन्न भनेर उपमहानगरपालिका पछि हटेको हो,’ति वडा अध्यक्षले भने, ‘उपमहानगरपालिका ब्याप भएपछि अरु सहयोगी संस्थाहरुसंगको सहयोगमा आइसोलेसन चलाउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।’
दोस्रो भेरियन्टको कोरोना संक्रमण सुरु भएसंगै सघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार प्रत्यक स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो उपमहानगरपालिकाले न त आफ्नो पहलमा क्वारेन्टिननै निर्माण गर्यो न त आइसोलेसन नै । यहाँसम्मकी घोराहीकै ब्यवसायीले दुईवटा भवन निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा समेत यो उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसनको ब्यवस्थापनमा चासो दिएन ।
फलतः घोराहीमा बढीरहेको कोरोनाका बिरामीहरुको उपचार प्रति यो उपमहानगरपालिकाले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । घोराही क्षेत्रकै कैयन बिरामीहरुले उपचारका लागि बेड पाएका छैनन् । बेड अभावमै बिरामीहरुको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदा समेत यो उपमहानगरपालिका बिरामीको उपचार प्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । न त अक्सिजन अभाव पूर्तिका लागि कुनै पहलकदकमी नै यो उपमहानगरपालिकाले लिएको छ ।
‘बिरामीहरु बेड नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ, उपमहानगरले आइसोलेसन निर्माणमा कुनै चासो देखाएन, यहाँ सम्मकी भवन निःशुल्क उपलब्ध हुँदासम्म पनि आइसोलेसन चलाउने हिम्मत देखाउन सकेन,’ ति वडाध्यक्षले भने, ‘न त अक्सिजन अभावको पूर्ति गर्नकै लागि कुनै पहलकदमी नै लिन सकेको छ ।’
जिल्लामै रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेर बिरामीको उपचार समेत सुरु गरिसक्यो । लमही नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेर त्यहाँ झण्डै दुई दर्जन बिरामीको उपचार गरिरहेको छ ।
यसैगरि जिल्लाका अन्य सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेमता अनुसार आइसोलेसन निर्माण गरेर उपचार गरिरहेकै छन् । तर जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका मात्रै कोरोना महामारीका बेला स्थानीयको स्वास्थ्य प्रति अनुदार देखिएको छ ।
संघीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि जारी गरेको निर्देशिका लत्याएको यो उपमहानगरपालिकाले उल्टै आइसोलेसन बनाउनु पर्ने मापदण्ड नभएको दाबी गर्छ । निर्देशिकामा नभएकै कारण आइसोलेसन निर्माण नगरिएको दाबी उसको छ । ‘आइसोलेसन निर्माण गर्ने भनेर संघीय सरकारले मापदण्ड बनाएको छैन,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका सस्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले भने, ‘मापदण्डमै नभएका कारण हामीहरुले आइसोलेसन नबनाएका हौँ ।’
जबकी संघीय सरकारले जारी गरेको दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने र बाहिरबाट आएका नागरिकलाई त्यहाँ राख्ने तथा आइसोलेसन निर्माण गरेर बिरामीको उपचार गर्ने भन्दै स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।
स्थानीय व्यवसायीले भवन दिँदा समेत आइसोलेसन सञ्चालन नगरेको उपमहानगरले उक्त आइसोलेसनले बिरामीको उपचार सम्भव नहुने बताउँछ । अहिले जटिल प्रकारका मात्रै बिरामी रहेकाले उनिहरुको उपचारका लागि आइसोलेसनको कुनै अर्थ नहरने उपमहानगरको भनाइ छ ।
यसका लागि अस्पताल मात्रै अन्तिम बिकल्प रहेको उसको भनाइ छ । ‘ब्यवसायीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको भवनमा आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएको हो, हामीहरुले उक्त भवन हेर्यौँ पनि,’ उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घर्तीले भने, ‘तर अहिलेको बिरामीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आइसोलेसनको कुनै अर्थ छैन पनि, फलतः अस्पतालमै जोड दिनु पर्नेमा उपमहानगर पुगेको हो ।’
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको एक महिना नाघिसक्दा समेत मानवता गुमाएको यो उपमहानगरले स्थानीय निजी अस्पतालहरुसंग समन्व गरेर उपचार गर्ने तयारी बल्ल भैरहेको बताउँछ । उसका अनुसार निजी अस्पतालसंग बिरामीको उपचारका लागि सहमति गर्ने र बिरामीको उपचार खर्च उपमहानगरको समन्वयमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरि अस्पतालहरुसंग कुराकानी भैरहेको घर्तीले बताए । संघीय सरकारको कोरोना रोकथाम निर्देशिकामा पनि स्थानीय अस्पतालहरुसंग समन्वय गर्ने र उपचार लागतको शोधभर्ना संघीय सरकार समक्ष गर्ने पनि उल्लेख छ । यसैका आधारमा यो उपमहानगरले पनि उपचारको ब्यवस्थापनको तयारीमा रहेको घर्तीले बताए ।
‘हामीहरुले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारका लागि निजी अस्पतालहरुसंग कुराकानी गरिरहेका छौँ, बिरामीको उपचार लागत स्थानीय सरकारले शोधभर्ना गर्ने र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप हामीहरु अगाडी बढिरहेका छौँ,’घर्तीले भने, ‘घोराहीका मितेरी अस्पताल र गायत्री अस्पतालसंग कुराकानी सुरु भएको छ ।’ बिरामीहरुको चाप अत्यधिक भएका कारण बेड तथा अक्सिजन अभाव भैरहँदा पनि यो उपमहानगरले भने अस्पतालहरुसंग सहमति गरिसकेको छैन ।
घर्तीका अनुसार सामान्य अवस्थाका बिरामीको प्रतिदिनको बेड चार्ज ३ हजार ५ सय, अक्सिजन प्रयोग गर्नु पर्ने बिरामीका लागि प्रति दिनको बेड चार्ज ७ हजार र आईसियु, भेन्टिलेटर प्रयोग गर्नु पर्ने गम्भिर बिरामीको प्रतिदिनको बेड चार्ज १५ हजार रुपैयाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउने गरि उपमहानगरले सहमतिको प्रकृया अगाडी बढाएको घर्तीको भनाइ छ । ‘यो रकम बिरामीहरुले तिर्नु पर्दैन, यो रकम उपमहानगरले संघीय सरकारलाई शोधभर्ना गरेर पठाउँछ,’ उनले भने, ‘अनि संघीय सरकारबाट आउने रकम अस्पताललाई बुभाइने छ ।’
कोरोनाले नगरवासी आक्रान्त बनिसक्दा समेत रोकथामका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै यो उपमहानगरमाथि नगरवासीहरु निकै खनिएका छन् । ‘जनता उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, कैयन नागरिक उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा छन्,’ स्थानीयहरुको आक्रोश छ, ‘तर घोराही उपमहानगरपालिका मस्त सुतिरहेको छ ।’
बिभिन्न ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु अहिलेको यो महामारीमा सहयोगी बनिरहेका छन् । कोरोनाका बिरामीहरुलाई खाना, पौष्टिक आहार खुवाउनेदेखि अक्सिजनको ब्यवस्थापनका लागि ब्यक्ति बिशेषका समूहहरु खटिईरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि उपमहानगरपालिका नजाग्नु दुर्भाग्य भन्दै उनै अभियन्ताहरुले उपमहानगरलाई घोचपेच गरिरहेका छन् । ‘मेरो उपमहानगर सुतिरहेको छ,’ कोरोना संक्रमितहरुका लागि दिनहुँ पौष्टिक आहार खुवाउदै आएको समूहका पूर्ण कार्कीले भने, ‘कठै मेरो सरकार, जनता मर्दासम्म पनि जाग्दैन, मानवता हराएको मेरो सरकार ।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०९:५६ बिहीबार