पोखरामा नौताल छन् । ती सबै तालको प्रकृति र विशेषता फरकफरक छ । विशेषता र फरक प्रकृति अनुसार तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नयाँ ‘थीम’ अवधारणा अघि सारिएको छ । फेवाबाहेक अन्य ताललाई विभिन्न ‘थीम’मा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन महानगरलाई पेश गरिएको छ ।
बेगनास, रुपासहित अन्य साना ताललाई संरक्षण र सम्बद्र्धनसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुपर्ने ताल मापदण्ड अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार बेगनासलाई ‘गुड फ्राईडे’ थीममा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तालको २० मिटर क्षेत्रलाई गार्डेनिङ गरेर गुडफ्राईडे डेष्टिनेशन बनाउन सुझाव दिइएको छ । रुपातालमा भने हाल बाँध बाँध्ने काम शुरु गरिएको छ । रुपाताल परियोजनाले नै सौन्दर्यकरण गर्ने छ ।
‘फेवा बाहेक लेखनाथ क्षेत्रका सबै तालको छुट्टाछुट्टै थीमको रुपमा विकास गर्नुपर्ने महानगरलाई पेश गरिएको प्रतिवेदनमा छ,’ ताल मापदण्ड अध्ययन समितिका सदस्य हरिबहादुर भुजेलले सुनाए, ‘ताललाई थीम अनुसार विकास गरिए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई नयाँ गन्तव्य बन्न सक्छन् ।’ दिपाङ ताललाई पुरानै ‘हनिमुन लेक’को रुपमा विकास गर्ने योजना छ । होलिडे लेकको रुपमा समेत विकास गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिको छ । खास्टे ताललाई ‘बर्ड वाचिङ सेन्टर’ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । न्युरेनी ताललाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ गन्तव्य बनाउन सुझाव छ । तालको बीचमा बाराही मन्दिर छ । मन्दिरलाई प्रवद्र्धन गर्दै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने ध्येय समितिको छ ।
गुँदे ताललाई गुडिया ताल(बालमैत्री) बनाउने योजना छ । मैदी ताललाई भने ‘आईल्याड टापु’को रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । थुम्को थुम्को रहेकोले एउटा थुम्कोबाट अर्को थुम्कोमा पुग्न डुंगा लिएर जाने र थुम्को बस्ने बातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको रहेको उनले बताए । समितिले केही दिन अघि मात्रै लेखनाथ क्षेत्रका तालहरुको बास्तविक स्थितिको अध्ययन गरेर महानगरलाई सुझाव पेश गरेको थियो ।
मालपोत कर्यालय लेखनाथ कास्कीका कार्यालय प्रमुख समेत रहेको भुजेलले भने, ‘ताल मिचिएको देखिदैन् । सबै तालको पेश गरिएको मापदण्ड प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल बढ्ने देखिएको छ ।’ भू–उपयोग ऐन २०७६ ले स्थानीय तहले नै तालहरुको वर्गिकरण गर्नसक्ने उल्लेख छ । ताल तलैयाको जमिनको वर्गिकरण गर्ने र योजना बनाउन सक्ने उल्लेख छ । ताल तलैयाको क्षेत्रफल घोषणा गरेर ताल किनारमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन नदिने स्थानीय तहले निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
पेश गरिएको प्रतिवेदनमा धेरैजसो व्यक्तिगत जग्गा ताल क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । मापदण्ड कायम गरिँदा व्यक्तिगत जग्गा धेरै पर्ने समितिको ठहर छ । हालको तालको क्षेत्रफलमा दुषित जग्गा भन्ने देखिएको छैन् । तालको वरिपरी सिमसार क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो समितिले उठाएको छ । ‘पानीको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नगरपालिकामा बस्ती बढ्दै जान्छ । त्यसैले तालको मापदण्ड दीर्घकालिन हेरेर गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाई थियो । सरोकार निकायले पनि तालको मापदण्डको बारेमा आफना सुझाव पेश गरेका थिए । स्थानीय सरोकार निकायसँग छलफल गरेरै मापदण्ड तय गरिएको छ ।
रुपा र बेगनास तालको मापदण्ड विगतमा १ सय मिटरको आवाज उठेको थियो । मापदण्डकै कारण ताल वरिपरीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । ‘हामीले रुपा र बेगनासको १ सय मिटर मापदण्ड हुदैन् । ५०÷६० मिटर तोक्नुपर्छ सुझाव पेश गरेका छौं,’ पोखरा महानगरपालिका– ३१ का वडाध्यक्ष कमल थापाले बताए । उनका अनुसार मापदण्ड कायम गरिदाँ व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कति जग्गा व्यक्तिगत पर्छ छुट्टाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यता दिपाङ, खास्टे, गुँदे र न्युरेनी ताल भने पोखरा– २६ मा पर्छन । त्यहाँ पनि मापदण्डको विषयमा स्थानीय तहले सुझाव पेश गरेको छ । ‘हामीले हालको बाँधबाट ५ मिटर मापदण्ड तोकिनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छौ’ पोखरा–२६ का अध्यक्ष नारायण बरालले भने ,‘ताल स्थानीयबासीले नै जोगाउने हो । त्यसैले ५ मिटर कायम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौं ।’ उनका अनुसार तालहरुमा बनाइएको अर्धन ड्याम (माटोको) समेत व्यक्तिगत जग्गामा पर्छ । उनले पानीको सतहदेखि १० मिटर वा बाँधबाट ५ मिटर मापदण्ड कायम हुनुपर्ने बताए ।
तालहरुको नयाँ मापदण्ड कायम गरिदाँ धेरै जग्गा व्यक्तिगत पर्छ । सिमसार क्षेत्र भूकम्पीय जोखिम समेत हुने भएकोले पनि मापदण्ड राखिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । बेगनास र रुपामा ६० मिटर र अन्य तालमा ३० देखि बढीमा ५० मिटर कायम हुनुपर्ने महानगरपालिकाले समेत औंल्याउँदै आएको थियो । पेश गरिएको प्रस्तावमा तालको वरिपरीको क्षेत्रलाई ‘बैकिङ ल्याण्ड’को अवधारणमा विकास गरिनुपर्ने उल्लेख छ । एकिकृत जग्गा विकास योजनासहित प्रस्ताव पेश गरिएको छ । मापदण्ड अध्ययन समिति डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सापकोटा भूगर्भका जानकार हुन् । गठित समितिमा खिमलाल गौतम, हरिबहादुर भुजेल, अनुप गुरुङ, आमिन्त्रत सदस्य गगन ढकाल, जगन्नाथ कोइराला र सदस्य सचिवमा अशोकुमार सुनार रहेका थिए । समितिले तालको मापदण्ड तालहरुको विशेषता अनुसार सौन्दर्यकरण र तालको दीर्घकालिन संरक्षणमा जोड दिदैं प्रतिवेदन तयार पारेर महानगरपालिकालाई पेश गरेको हो ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ०८:४७ बुधबार