नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा आज राति १२ बजेदेखि हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको छ । तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने निर्णयसँगै उक्त निर्णय समेत गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बुधबार राति १२ बजेदेखि बैशाख १५ सम्मका लागि निषेधित क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले कोरोना संक्रमण तीब्र भएका कारण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको बताए । ‘समुदायमै फैलिसकेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको हो,’ उनले नागरिकसँग भने ।
निषेधित क्षेत्रभित्र घुमफिर र भिडभाड गर्न रोक लगाइएको प्रजिअ गेलालले बताए । मन्त्री परिषदको २०७८ बैशाख ६ गतेको आदेश, संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम उच्च जोखिममा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ७ दिनका लागि हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको उनले जनाए । ‘अत्यावश्यक सेवा र सोका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन बाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा (बैक तथा वित्तीय संस्था समेत), सवारी साधन, पसल ब्यवसाय सञ्चालन र अत्यावश्यक काम बाहेकको हिँडडुलमा समेत निषेध गर्ने गरी आदेश जारी गरिएको छ,’ प्रजिअ गेलालले भने ।
निषेधित क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, विद्युत, दुरसञ्चार, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ, औषधी पसल, बैंकको एटिएम सेवा, सार्बजनिक निर्माण कार्य, पुर्वनिर्धारित परीक्षा, हवाई सेवा भने सञ्चालन गर्न पाइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
यस्तै एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल, झण्डावाल सवारी र निलो(कुटनीतिक) प्लेटका सवारी साधन, लामो दुरीका सवारी तथा मालवाहक साधन, निर्माण सामाग्री ढुवानीका साधन, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा खटिएका जनशक्तिले प्रयोग गरेका सवारी साधन, अनुमति प्राप्त सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।
उनले मास्क, भौतिक दुरी लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, खाद्य, दुध, ग्याँस)का पसल बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने समेत बताए । प्रजिअ गेलालले उक्त आदेशको अवज्ञा वा अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७८ १२:०८ बुधबार