सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा कर्मचारीभन्दा शिक्षक बढी रहेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदनले सो तथ्य बाहिर आएको हो।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४ सय २९ कर्मचारी रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षकतर्फ ७ हजार ४ सय ५१जना रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ६१जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अटेर गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गरिएको छैन। तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रावधान रहे पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेको संख्यामा खासै कमी आउन सकेको छैन।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुमा निजामती, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८ हजार १ सय७० रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६लाख ५० हजार १सय२८ रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमध्ये संघीय तहका १३ हजार ८ सय ४४, प्रादेशिक तहका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश भएको छैन।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको उनको भनाइ छ।
‘अझ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीहरूले आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको देखिएको छ’ केन्द्रका सचिव घिमिरेले भने।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७८ ०७:१३ बुधबार